लातूर : शहरातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये असंख्य विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना विनामूल्य शिक्षण दिले जाते. असे असताना महानगरपालिका या शाळा ...
लातूर : शहरातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये असंख्य विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना विनामूल्य शिक्षण दिले जाते. असे असताना महानगरपालिका या शाळा व महाविद्यालयांना भरमसाठ मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी तगादा लावत आहे. तसेच अशा जागा व इमारती सील करण्याच्या हालचाली महानगरपालिकेकडून सुरु आहेत. त्यामुळे शहरातील अशा शाळा व महाविद्यालयांच्या वापरात असलेल्या जागा व इमारतीसंबंधी मालमत्ता करात सूट देण्यात यावी, अशी मागणी लातूर जिल्हा संस्थाचालक संघटनेच्यावतीने पालकमंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
लातूर शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय शिक्षण संस्था आहेत. या संस्थांद्वारे शहराच्या विविध भागांत शाळा व महाविद्यालये चालविली जातात. या शाळा व महाविद्यालयांमधून असंख्य मुलां - मुलींना विनामूल्य शिक्षण देण्याचे सार्वजनिक हिताचे काम या शिक्षण संस्थांकडून दिले जाते. मात्र, या शिक्षण संस्थांद्वारे शहरात ज्या जागा व परिसरात शाळा व महाविद्यालयांना महानगरपालिकेकडून भरमसाठ प्रमाणात मालमत्ता कराची आकारणी करुन वसुलीसाठी तगादा लावण्यात येत आहे. तसेच मालमत्ता कराच्या भरणापोटी या शाळा व महाविद्यालयांच्या जागा व इमारती सील करण्याच्या हालचाली महानगरपालिकेकडून करण्यात येत आहेत. वास्तविक पाहता महाराष्ट्र म्युन्सीपल महाविद्यालयांसाठी वापरल्या जाणार्या जागा व इमारतीसंबंधी मालमत्ता करात सूट मिळणे आवश्यक असताना सूट दिली जात नाही. अशा प्रकारे शिक्षण संस्था सार्वजनिक धर्मादाय प्रयोजनासाठी शाळा व महाविद्यायांच्या माध्यमातून अनेक शैक्षणिक उपक्रम विनामूल्य राबविण्यात येत असल्यामुळे संस्थेच्या कब्जेच्या जागा व इमारतींवर महापालिकेने विविध करांची आकारणी करणे व त्या रकमेची मागणी आणि वसुली करणे महाराष्ट्र महानगरपालिकेच्या अधिनियमांतील तरतुदींच्या विसंगत आहे. या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एफआयआर १९९२ पृष्ठ क्रमांक १४५६ वरील निकाल तसेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दुसरे अपील क्रमांक २०३ / २००८, दि. १५ ऑक्टोबर २००८ व दुसरे अपील क्रमांक ६४५ / २०१७, दि. ५ जुलै २०१८ आणि रिट पिटीशन क्रमांक ९२७ / २०१९ चे निकाल मार्गदर्शक आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा कलम ६३ (२१) अन्वये शैक्षणिक हेतू कलम ६३ (१५) मधील हेतुशिवाय हद्दीतील किंवा हद्दीबाहेरील संस्थांना आर्थिक मदत करण्यात यावी. त्यामुळे या संस्था जर हे दाखवून देत असतील की त्या उदात्त हेतुने शैक्षणिक कार्य करीत आहेत तर कलम ३२ मधील तरतुदीनुसार करमाफी मिळण्यास पात्र आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक धर्मादाय प्रयोजनासाठी विनामूल्य शैक्षणिक उपक्रम राबवून सार्वजनिक हिताचे काम करणार्या शिक्षण संस्थांच्या कब्जेच्या व संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या जागा व इमारतींवर सामान्य कर, शिक्षण कर व पथ कर आकारले जाऊ नयेत व त्या प्रकारची सूट मिळणे आवश्यक आहे. तसेच इतर करांच्या रकमेतही काही प्रमाणात सूट देणे योग्य होईल, असे पालकमंत्री देशमुख यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या निवेदनावर लातूर जिल्हा संस्थाचालक संघटनेचे अध्यक्ष रामदास पवार, कोषाध्यक्ष प्राचार्य डी. एन. केंद्रे, सचिव बाबूराव जाधव, मुख्याध्यापक संघटनेचे माजी राज्याध्यक्ष वसंतराव पाटील, लातूर जिल्हा मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश देशमुख, जब्बार सगरे, राजीव मुंढे, लायक पटेल, अॅड. फारुख शेख, परमेश्वर गित्ते, शिवकांत वाडीकर आदींच्या स्वाक्षर्या आहेत.
