नगर पालिकेच्या आरक्षित मान्यता नसलेल्या जागेत सुदर्शन मंगल कार्यालय असल्याने पाडता येणार नाही.

नगर पालिकेच्या आरक्षित मान्यता नसलेल्या जागेत सुदर्शन मंगल कार्यालय असल्याने पाडता येणार नाही.     माहितीच्या अधिकारात हि बाब उघडकीस आल्याने...

नगर पालिकेच्या आरक्षित मान्यता नसलेल्या जागेत सुदर्शन मंगल कार्यालय असल्याने पाडता येणार नाही.

   

माहितीच्या अधिकारात हि बाब उघडकीस आल्याने डी. रामचंद्र यांना मिळाला दिलासा.

 

 

 

 

 धर्माबाद नगर परिषद आरक्षित जागेवरील बांधण्यात आलेल्या गंगा सिटी कॉलनी परिसरात "सुदर्शन गंगाराम मंगल कार्यालय "बांधण्यात आले आहे.  हे मंगल कार्यालय बांधण्यासाठी नगरपालिकेची बांधकाम परवानगी घेतली नाही हे कारण दाखवून तीन वेळानोटीस देऊन बांधकाम पाडण्याचा निर्णय नगरपालिकेने घेतला होता. माहितीच्या अधिकाराखाली जागेची माहिती घेतली असता नगरपालिकेने राज्य सरकारकडे आरक्षित केलेल्या आराखड्यातील सदर जागा नगरपालिकेला मंजुरी दिली नसल्याने या 33 नंबरच्या आराखडा वरील मंगल कार्यालय पाडण्याचा अधिकार नगरपालिकेला नसल्याची माहिती उघड झाल्याने डी. रामचंद्र यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या  बाबत थोडक्यात माहिती अशी की सर्वे नंबर 599 मधील 89 गुंठे ही जमीन वैभव विनायक राव जोशी यांच्याकडून 2006 मध्ये डी. रामचंद्र यांनी खरेदी केली. यापैकी 65 गुंठे जागेवर गंगा सिटी कॉलनी बांधून काढली. राहिलेल्या 25 गुंठे जागेवर त्याला मंगल कार्यालय बांधण्यासाठी फेब्रुवारी 2019 मध्ये  नगरपालिकेला परवानगी मागितली.नकाशा  लायसन्स इंजिनियर श्री आलम यांच्याकडे नकाशाा काढून देण्याचे सांगितले असता मी या जागेचा नकाशा देऊ शकत नाही व दिल्यास माझे लायसन्स रद्द होते म्हणून त्यांनी नकाशा काढला नाही.

डी. रामचंद्र यांनी बांधकाम सांगून चालू ठेवले. या वादग्रस्त जागेवर बांधकाम सभापती किंवा नगरसेवक,संबंधित अधिकारी कोणीही त्यावर आक्षेप घेतला नाही. दहा महिन्यानंतर  मुख्याधिकारी मंगेश  देवरे यांनी आरक्षित जागा म्हणून विनापरवाना बांधकाम केल्याबद्दल 10 डिसेंबर 2019, 27 जानेवारी 2020, आणि 16 जून 2020 रोजी तिसरी नोटीस देऊन सात दिवसाच्या आत जागा खाली करण्याचा इशारा दिला. पण नगरसेवकांंनी या ठरावास मंजुर दिली होती. तणावग्रस्त डी. रामचंद्र यांनी यांचे वकील श्री सुधीर चिंतावार यांना सल्ला मागितला.

वकील सुधीर चिंतावार यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली जागेची माहिती घेतली असता" नगरपालिकेने शासनाकडे पाठवलेल्या आरक्षित आराखड्यातील आराखडा क्रमांक 32 ते 36 यास काही अपरिहार्य कारणामुळे राज्यशासनाने त्यास मंजुरी दिली नाही म्हणून ही जागा नगरपालिकेच्या आरक्षित आराखड्यास मंजुरी नाही. हे मंगल कार्यालय 33 नंबरच्या आराखड्यावर आहे नगरपालिकेला याचा अधिकार पोहोचत नाही. विशेष म्हणजे 13 वर्षापासून या जागेवर खरेदी केली नसल्याने, म्हणजे मंजुरी नसल्याने कोणतेही विकास काम केलेले नाही. आता तर खरेदी करण्याची ही मुदत संपत आलेली आहे म्हणून

डी. रामचंद्र यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

डी. रामचंद्र यांनी वरील माहितीच्या आधारे कलम 127 एम. आर. टी.पी. कायद्याप्रमाणे नगरपालिकेला खरेदी करण्याची नोटीस दिली आहे. आणि दिलेल्या निवेदनात संबंधित जागा आरक्षित करून खरेदी करा नसता आरक्षण काढून बांधकामाची परवानगी द्या अशी मागणी मुख्य अधिकारी धर्माबाद यांना केली आहे. जिल्हाधिकारी नांदेड, डायरेक्टर नगर रचना महाराष्ट्र राज्य पुणे, नगर विकास अधिकारी नांदेड, यांच्याकडे निवेदन देऊन न्याय मागितला आहे.

विना परवाना इतर इमारती बांधल्या नंतरही फक्त सुदर्शन गंगाराम मंगल कार्यालय पाडण्याची नोटीस  दिल्याने धर्माबाद तालुक्यात एकच खळबळ माजली होती.चर्चेला व बातम्यानाा उधान आले होते. पावणेदोन कोटी खर्च करून अत्याधुनिक पद्धतीने बांधलेले मंगल कार्यालय गोरगरीब व बाई लेकींचे लग्नकार्य सुखाचे व्हावे या उद्देशाने मंगल कार्यालय उभारले होते व विचार न करता

चर्चेचा विषय बनला होता यावर सध्या त्याला बंदी आली आहे.

कोरोना च्या महामारीत माझे खूप आर्थिक नुकसान झाले याचे दुःख नाही. तर नगरपालिकेने दिलेल्या नोटिसा मुळे जास्त मानसिक त्रास झाला असून चुकीच्या निर्णयामुळे नगरपालिकेने मला मुद्दाम त्रास दिला अशी खंत डी.रामचंद्र यांच्या परीवारातील लोकांनी व्यक्त केलीआहे. आता कोणीही मला त्रास देऊ नये अशा प्रकारची त्यांनी मागणी केली आहे.

 

- ग्लोबल मराठवाडा न्यूजसाठी - अहमद लड्डा, धर्माबाद.