विषवल्ली मुळातून उखडून फेका* - अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलन

-------------------------------------------- आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळला, बाजार नियंत्रणे हटवली याचे किसानपुत्र आंदोलन स्वागत करीत...

--------------------------------------------

आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळला, बाजार नियंत्रणे हटवली याचे किसानपुत्र आंदोलन स्वागत करीत आहे पण ही वेळ इतक्या संथपणे आणि बिचकत पाऊले उचलायची नाही. देशाला आर्थिक डबघाईतुन बाहेर काढण्यासाठी ठाम आणि तत्पर पाऊले उचलायची आवश्यकता आहे. 

आवश्यक वस्तू कायदा या विषारी झाडाच्या चार फांद्या कापुन उपयोगाचे नाही, ही विषवल्ली मुळातून उखडून फेकायला हवी. 

केंद्र सरकारने आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही त्याचे स्वागत करतो पण हा संपूर्ण कायदा रद्द करायला हवा या मागणीचा आग्रह करीत आहोत. सरकारच्या निर्णयाबद्दल आमचे तीन आक्षेप आहेत.

1) आवश्यक वस्तू कायद्यात दोन हजाराहून अधिक वस्तू आहेत. त्यापैकी अनेकांचा शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध येतो. त्या वस्तूंवर निर्बंध ठेवून फक्त शेतीमाल वगळणे पुरेसे ठरणार नाही. उदा मोटार वाहतूक कायदा परिशिष्ट नऊ मध्ये कायम राहिला तर शेतमालाची वहातुक कशी करणार? याचा विचार सरकारने केलेला दिसत नाही.

2) या कायद्यात आवश्यक वस्तूच्या यादीत 'बियाणे' आहेत. त्यामुळेच जी. एम.(जेनेटिकल मॉडीफाईड) बियाण्यांवर सरकार निर्बंध आणू शकते. या यादीतून बियाणे वागळलेले नाहीत. याचा अर्थ शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्यापासून वंचित राहणार आहेत.

3) या कायद्यात समाविष्ट असलेल्या वस्तू वगळणे किंवा समाविष्ट करणे हे नेहमी सुरू असते. आज वगळलेली गोष्ट उद्या समाविष्ट केली जाते. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. शेतीमाल वगळला खरा. मग उद्या तो समाविष्ट केला जाणार नाही याची काय हमी? अटलजींच्या काळातही शेतीमाल वगळला होता पण तो पुन्हा टाकता येणार नाही, अशी कायद्यात व्यवस्था न केल्यामुळे तो नंतरच्या सरकारने परत समाविष्ट केला. मोदी सरकार अशी व्यवस्था करणार आहे का? तसे दिसत नाही.

आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे सरकारला बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळतो. म्हणून शेतकऱयांना सर्वात जास्त फटका बसला. या कायद्यामुळे भारतात लायसंस कोटा परमिट राज सुरू झाला. नोकरशाहीचा भ्रष्टाचार जन्माला आला. या कायद्यामुळे ग्रामीण भागात कारखानदारी निर्माण होऊ शकली नाही. शेतकऱयांना व्हॅल्यू अडिशन चा लाभ मिळाला नाही व किसानपुत्राचे रोजगार मारले गेले. असे अनेक अनर्थ करणारा हा कायदा मुळातूनच रद्द करायला हवा. सरकार ते धाडस दाखवीत नाही, याची खंत वाटते.

मार्केट कमिटी कायदा रद्द करणे ही काळाची गरज होती. मोदी सरकारने तो निर्णय केला हे चांगलेच झाले पण दोन एकरचा शेतकरी आपला माल कोणत्या देशात नेऊन विकू शकेल? याचा विचार करणेही गरजेचे होते. शेतीत शेतकऱ्यांच्या कंपन्या तयार झाल्या तरच खऱ्या बाजार स्वातंत्र्याचे लाभ शेतकऱ्याला मिळू शकतील. त्यासाठी कालबाह्य झालेला, अव्यवहार्य ठरलेला, शेतकऱ्याचा कर्दणकाळ ठरलेला सिलिंगचा कायदा ताबडतोब रद्द करावा लागेल. मोदी सरकार या कायद्याबद्दल ब्र काढायला तयार नाही. 

करोना नंतर भारत देश उभा करण्यासाठी शेती आणि शेतकार्यावरील सर्व बंधने काढून टाकावी लागतील. दुर्दैवाने हे सरकार अनिच्छेने आणि बिचकत पाऊले उचलत आहे म्हणून काळजी वाटते.

 

●

अमर हबीब

किसानपुत्र आंदोलन

8411909909