महावितरणच्या सद्यस्थितीवर थकबाकीचा डोंगर आणि आधुनिकतेची कास: महावितरणच्या अस्तित्वाची लढाई

नांदेड प्रतिनिधी महाराष्ट्र राज्याची जीवनवाहिनी समजली जाणारी 'महावितरण' कंपनी सध्या एका मोठ्या वळणावर उभी आहे. एकेकाळी देशातील सर्व...

नांदेड प्रतिनिधी महाराष्ट्र राज्याची जीवनवाहिनी समजली जाणारी 'महावितरण' कंपनी सध्या एका मोठ्या वळणावर उभी आहे. एकेकाळी देशातील सर्वोत्तम वीज वितरण कंपनी म्हणून नावलौकिक मिळवलेली ही संस्था आज ६० हजार कोटींहून अधिक थकबाकीच्या ओझ्याखाली दबली गेली आहे. मात्र, या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी महावितरण आता 'स्मार्ट' तंत्रज्ञान आणि 'सौर ऊर्जे'चा आधार घेत असल्याचे चित्र दिसत आहे.आर्थिक चणचण आणि थकबाकीचे संकट महावितरण समोरील सर्वात मोठी डोकेदुखी म्हणजे थकीत वीज बिले. यामध्ये कृषी पंपधारक, सरकारी कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची थकबाकी सर्वाधिक आहे. वारंवार आवाहन करूनही वसुली संथ गतीने होत असल्याने, दैनंदिन देखभाल आणि नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उभारणे महावितरणला कठीण जात आहे. थकबाकी न भरल्यास वीज कनेक्शन कापण्याची मोहीम राबवली जाते, परंतु त्याला अनेकदा राजकीय आणि सामाजिक विरोधाचा सामना करावा लागतो.स्मार्ट मीटर आणि प्रीपेड युगाची सुरुवात आर्थिक गळती रोखण्यासाठी आणि वीज चोरीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महावितरण आता राज्यात 'स्मार्ट प्रीपेड मीटर' बसवण्याच्या तयारीत आहे. ज्याप्रमाणे आपण मोबाईल रिचार्ज करतो, त्याच धर्तीवर आता वीज वापरावी लागणार आहे. यामुळे ग्राहकांना आपल्या वापराचे अचूक नियंत्रण करता येईल आणि महावितरणची थकबाकीची समस्या कायमची सुटेल, असा विश्वास महावितरण प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.शेतकऱ्यांसाठी 'दिवसा वीज' आणि सौर ऊर्जा ग्रामीण भागात रात्रीच्या वेळी वीज पुरवठा होत असल्याने शेतकऱ्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी' योजनेअंतर्गत कृषी फिडर्सचे सौर ऊर्जीकरण वेगाने सुरू आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा हक्काची वीज मिळेल आणि महावितरणचा वीज खरेदीचा खर्चही कमी होईल.पायाभूत सुविधा आणि ग्राहकांच्या तक्रारी एकीकडे हाय-टेक होण्याच्या गप्पा होत असताना, दुसरीकडे जुन्या झालेल्या तारा, वारंवार उडणारे ट्रान्सफॉर्मर आणि तांत्रिक बिघाडामुळे होणारा खंडित वीज पुरवठा यांमुळे ग्राहक त्रस्त आहेत. विशेषतः पावसाळ्यात ग्रामीण भागातील यंत्रणा कोलमडून पडते. वीज कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे आणि वाढता कामाचा ताण यामुळे सेवा देण्यावर मर्यादा येत असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
भविष्यातील वाटचाल खासगी कंपन्यांशी वाढती स्पर्धा आणि वीज क्षेत्रातील बदलांमुळे महावितरणला आता अधिक कार्यक्षम व्हावे लागणार आहे. "वीज चोरी रोखणे, १००% टक्के बिल वसुली करणे आणि सौर ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर करणे" हाच महावितरणला वाचवण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र बहुजन वीज कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा सचिव सुनिल टिप्परसे यांनी मत व्यक्त केले.
राज्याची ही महत्त्वाची संस्था पुन्हा एकदा नफ्यात येते की थकबाकीच्या अंधारात जाते, हे येणारा काळच ठरवेल.

•  थकबाकी: ६०,००० कोटींहून अधिक रकमेची वसुली रखडली.
•  तंत्रज्ञान: राज्यात लवकरच 'स्मार्ट प्रीपेड मीटर'चे आगमन.
•  सौर ऊर्जा: शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी सौर प्रकल्पांवर भर.
•  आवाहन: वीज चोरी टाळण्याचे आणि वेळेवर बिल भरण्याचे महावितरण प्रशासनाचे आवाहन.असे जिल्हा सचिव सुनिल टिप्परसे यांनी कळविले