लातूर : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना नवीन शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे जूनपर्यंत नॅक मूल्यांकन नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आली आहे, धोरण अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.या पूवीa शैक्षणिक संस्थांना नोंदणीसाठी ३१ मार्च २०२३ ही शेवटची तारीख होती. या संदर्भात विधानपरिषदेत औरंगाबाद शिक्षक मतदासंघाचे आमदार विक्रम काळे यांनी नॅक मूल्यांकनावरून लक्षवेधी सूचना मांडली होती. आमदार विक्रम काळे म्हणाले, शासनाने सर्व अनुदानीत, विनाअनुदानीत व कायम विनाअनुदानीत कला, वाणिज्य, विज्ञान व व्होकेशन महाविद्यालयांना नॅक नोंदणीसाठी ३१ मार्च २०२३ ही तारीख दिली होती. जे नोंदणीसाठी अर्ज करणार नाहीत. जुन २०२३ - २०२४ संलग्नता द्यायचे ते देण्यात येणार नाही, असा शासनाने अद्यादेश काढला. मात्र यासाठी केवळ ८ दिवसांचा वेळ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे सध्या कर्मचार्यांचा जुनी पेन्शन योजनेसाठी संप सुरू आहे. त्यामुळे यात अडचण येणार आहे, असे सांगत यासाठी आमदार विक्रम काळे यांनी विधानपरिषदेत तारांकीत प्रश्न मांडला. याला उत्तर देताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, शैक्षणिक संस्थांना नॅक नोंदणीसाठी जून २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे सांगितले. यासाठी आता ३१ मार्च २०२३ ऐवजी जुन २०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने महाराष्ट्रातील हजारो महाविद्यालयांना याचा लाभ होणार असल्याचे आमदार काळे यांनी सांगितले.
COMMENTS