पालकांना दिलासा देणारी बातमी !

लाॅकडाऊन कालावधीत शाळांना फी घेण्यास परवानगी देवू नये अशी मागणी करणाऱ्या  महाराष्ट्रसह आठ राज्यातील पालक संघटनांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. 

याचिकेत राज्य सरकारांनी प्रायव्हेट शाळांकरीता फी नियामक मंडळ स्थापन करावे, फी न भरल्यामुळे कुठल्याही विद्यार्थ्यांला शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये तसेच शाळांच्या आॅनलाईन क्लासेसवर बंदी आणावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही याचिका उत्तराखंड, राजस्थान, हरीयाना, पंजाब, गुजरात,ओरिसा, महाराष्ट्र इ. राज्यातील पालक संघटनांनी एकत्रित येवून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत पालकांनी शाळेची फी भरु नये . फी न भरल्यामुळे शाळेने विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास 'पा' अॅक्शन कमिटीला संपर्क करावा.

उदय सोनोने

'पा' - पेरेन्ट्स अॅक्शन कमिटी महाराष्ट्र. 

9860011677.

ई-मेल - paaindiaorg@gmail.com