नागपूर : केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने शिष्यवृत्तीचा वाटा ६०-४० करण्याच्या प्रस्ताव दिला असताना प्रधानमंत्री कार्यालय १० टक्केच निधी देण्याच्या तयारीत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ७६ वर्षांपूर्वी सुरू केलेली पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीची योजना बंद करण्याचा प्रयत्नात केंद्र सरकार असल्याचा आरोप विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष व असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इकव्हलिटी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी आज पत्रपरिषदेत केला. अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसींच्या शैक्षणिक प्रगतीत खुंटेल, असे ही ते म्हणालेडॉ. थोरात यांनी सांगितले की, सध्या या योजनेत देशभरातील सुमारे ६२ लाख एस.सी., एस.टी. विद्यार्थी आहेत. ही योजना प्रथम केंद्र पुरस्कृत होती. नंतर राज्यावरही भार टाकण्यात आला. सुरुवातीला या योजनेत केंद्र सरकारचा वाटा जास्त होता. परंतु आता तो कमी होऊन ४० टक्के केंद्र व ६० टक्के राज्य असा झाला आहे. केंद्राचा ४० टक्के वाटा सुद्धा राज्यांना उशिरा प्राप्त होतो
गेल्या काही वर्षांत केंद्राचा निधी ११ टक्केपर्यंत खाली गेला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नाही आहे. केंद्र सरकार शिष्यवृत्ती मधला वाटा आता फक्त १० टक्के इतका मर्यादित करण्याचा विचार करीत आहे. याचा अर्थ राज्यांना शिष्यवृत्तीचा ९० टक्के भार आता सोसावा लागेल. हे फार अशक्य आहे. अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारला हा भार सोसण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
हा प्रकार दलित, आदिवासींना उच्च शिक्षणापासून रोखण्याचा कुटील डाव असल्याचा आरोपही थोरात यांनी केला. केंद्र व राज्यातील वाटा ६०-४० टक्के असा असावा. या योजनेसाठी केंद्राने दरवर्षी १० हजार कोटींची तरतूद करावी, उत्पन्नाची मर्यादा २ लेखावरून ८ लाख करावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. या विषयावर सोमवारी संविधान चौकात विविध संघटनांतर्फे धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेत डॉ. कृष्णा कांबळे, डॉ. त्रिलोक हजारे, प्रदीप नगरारे, गौतम कांबळे, अमन कांबळे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
.jpeg)
COMMENTS