सरपंच परिषदेच्या खंडपीठातील याचिकेवर होणार सात ऑगस्टला सुनावनी सरकारला म्हणने मांडण्याचे आदेश - प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे*

0 0 संपादक धनराज भारती सोमवार, जुलै २०, २०२० Edit this post

*ग्रामपंचायत प्रशासक निवड पद्धतीवर आक्षेप

◾ दादासाहेब बन आष्टी◾

सरपंच परिषद मुंबई (महाराष्ट्र) ही अधिकृत सरपंच परिषद सरपंचांच्या न्याय हक्क अधिकार या साठी कार्यरत आहे. राज्यातील चौदा हजार ग्रामपंचायतीचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ मार्च ते डिसेंबर या कालावधीमध्ये संपत आहे देशात व राज्यात कोरोनाची आपत्ती आहे या आपत्तीमध्ये निवडणुका घेता येणार नाही असे राज्य शासनाने निवडणूक आयोगास कळवले व राज्य सरकारने ग्रामपंचायत वर प्रशासक निवडी बाबत महामहिम राज्यपाल यांच्याकडून नियमानुसार प्रशासक म्हणून अधिकारी नियुक्त करणे गरजेचे आहे पण राज्यात तत्सम अधिकारी संख्या कमी असल्याचे व अधिकाऱ्यांना कोरोना निर्मूलनाचे काम आहे असे निदर्शनास आणून दिले व जनतेतून प्रशासक निवडीचा अध्यादेश मंजूर करून घेतला राज्यसरकारने प्रशासक नियुक्तीच्या अधिकाराचे परिपत्रक काढून ते अधिकार पालकमंत्री व जिल्हा परीषद सिईओ यांना दिले त्यात जाणीवपूर्वक विद्यमान सरपंच, उपसरपंच, व ग्रामपंचायत सदस्य यांना अपात्र ठरवून गावातील योग्य व्यक्तीची निवड करावी असे म्हटले आहे विद्यमान सरपंच यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करने अपेक्षित होते किंवा घटनेतील तरतुदी नुसार ग्रामपंचायत कार्यकाळ सहा महिने वाढवून देणे गरजेचे होते असे न करता पाच वर्ष राबलेला सरपंच व ग्रामपंचायत बेदखल केली शासनाने सहकाराला मुदतवाढ देऊन पंचायतींनवर दुजाभाव केला आहे, कोरोनात झटलेला सरपंच व सदस्य यांना अपमानित केले असून राजकीय पदाधिकारी हे आपल्या कार्यकर्त्याची प्रशासक म्हणून निवड करणार यात कसलीही नियमावली नाही किंवा पारदर्शकता नाही गावागावात यामुळे वाद निर्माण होणार असून कोरोना महामारी बाजूला राहील राज्यातील सरपंच यांना डावलून शासनाने केलेली लोकशाहीची पायमल्ली विरोधात सरपंच परीषद मुंबई महाराष्ट्र वतीने सर्व राज्यकार्यकरनी सदस्यांशी विचार विनिमय करून आपण सचिव व कायदेशीर सल्लागार ऍडव्होकेट, विकास जाधव, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गिते यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती त्याची सुनावणी आज 20 जुलै2020 रोजी मा. न्यायाधीश गंगापूर वाला आणि मा. न्यायमूर्ती अवचट यांच्या खंडपीठासमोर झाली सरपंच परिषदेच्या वतीने ऍड नितीन गवारे यांनी बाजू मांडली न्यायालयाने राज्य सरकार निवडणूक आयोग आणि ग्रामविकास खात्याच्या सचिवांना आपले माननीय मांडण्याचे आदेश दिले आहेत या प्रकरणी पुढील सुनावणी 7 ऑगस्ट रोजी होणार आहे नामांकित विधिज्ञ ऍडव्होकेट नितीन गवारे हे काम पहात आहेत सर्व वस्तुस्थिती व पुरावे असलेले पंचेचाळीस पानाची जनहित याचिका दाखल केली त्यात सरपंच परिषदेने ग्रामपंचायत ला मुदत वाढ द्यावी किंवा सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक या तिघांचे पदसिद्ध प्रशासक मंडळ स्थापन करावे अन्यथा निवडणूक घ्यावी असे याचिकेत म्हटले आहे,

राज्यातील सरपंचांचा शासनाच्या या निर्णया विरोधात प्रचंड असंतोष असून कोरोनाच्या नियमाचे पालन करून लोकशाही मार्गाने सरपंच परिषद तालुका जिल्हा स्तरावर निदर्शने करून निषेध व्यक्त करून लक्ष वेधणार आहे असे असे सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र चे प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांनी सांगितले