लातूर शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय शिक्षण संस्था आहेत. या संस्थांद्वारे शहराच्या विविध भागांत शाळा व महाविद्यालये चालविली जातात. या शाळा व महाविद्यालयांमधून असंख्य मुलां - मुलींना विनामूल्य शिक्षण देण्याचे सार्वजनिक हिताचे काम या शिक्षण संस्थांकडून दिले जाते. मात्र, या शिक्षण संस्थांद्वारे शहरात ज्या जागा व परिसरात शाळा व महाविद्यालयांना महानगरपालिकेकडून भरमसाठ प्रमाणात मालमत्ता कराची आकारणी करुन वसुलीसाठी तगादा लावण्यात येत आहे. तसेच मालमत्ता कराच्या भरणापोटी या शाळा व महाविद्यालयांच्या जागा व इमारती सील करण्याच्या हालचाली महानगरपालिकेकडून करण्यात येत आहेत. वास्तविक पाहता महाराष्ट्र म्युन्सीपल महाविद्यालयांसाठी वापरल्या जाणार्या जागा व इमारतीसंबंधी मालमत्ता करात सूट मिळणे आवश्यक असताना सूट दिली जात नाही. अशा प्रकारे शिक्षण संस्था सार्वजनिक धर्मादाय प्रयोजनासाठी शाळा व महाविद्यायांच्या माध्यमातून अनेक शैक्षणिक उपक्रम विनामूल्य राबविण्यात येत असल्यामुळे संस्थेच्या कब्जेच्या जागा व इमारतींवर महापालिकेने विविध करांची आकारणी करणे व त्या रकमेची मागणी आणि वसुली करणे महाराष्ट्र महानगरपालिकेच्या अधिनियमांतील तरतुदींच्या विसंगत आहे. या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एफआयआर १९९२ पृष्ठ क्रमांक १४५६ वरील निकाल तसेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दुसरे अपील क्रमांक २०३ / २००८, दि. १५ ऑक्टोबर २००८ व दुसरे अपील क्रमांक ६४५ / २०१७, दि. ५ जुलै २०१८ आणि रिट पिटीशन क्रमांक ९२७ / २०१९ चे निकाल मार्गदर्शक आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा कलम ६३ (२१) अन्वये शैक्षणिक हेतू कलम ६३ (१५) मधील हेतुशिवाय हद्दीतील किंवा हद्दीबाहेरील संस्थांना आर्थिक मदत करण्यात यावी. त्यामुळे या संस्था जर हे दाखवून देत असतील की त्या उदात्त हेतुने शैक्षणिक कार्य करीत आहेत तर कलम ३२ मधील तरतुदीनुसार करमाफी मिळण्यास पात्र आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक धर्मादाय प्रयोजनासाठी विनामूल्य शैक्षणिक उपक्रम राबवून सार्वजनिक हिताचे काम करणार्या शिक्षण संस्थांच्या कब्जेच्या व संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या जागा व इमारतींवर सामान्य कर, शिक्षण कर व पथ कर आकारले जाऊ नयेत व त्या प्रकारची सूट मिळणे आवश्यक आहे. तसेच इतर करांच्या रकमेतही काही प्रमाणात सूट देणे योग्य होईल, असे पालकमंत्री देशमुख यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या निवेदनावर लातूर जिल्हा संस्थाचालक संघटनेचे अध्यक्ष रामदास पवार, कोषाध्यक्ष प्राचार्य डी. एन. केंद्रे, सचिव बाबूराव जाधव, मुख्याध्यापक संघटनेचे माजी राज्याध्यक्ष वसंतराव पाटील, लातूर जिल्हा मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश देशमुख, जब्बार सगरे, राजीव मुंढे, लायक पटेल, अॅड. फारुख शेख, परमेश्वर गित्ते, शिवकांत वाडीकर आदींच्या स्वाक्षर्या आहेत.
COMMENTS