नांदेडमध्ये ७ हजारांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांची शिस्तबद्ध 'मूक निवेदन पदयात्रा'; शासनाकडे विविध मागण्यांचे निवेदन सादर नांदेड | ग्लो...
नांदेडमध्ये ७ हजारांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांची शिस्तबद्ध 'मूक निवेदन पदयात्रा'; शासनाकडे विविध मागण्यांचे निवेदन सादरनांदेड | ग्लोबल मराठवाडा वृत्तसेवा "महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे आणि त्यांच्या सन्मानपूर्वक जीवनाच्या हक्काकडे राज्य सरकारने तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. महिलांसाठी ज्याप्रमाणे 'लाडकी बहीण' योजना सुरू करण्यात आली, त्याच धर्तीवर वयोवृद्धांसाठी 'लाडके मायबाप' योजना सुरू करून प्रत्येक गरजू ज्येष्ठ नागरिकाला दरमहा ५,००० रुपये मानधन देण्यात यावे," अशी ठाम मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक तथा फेस्कॉमचे (FESCOM) उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी केली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग, फेस्कॉम नांदेडच्या वतीने बुधवार, दिनांक १० जून २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नांदेड येथे एका ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व "नागरी हक्क संरक्षण लक्षवेधी मूक जनजागरण पदयात्रेचे" आयोजन करण्यात आले होते. विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे संपूर्ण पालन करत ही पदयात्रा काढण्यात आली.
छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून सुरुवात
या भव्य आणि शिस्तबद्ध आंदोलनाची सुरुवात शहरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आली. त्यानंतर डॉ. हंसराज वैद्य यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतून आलेल्या ७,००० पेक्षा जास्त ज्येष्ठ नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे कूच केली. शहरात कलम १४४ (जमाबंदी) लागू असतानाही, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या सर्व नियम आणि अटींचे तंतोतंत पालन करत अत्यंत शांततेत ही पदयात्रा पार पडली.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या:
'लाडके मायबाप' योजना: वाढत्या महागाईच्या काळात दोन वेळचे अन्न आणि औषधोपचाराचा खर्च भागवण्यासाठी सरसकट वयोमर्यादा ६० वर्षे करून विस्थापित, वंचित, गरीब, शेतकरी, कष्टकरी आणि दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ५,००० रुपये मानधन मिळावे.
स्वतंत्र मंत्रालय व आयोग: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र 'ज्येष्ठ नागरिक कल्याण मंत्रालय' आणि स्वतंत्र 'आयोग' स्थापन करण्यात यावा.
प्रतिनिधित्त्व मिळणे: ज्येष्ठ नागरिकांमधून एका महिला आणि एका पुरुष प्रतिनिधीची विधान परिषद व राज्यसभेवर नियुक्ती करण्याची तरतूद व्हावी.
कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी: ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या २००७ च्या कायद्याची, २०१० च्या नियमांची आणि २०१३ च्या धोरणाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी.
"राष्ट्रीय संपत्ती" म्हणून घोषित करा: तारुण्यापासून देश व राज्याच्या उभारणीसाठी दिलेल्या योगदानाची दखल घेऊन ज्येष्ठांना "राष्ट्रीय संपत्ती" घोषित करावे.
📌 आंदोलनाचे वेगळेपण: घोषणा नाही, फलक नाही... फक्त मूक शिस्त!
या पदयात्रेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ७ हजारांपेक्षा जास्त जनसमुदाय रस्त्यावर उतरला असूनही संपूर्ण आंदोलन मूक स्वरूपात पार पडले. कोणत्याही प्रकारची घोषणाबाजी न करता किंवा हातात कुठलेही फलक न घेता, ज्येष्ठांनी आपल्या मागण्यांची तीव्रता आणि शिस्त यांचा अनोखा संगम घडवून आणला. "आम्ही खऱ्या अर्थाने ज्येष्ठ आहोत आणि आम्हाला कायद्याचे भान आहे, हेच या मूक पदयात्रेतून शासनाला दाखवून द्यायचे होते," असे डॉ. वैद्य यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनाचे मानले आभार; मागण्यांचे निवेदन रवाना
आंदोलनाच्या यशस्वी सांगतेनंतर जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाने केलेल्या सहकार्याबद्दल फेस्कॉमच्या वतीने कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली. डॉ. हंसराज वैद्य यांनी जिल्हा प्रशासनामार्फत राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्र्यांकडे मागण्यांचे सविस्तर लेखी निवेदन पाठवले आहे. आता या आगामी अधिवेशनात राज्य सरकार केरळ आणि गोव्याच्या धर्तीवर एखादा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन राजपत्रात दिलेला शब्द पाळणार का, याकडे राज्यातील तमाम ज्येष्ठांचे लक्ष लागले आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग, फेस्कॉम नांदेडच्या वतीने बुधवार, दिनांक १० जून २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नांदेड येथे एका ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व "नागरी हक्क संरक्षण लक्षवेधी मूक जनजागरण पदयात्रेचे" आयोजन करण्यात आले होते. विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे संपूर्ण पालन करत ही पदयात्रा काढण्यात आली.
छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून सुरुवात
या भव्य आणि शिस्तबद्ध आंदोलनाची सुरुवात शहरात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आली. त्यानंतर डॉ. हंसराज वैद्य यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतून आलेल्या ७,००० पेक्षा जास्त ज्येष्ठ नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे कूच केली. शहरात कलम १४४ (जमाबंदी) लागू असतानाही, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या सर्व नियम आणि अटींचे तंतोतंत पालन करत अत्यंत शांततेत ही पदयात्रा पार पडली.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या:
'लाडके मायबाप' योजना: वाढत्या महागाईच्या काळात दोन वेळचे अन्न आणि औषधोपचाराचा खर्च भागवण्यासाठी सरसकट वयोमर्यादा ६० वर्षे करून विस्थापित, वंचित, गरीब, शेतकरी, कष्टकरी आणि दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ५,००० रुपये मानधन मिळावे.
स्वतंत्र मंत्रालय व आयोग: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र 'ज्येष्ठ नागरिक कल्याण मंत्रालय' आणि स्वतंत्र 'आयोग' स्थापन करण्यात यावा.
प्रतिनिधित्त्व मिळणे: ज्येष्ठ नागरिकांमधून एका महिला आणि एका पुरुष प्रतिनिधीची विधान परिषद व राज्यसभेवर नियुक्ती करण्याची तरतूद व्हावी.
कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी: ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या २००७ च्या कायद्याची, २०१० च्या नियमांची आणि २०१३ च्या धोरणाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी.
"राष्ट्रीय संपत्ती" म्हणून घोषित करा: तारुण्यापासून देश व राज्याच्या उभारणीसाठी दिलेल्या योगदानाची दखल घेऊन ज्येष्ठांना "राष्ट्रीय संपत्ती" घोषित करावे.
"आम्ही आयुष्यभर समाजासाठी जगलो; आता सन्मानाने जगू द्या" "आज अनेक वृद्धांना कुटुंबात उपेक्षित जीवन जगावे लागत आहे. जर शासनाने हा आर्थिक आधार दिला, तर कुटुंबात आमचा सन्मान वाढेल आणि आम्हाला कोणी 'टाकाऊ' समजणार नाही. आम्ही शासनाच्या पाठीशी नेहमी उभे राहिलो आहोत आणि पुढेही राहू, पण शासनानेही संवेदनशीलता दाखवावी." — डॉ. हंसराज वैद्य (प्रदेशाध्यक्ष, फेस्कॉम, उत्तर मराठवाडा)
📌 आंदोलनाचे वेगळेपण: घोषणा नाही, फलक नाही... फक्त मूक शिस्त!
या पदयात्रेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ७ हजारांपेक्षा जास्त जनसमुदाय रस्त्यावर उतरला असूनही संपूर्ण आंदोलन मूक स्वरूपात पार पडले. कोणत्याही प्रकारची घोषणाबाजी न करता किंवा हातात कुठलेही फलक न घेता, ज्येष्ठांनी आपल्या मागण्यांची तीव्रता आणि शिस्त यांचा अनोखा संगम घडवून आणला. "आम्ही खऱ्या अर्थाने ज्येष्ठ आहोत आणि आम्हाला कायद्याचे भान आहे, हेच या मूक पदयात्रेतून शासनाला दाखवून द्यायचे होते," असे डॉ. वैद्य यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनाचे मानले आभार; मागण्यांचे निवेदन रवाना
आंदोलनाच्या यशस्वी सांगतेनंतर जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाने केलेल्या सहकार्याबद्दल फेस्कॉमच्या वतीने कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली. डॉ. हंसराज वैद्य यांनी जिल्हा प्रशासनामार्फत राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्र्यांकडे मागण्यांचे सविस्तर लेखी निवेदन पाठवले आहे. आता या आगामी अधिवेशनात राज्य सरकार केरळ आणि गोव्याच्या धर्तीवर एखादा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन राजपत्रात दिलेला शब्द पाळणार का, याकडे राज्यातील तमाम ज्येष्ठांचे लक्ष लागले आहे.

COMMENTS