साखर निर्यात बंदीमुळे ऊस उत्पादकांमध्ये संताप; ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका — रविंद्र चव्हाण

0 0 संपादक धनराज भारती गुरुवार, मे १४, २०२६ Edit this post

नांदेड : केंद्र सरकारने देशांतर्गत बाजारात साखरेची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. कच्ची, पांढरी आणि रिफाइंड अशा सर्व प्रकारच्या साखरेच्या निर्यातीवर ही बंदी लागू करण्यात आली असून, या निर्णयामुळे देशातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

लोकसभा सदस्य रविंद्र वसंतराव चव्हाण यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर कठोर टीका करताना म्हटले की, “महागाई नियंत्रणाच्या नावाखाली केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या घामावर अन्याय करत आहे. साखर निर्यात बंदीमुळे सर्वाधिक फटका ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे.”
भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश असून महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटकसह अनेक राज्यांतील लाखो शेतकरी ऊस शेतीवर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत निर्यात बंदीमुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा अतिरिक्त साठा निर्माण होण्याची शक्यता असून त्यामुळे साखरेचे दर घसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्याचा थेट परिणाम साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नावर होऊन शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलांवर होणार असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
रविंद्र चव्हाण म्हणाले की, “आधीच वाढते खत दर, वीज बिल, मजुरी आणि उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. आता निर्यात बंदीमुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत होईल आणि ऊसबिल देण्यात विलंब होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत अन्यायकारक आहे.”
महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखान्यांकडे आधीच मोठ्या प्रमाणात साखरेचा साठा आहे. निर्यात बंद झाल्यास हा साठा आणखी वाढेल आणि कारखान्यांची रोकड अडकेल. परिणामी शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत मिळणार नाही, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
सरकारने घरगुती पुरवठा आणि महागाई नियंत्रणासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले असले, तरी देशातील एकूण साखर उत्पादनापैकी सुमारे ८० टक्के साखर औद्योगिक वापरासाठी खर्ची पडते. त्यामुळे केवळ घरगुती पुरवठा आणि किरकोळ महागाई नियंत्रणासाठी निर्यातबंदी आवश्यक होती, हा सरकारचा दावा वास्तवाशी पूर्णपणे सुसंगत नाही, अशी टीका शेतकरी संघटना आणि तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. ग्राहकांना स्वस्त साखर देण्यासाठी उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान करणे ही दुर्दैवी बाब असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाशी संबंधित व्यापारी आणि कारखानदारांनीही या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. निर्यात थांबल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भारताची स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते आणि भविष्यातील निर्यात करारांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
रविंद्र चव्हाण यांनी केंद्र सरकारकडे साखर निर्यात बंदीचा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अतिरिक्त अनुदान, एफआरपी वाढ आणि थकीत ऊसबिले तात्काळ देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
“शेतकरी टिकला तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकेल. सरकारने शेतकरी विरोधी धोरणे थांबवून ऊस उत्पादकांना न्याय द्यावा,” असे आवाहनही रविंद्र चव्हाण यांनी केले