शिक्षण विभागाने 10 जुलै रोजी कोतवाली अधिसूचना जारी केलेली आहे शिक्षण खात्याचं डोकं ठिकाणावर आहे का?

शिक्षण खात्याचं डोकं ठिकाणावर आहे का?  - आमदार कपिल पाटील  दोन लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळण...

शिक्षण खात्याचं डोकं ठिकाणावर आहे का? 

- आमदार कपिल पाटील 

दोन लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने 10 जुलै रोजी कोतवाली अधिसूचना जारी केलेली आहे. प्रथमतः याचा तीव्र शब्दात निषेध.

 

मागच्या शिक्षणमंत्र्यांचा अजेंडा पुढे रेटत जाणीवपूर्वक शिक्षकांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न आपल्याकडून वारंवार होत असेल, तर मला आपल्याला नम्रपणे सांगावं लागेल, की या आघाडी सरकारशी, शिक्षण खात्याशी आम्हाला दोन हात करावे लागतील.

 

10 जुलै 2020 रोजी जारी केलेल्या या अधिसूचनेमुळे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्ती असलेले विना अनुदानावर काम करणारे, अंशतः अनुदानावर काम करणारे लाखो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुन्या पेन्शन योजनेमधून बाहेर काढण्याचा डाव आखला जात आहे, असा आमचा आरोप आहे.

 

या अधिसूचनेमुळे अनुदानित शाळांची व्याख्या बदलण्यात येणार आहे. 100 टक्के अनुदान असणाऱ्या शाळांचा अनुदानीत शाळेच्या व्याख्येत समावेश होणार आहे. विना अनुदानित शाळा व अंशत अनुदानित शाळांना यातून वगळण्यात आलेले आहे. पंधरा वीस वर्षे विना अनुदानावर काम करून टप्पा अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, विनाअनुदानित वाढीव तुकड्यांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळू नये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाने अनुदान सूत्रांचे पालन न केल्याने आर्थिक बोजा पडत आहे असे कारण देऊन 15 ते 20 वर्षे काम करणारे शिक्षक शिक्षकेतर पगारापासून वंचित आहेत. आणि आता पेन्शनही काढून घेत आहेत. हे निषेधार्ह आहे.

 

कृपया 10 जुलैची ही अन्यायकारक अधिसूचना तातडीने मागे घ्यावी, ही विनंती.

 

अन्यथा....

धन्यवाद!

 

आपला स्नेहांकित,

 

 

कपिल पाटील, विपस

 

दिनांक : 18 जुलै 2020