नांदेड : केंद्र सरकारने काल १३ऑक्टोबर रोजी खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात २० टक्के कपात करून सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांच्या ताटात माती कालवण्याचे काम केले त्यामुळे सोयाबीनचे दर आणखी कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली. असून याला पूर्णत केंद्र सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण आहे. सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा अन्यथा शेतकऱ्यांच्यावतीने केंद्र सरकारच्या विरोधात व्यापक आंदोलन उभे करण्याचा इशारा शिवसेनेचे शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी दिला आहे .
मराठीत एक म्हण आहे वादीसाठी हाल्याच्या बळी देणे त्याचप्रमाणे केंद्र सरकार व वागत असून ग्राहकांना खूश करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी देण्याचा प्रकार केंद्राकडून सातत्याने सुरू आहे . मागील काही महिन्यांत अनेकवेळा केंद्र सरकारने सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलावरील आयातशुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला त्यामुळे सोयाबीन व तेलवर्गीय धान्याचे भाव कमी कमी झाले परंतु महागाई कमी झाली नाही . तेरा हजार रुपयांपर्यंत गेलेले सोयाबीन आज चार-पाच हजार रुपये क्विंटला येऊन ठेपले आहे . अतिवृष्टीने शेतकर्यांचे प्रचंड नुकसान झाले शेतकर्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून मदत देणे तर दूरच परंतु केंद्र सरकारने काल पुन्हा एकदा सर्व प्रकारच्या खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वीस टक्के कमी करून शेतकर्यांच्या ताटात माती कालवण्याचा काम केले त्यामुळे येणाऱ्या काळात सर्व निवडणुकांत शेतकरी भाजपला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही . सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा अन्यथा शेतकऱ्यांच्यावतीने मोठे आंदोलन उभे करावे लागेल असा इशारा शिवसेना शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी दिला आहे .
COMMENTS