--------------------------------------------------------------
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टसाठी 1989 साली शेतकऱ्यांच्या जमिनी कमी भावात घेतल्या. त्यावेळेस सुमारे तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या व साडे बारा टक्के जमीन विकसित करून देण्याची हमी जेएनपीटी ने दिली होती, मात्र प्रत्यक्षात सुमारे केवळ सातशे प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या मिळाल्या, आणि साडेबारा टक्के जमीन अद्यापही प्रकल्पग्रस्तांना विकसित करून मिळाली नाही. त्यामुळे अगोदरच कामगारांमध्ये असंतोष आहे, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार आलेल्या जेएनपीटीचे खाजगीकरण व स्वेच्छा निवृत्ती योजनेला कामगार संघटनेचा विरोध आहे, अशी स्पष्ट भूमिका ज्येष्ठ कामगार नेते ऍड एस. के. शेट्ये यांनी जेएनपीटी येथे झालेल्या महत्वपूर्ण मिटिंगमध्ये प्रभावीपणे मांडली.
जेएनपीटीचे चेअरमन संजय सेठी, डेप्युटी चेअरमन अश्विन वाघ यांची " जेएनपीटीचे खाजगीकरण व स्वेच्छा निवृत्ती योजना " या महत्वपूर्ण विषयांवर 30 नोव्हेंबर 2020 रोजी जेएनपीटीच्या बोर्ड रूममध्ये न्हावा शेवा पोर्ट अँड जनरल वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष ऍड एस. के. शेट्ये यांच्याबरोबर महत्वपूर्ण मिटिंग झाली. त्यावेळेस युनियनचे जनरल सेक्रेटरी सुदेश देसाई, सेक्रेटरी प्रकाश नाईक तसेच युनियनचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सर्वश्री एम. के. पाटील, वाय. ए. कोळी, गोरेगावकर, मुंढे, मिस्किटा, आपटे, ए. वाय. कोळी, लोंढे, एस. टी. पाटील, शशिकांत पाटील मिटिंगला उपस्थित होते.
जेएनपीटीचे चेअरमन संजय सेठी यांनी सांगितले की, 2018 पासून जेएनपीटी पोर्ट तोट्यात आहे, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार आम्ही यापुढे लॅन्ड लॉर्ड पद्धतीने पोर्ट ट्रस्टचे कामकाज चालविणार आहोत, त्यावेळेस ऍड. एस. के . शेट्ये यांनी सांगितले की, उत्पादकता वाढीस आम्ही सहकार्य करू. मात्र आमचा खाजगिकरणाला व कामगार कपातीच्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला विरोध आहे, कामगारांच्या भावना तीव्र आहेत, जर खाजगीकरण झाले, तर भविष्यात होणाऱ्या आंदोलनाला केंद्र सरकार व जेएनपीटी जबाबदार राहील. आमच्या या भावना व भूमिका आपण केंद्र सरकारसमोर मांडावी.
मारुती विश्वासराव
प्रसिद्धिप्रमुख
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियन
COMMENTS