ग्रामविकास मंत्रालयाचा सरपंच आरक्षण कार्यक्रम नव्याने आयोजित करण्याबाबतच्या निर्णयास माननीय उच्च न्यायालयात आव्हान...

0 0 संपादक धनराज भारती शनिवार, जानेवारी ३०, २०२१ Edit this post

नांदेड (विठ्ठल कल्याणपाड)

"ग्रामविकास विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचा सरपंच आरक्षण कार्यक्रम नव्याने आयोजित करण्याबाबतच्या निर्णयास माननीय उच्च न्यायालयात आव्हान,तसेच सरपंच पदाचे आरक्षण 2020 ते 2025 जे दि.08/12/2020 रोजी काढण्यात आले होते तेच आरक्षण सरपंच पदास कायम करावे ही याचिकाकर्त्यांची मागणी "

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत सरपंच आरक्षण सोडत ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वी काढण्यात आलेल्या होत्या. तसेच जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांच्या आदेशानुसार सन 2020 ते मार्च 2025 सरपंच पद गंगापुर तालुक्यातील 111 ग्रामपंचायतीचे सरपंच पदासाठी दिनांक 8/ 12/2020 रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात आलेली होती..

ग्रामविकास विभाग दिनांक 16/12/2020 रोजी पत्र काढून सर्वच जिल्ह्यातील सरपंच आरक्षण कार्यक्रम निवडणूक कार्यक्रमानंतर पुन्हा लगाने सरपंच आरक्षण आयोजित करण्याबाबत निर्णय घेतला होता, व पूर्वीचे आरक्षण रद्द करून नव्याने आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे..

याचिकाकर्ता यांनी याचिकेत मुद्दे उपस्थित केले आहेत की, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सरपंच व उपसरपंच नियम 1964 च्या अनुषंगाने दि.05/03/2020 रोजी राज्य स्तरीय राज्यस्तरीय सरपंच आरक्षण राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे व कोणतेही सबळ कारण न देता सरपंच पदासाठी काढण्यात आलेले आरक्षण रद्द करून पुन्हा नव्याने आरक्षण काढण्याची बाब कायद्यान्वये नाही व सरपंच पदासाठी एकदा घोषित झालेले आरक्षण पुन्हा नव्याने नवीन प्रक्रिया राबवून नव्याने आयोजित करणे याबाबत सरकारकडे कोणतेही सबळ कारण नाही...

तसेच शासना तर्फे 25/01/2021 रोजी असे निवेदन करण्यात आले होते की,अनुसूचित जाती व जमातीं यांचे आरक्षण जे निवडणूकीपूर्वी सोडत झालेली होती त्या आरक्षणास कायम करण्यात येतील..

याचिकाकर्ता यांनी याचिकेत मुद्दा उपस्थित केला आहे की केवळ अनुसूचित जातीचा किंवा अनुसूचित जमाती हे 2 आरक्षण निवडणूक पूर्व सोडत कार्यक्रमानुसार कायम करण्याचा सरकारचा हेतू व उर्वरित आरक्षण पुन्हा निवडणूक कार्यक्रमानंतर नव्याने आयोजन करणे ही बाब समानतेविरुद्ध आहे.. आणि जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत बाबत माननीय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाले आहेत...

दि.29/01/2021 रोजी मा.उच्च न्यायालयात अनेक याचिकांची सुनावणी एकत्रीत झाली आहे. मा.उच्च न्यायालय यांनी शासनास काही मुद्दे स्पष्ट करण्यास सुचिवले आहे.ज्यात प्रामुख्याने दि.16/12/2020 रोजी शासनाने पत्र ज्यात निवडणूक कार्यक्रम नव्याने आयोजित बाबत कोणती ठोस कारणे आहेत तसेच आहेत..तसेच निवडणूक पूर्व सरपंच आरक्षण सोडत नुसार सदरील ठिकाणी पुन्हा नव्याने सरपंच आरक्षण सोडत काढण्यात कोणती कारणे आहेत व पुढील सुनावणी 01/02/2021 रोजी ठेवण्यात आलेली आहे..

याचिकाकर्ता समीर रामसिंग राजपूत

,विक्रम गोकुलराव परभाने व इतर ह्यांच्या वतीने ऍड चंद्रकांत थोरात,ऍड देविदास शेळके,ऍड गोधमगावंकर, तसेच सरकारच्या वतीने सहायक सरकारी वकील ऍड डी आर काळे ह्यानी बाजू मांडली..