माहूरच्या पैनगंगेची वाळू विदर्भात टोकन वर शेकडो ट्रक टिप्पर भरून विदर्भात वाहतूक पोलीस विभागासह महसूल विभागाचे डोळे बंद

माहूरवासीयांना वाळू पाहिजे असल्यास दहा हजार रुपये ब्रासने विक्री पैनगंगा नदी लागून असूनही माहूरकरांना फायदा नाही शासनाच्या अजब नियमाने माहुर...

माहूरवासीयांना वाळू पाहिजे असल्यास दहा हजार रुपये ब्रासने विक्री
पैनगंगा नदी लागून असूनही माहूरकरांना फायदा नाही
शासनाच्या अजब नियमाने माहुरकर त्रस्त
धरण उशाला कोरड घशाला या अवस्थेकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे समाधान जाधव यांची मागणी
श्रीक्षेत्र माहूर
माहूर तालुक्याला लागून गेलेल्या पैनगंगा नदी पात्रातील पाच वाळू घाटांना मान्यता देत प्रति वाळू घाट फक्त आठ लक्ष रुपयाने बोली बोलून घेत कंत्राटदाराने सदरील वाळू शेकडो ट्रक टिप्पर द्वारे विदर्भात पाठविण्याचा सपाटा लावला या टिप्पर ट्रक कडे फक्त टोकन नंबर असून रॉयल्टीच्या पावत्या देण्यात येत नसल्याने तसेच पोलीस आणि महसूल विभागाचे डोळे बंद दिसल्याने शेकडो टिप्पर जाताना पाहून जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष समाधान जाधव यांनी सदरील बाब प्रत्यक्ष भेटून तहसीलदाराच्या कानी घातल्याने खळबळ उडाली आहे
पैनगंगा नदी पात्रातील दि गडी कुत्तेमार नेर लंजी टाकळी सायफळ हे वाळूघाट आधी साडेतीन कोटी ला गेले होते परंतु वाळू व्यावसायिक आणि काही नेतेमंडळींनी मिली भगत करून सदरील लिलाव रद्द करून दुसऱ्या लिलावात पुणे येथील वाळू व्यवसायिकाच्या मस्तकी चाळीस लाखात मारले सदरील वाळू घाट प्रत्येकी आठ लाख प्रमाणे कंत्राटदारास भरणा करावा लागला रस्त्यावरून वाळू भरून जाणारे टिप्पर ट्रक पाहता एका दिवसात एक कोटीची वाळू फस्त होत असून कळत नकळत मुरूम वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर धारकांना पोलीस बेदम मारहाण करून गुन्हे दाखल करत असून त्यांना हा गैरप्रकार का दिसत नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे अनेक वर्षाच्या विश्रांतीनंतर वाळू तस्करांनी फक्त टोकन नंबर द्वारे एका पावतीवर दिवसभर वाहतूक सुरू केली आहे सायफळ घाट सुरू करण्यासाठी एका अधिकाऱ्याने मोठी मागणी केल्याने मौजे लांजी घाटावरून ही वाळू वाहतूक सुरू आहे जिल्हाधिकारी सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाणून बुजून बाळू व्यवसायिकांना चान्स दिल्याची चर्चा होत आहे
जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष समाधान जाधव हे कामानिमित्त नांदेड गेले आता परत येताना त्यांना अनेक ट्रक वाळू भरून जाताना दिसल्याने त्यांनी चौकशी केली असता त्यांच्याकडे रॉयल ती नव्हती फक्त टोकन नंबर दाखवले तसेच वाहनावर जीपीएस नसल्याने त्यांनी थेट तहसील कार्यालय गाठून सदर प्रकार तहसीलदार अभिजीत जगताप यांची काणी घालत लांजी बायपास तसेच केरोळी फाटा सारखणी येथे कायम कर्मचारी नेमून सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावे सर्व वाहनांच्या रॉयल्टी पावत्या चेक करत सदरील गैरप्रकार रोखून नियमानुसार वाळू वाहतूक करत माहूरकरांना दहा हजार रुपये ब्रासने मिळणारी वाळू कमी दरात उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी केल्याने पहिल्या दिवशी वाळू व्यवसायिकांनी सुरू केलेला गोरख धंदा चव्हाट्यावर आल्याने तहसीलदार अभिजीत जगताप काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागले आहे