नांदेड, दि. 28 मे 2026: महाराष्ट्रातील लाखो ज्येष्ठ नागरिक आज अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहेत. वयामुळे काम करू शकत नाहीत आणि महागाईमुळे औषध-जेव...
नांदेड, दि. 28 मे 2026: महाराष्ट्रातील लाखो ज्येष्ठ नागरिक आज अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहेत. वयामुळे काम करू शकत नाहीत आणि महागाईमुळे औषध-जेवणाचीही भ्रांत आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्र. 87, दि. 15 जुलै 2025 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या विधानसभा विधेयक क्रमांक 72, सन 2025 नुसार शासनाने स्वतः मान्य केले आहे की, 65 वर्षे पूर्ण केलेल्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ₹7,000/- मानधन, ₹5 लाखापर्यंत मोफत आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र दर्शनासाठी वार्षिक ₹15,000/- अनुदान, निराधारांसाठी राहण्याची-जेवणाची व्यवस्था व टोल फ्री हेल्पलाइन या सुविधा त्वरित तथा तात्काळ अंमलात येतील असे नमूद करण्यात आलेले आहे.
हे विधेयक परभणीचे शिवसेना आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी दि. 2 जुलै 2025 रोजी विधानसभेत मांडले असून, विधानसभा सचिव जितेंद्र भोळे यांनी दि. 15 जुलै 2025 रोजी त्यास अंतिम रूप दिले आहे. नांदेड दक्षिणचे शिवसेना आमदार मा. आनंदराव तिडके पाटील बोंढारकर व वसमतचे राष्ट्रवादीचे आमदार मा. राजू भैय्या नवघरे यांनीही या विधेयकाला सभागृहात पाठिंबा दिला होता.
तसेच, राज्यस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक अधिवेशनात 36 जिल्ह्यातील 4000 प्रतिनिधींसमोर मंत्री मा. गिरीश महाजन, मा. संजय शिरसाट तथा मा. दादा भुसे यांनी "मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून न्याय देतो" असे जाहीर आश्वासन दिले होते.
परंतु, राजपत्र प्रसिद्ध होऊन 10 महिने उलटले तरी एकाही ज्येष्ठ नागरिकाला एक रुपयाचाही लाभ मिळालेला नाही. दि. 23 मे व 27 मे 2026 रोजी 33 माध्यमांचे पुरावे देऊन शासनाला स्मरणपत्र दिले, तरीही कारवाई शून्य आहे.
म्हणून येत्या 10 जून 2026 पासून आझाद मैदान, मुंबई येथे राज्यभरातील 5 हजार ज्येष्ठ नागरिक बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहेत.
आमची एकमेव मागणी: शासनाने स्वतःच्या राजपत्रात मान्य केलेले विधेयक क्रमांक 72 तात्काळ लागू करून 65 वर्षांवरील सर्व पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ₹7,000 मानधन व इतर सुविधा त्वरित सुरू कराव्यात.
आंदोलनादरम्यान एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाची प्रकृती बिघडल्यास त्याची नैतिक जबाबदारी शासनावर राहील.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्र. 87, दि. 15 जुलै 2025 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या विधानसभा विधेयक क्रमांक 72, सन 2025 नुसार शासनाने स्वतः मान्य केले आहे की, 65 वर्षे पूर्ण केलेल्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ₹7,000/- मानधन, ₹5 लाखापर्यंत मोफत आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र दर्शनासाठी वार्षिक ₹15,000/- अनुदान, निराधारांसाठी राहण्याची-जेवणाची व्यवस्था व टोल फ्री हेल्पलाइन या सुविधा त्वरित तथा तात्काळ अंमलात येतील असे नमूद करण्यात आलेले आहे.
हे विधेयक परभणीचे शिवसेना आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी दि. 2 जुलै 2025 रोजी विधानसभेत मांडले असून, विधानसभा सचिव जितेंद्र भोळे यांनी दि. 15 जुलै 2025 रोजी त्यास अंतिम रूप दिले आहे. नांदेड दक्षिणचे शिवसेना आमदार मा. आनंदराव तिडके पाटील बोंढारकर व वसमतचे राष्ट्रवादीचे आमदार मा. राजू भैय्या नवघरे यांनीही या विधेयकाला सभागृहात पाठिंबा दिला होता.
तसेच, राज्यस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक अधिवेशनात 36 जिल्ह्यातील 4000 प्रतिनिधींसमोर मंत्री मा. गिरीश महाजन, मा. संजय शिरसाट तथा मा. दादा भुसे यांनी "मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून न्याय देतो" असे जाहीर आश्वासन दिले होते.
परंतु, राजपत्र प्रसिद्ध होऊन 10 महिने उलटले तरी एकाही ज्येष्ठ नागरिकाला एक रुपयाचाही लाभ मिळालेला नाही. दि. 23 मे व 27 मे 2026 रोजी 33 माध्यमांचे पुरावे देऊन शासनाला स्मरणपत्र दिले, तरीही कारवाई शून्य आहे.
म्हणून येत्या 10 जून 2026 पासून आझाद मैदान, मुंबई येथे राज्यभरातील 5 हजार ज्येष्ठ नागरिक बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहेत.
आमची एकमेव मागणी: शासनाने स्वतःच्या राजपत्रात मान्य केलेले विधेयक क्रमांक 72 तात्काळ लागू करून 65 वर्षांवरील सर्व पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ₹7,000 मानधन व इतर सुविधा त्वरित सुरू कराव्यात.
आंदोलनादरम्यान एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाची प्रकृती बिघडल्यास त्याची नैतिक जबाबदारी शासनावर राहील.

COMMENTS