राळेगणसिद्धी (न्यूज नेटवर्क)
"ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमताना पालकमंत्र्यांचा सल्ला घेण्याचे, ग्रामविकास विभागाने काढलेले परिपत्रक घटनेची आणि कायद्याची पायमल्ली करणारे आहे. त्यातून जनतेची दिशाभूल केली आहे. या परिपत्रकात दुरुस्ती न केल्यास मला पुन्हा शेवटचे आंदोलन करावे लागेल," असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मंगळवार (२१ जून) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे दिला आहे.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने प्रशासक नियुक्तीबाबत परिपत्रक काढले आहे. त्यावर बरेच वादंग निर्माण झाले असून सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता काकडे व पदाधिकाऱयांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
काही सरपंच पदाधिकाऱयांनी हजारे यांचीही भेट घेऊन वस्तुस्थिती मांडली.
त्यावर अण्णा हजारे यांनी काल मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले आहे. त्यांनी पत्रात म्हटले आहे, की राज्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये एक हजार ५६६ ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची मुदत जून २०२० मध्ये संपली. १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत डिसेंबर २०२० पर्यंत संपत आहे. त्या अनुषंगाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शासन राजपत्राच्या असाधारण भाग चारमध्ये २४ जून २०२० रोजी केलेल्या निवेदनात पालकमंत्र्यांचा कुठेही उल्लेख केला नाही.
राज्यपालांच्या निवेदनानंतर २५ जून २०२० रोजी ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात आणखी सुधारणा करण्यासाठी नवीन अध्यादेश काढला. त्यातही पालकमंत्र्यांचा उल्लेख नाही. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९च्या कलम १५१च्या पोटकलम १ खंड (क) मध्येही पालकमंत्र्यांचा उल्लेख आलेला नाही.
मात्र, ग्रामविकास विभागाने १४ जुलै रोजी परिपत्रक काढून, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नेमणूक करताना जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने करावी, असे म्हटले आहे.
याचा अर्थ पालकमंत्री हे कोणत्या तरी पक्षाचे असणार! त्यांचा सल्ला घेऊन प्रशासक नेमायचा म्हणजेच पालकमंत्री आपल्या पक्षाच्याच व्यक्तीचे नाव सुचविणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळे लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडविली जाणार, हे स्पष्ट आहे. हे घटनबाह्य असून दुरूस्ती न केल्यास अंदोलना करण्याचा इशारा आण्णा हजारे यांनी दिल आहे.
COMMENTS