कामगार कायद्यातील बदल व स्थगितीच्या विरोधात सर्व केंद्रीय व राज्यस्तरीय कामगार संघटना तीव्र आंदोलन करणार

0 0 संपादक धनराज भारती बुधवार, मे २०, २०२० Edit this post

कामगार कायद्यातील बदल व स्थगितीच्या विरोधात सर्व केंद्रीय व राज्यस्तरीय कामगार संघटना तीव्र आंदोलन करणार ..

22 मे *रोजी निषेध दिवस ...
औरंगाबाद दी 20 मे
देशातील केंद्रीय कामगार संघटना तसेच राज्यस्तरीय कामगार संघटनांनी केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश गुजरात इ. राज्य सरकारांच्या कामगार कायदे बदलणे व कामगार कायदे स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात व 20 लाख कोटी रुपयांच्या फसव्या पॅकेजचा निषेध करण्यासाठी 22 मे रोजी देशव्यापी निषेध दिन पाळण्याचे ठरविले आहे .14 मे रोजी या संदर्भात केंद्रीय कामगार संघटनांची दिल्ली येथे व 16 मे रोजी सर्व राज्यस्तरीय कामगार संघटनांची बैठक झाली त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला .कोविड महामारी च्या वातावरणाचा फायदा घेऊन केंद्र व राज्य सरकारे एकापाठोपाठ एक कामगार व जनता विरोधी निर्णय घेत आहेत .कोविड मुळे लागू केलेल्या लॉक डाऊन मध्ये कामगार, कष्टकरी, स्थलांतरित कामगार, व्यवसायिक, शेतकरी हे सर्व अडचणीत असताना त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष दुर्लक्ष करून व त्यांना कुठलाही दिलासा न देता कामगार वर्गाचे हक्क व अधिकारावर हल्ला करण्यात येत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने लॉक डाऊन काळातील वेतन कामगारांना द्यावे तसेच कोणतीही कामगार कपात करण्यात येऊ नये असे आदेश असतानाही बहुसंख्य उद्योगांनी कायम कामगार व कंत्राटी ,हंगामी कामगारांना वेतन दिले नाही. परिणामी रोजचे उत्पन्न बंद झालेल्या गोरगरीब ,कष्टकरी व स्थलांतरित कामगारांना व गरजूंना रेशन देण्याबद्दल सर्व कामगार संघटनांनी मागणी करूनही व सरकारी गोदामात प्रचंड अन्नधान्य साठा असूनही सामान्य गरजु माणसाला रेषन दिलेले नाही . दोन महिन्याच्या काळामध्ये केंद्र सरकारने रेशन कार्डधारकांना फक्त पाच किलो गहू किंवा तांदूळ व दोन किलो दाळ मोफत दिली रेशन कार्ड नसलेल्या नागरिकांना तीही मिळाली नाही.
तसेच पाचशे रुपये फक्त जनधन खात्यावर दिले याव्यतिरिक्त कुठलीही ही मदत सामान्य माणसाला दिलेली नाही.
श्रमिक व गरीब माणसे उपासमारीला तोंड देत आहेत. विशेषता स्थलांतरीत कामगारांचे प्रचंड हाल झाले त्यामुळे लाखो स्थलांतरित मजूरांना त्यांच्या राज्यांमध्ये, त्यांच्या जिल्हा जाण्यासाठी ऊन्हा मध्ये पायी चालावे लागत आहे. त्यामध्ये अपघातात अनेकांचा मृत्यू झाला .

सरकार फक्त घोषणा करीत आहे . पंतप्रधान प्रवचन देत आहेत. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले 20 लाखाचे पॅकेज हेही फसवे असून त्यात अडचणीत असलेल्या कामगार ,कष्टकरी, शेतकरी, असंघटित श्रमिक, यांना कुठलीही थेट मदत केलेली नाही .या पॅकेज पैकी फक्त तीन लाख वीस हजार नऊशे कोटी रुपये केंद्र सरकार खर्च करणार आहे ,उर्वरित 16 लाख 60 हजार कोटी रुपये हे कर्ज आणि वित्तपुरवठा संबंधित बाबींसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. विरोधी पक्ष, कामगार संघटना, व जनतेंनी केलेल्या मागण्यांचा या पॅकेजमध्ये विचारही केलेला नाही.

भाजपप्रणीत केंद्र सरकार भाजपच्या नेतृत्वात असलेल्या राज्य सरकारमार्फत कामगारांचे हक्क आणि अधिकार हल्ला करीत आहे .उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपा सरकारने चार कायदे वगळता 38 कामगार कायदे स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्यप्रदेश सरकारने नवीन उद्योगासाठी जवळपास सर्व कायद्यातून त्यांना सूट दिली आहे .गुजरात आणि कर्नाटक सरकारनेही या पद्धतीचे निर्णय घेण्याचा मनोदय बोलून दाखवला आहे. आठ राज्य सरकारांनी कामाचे तास 12केले आहेत .उत्तर प्रदेश व गुजरात सरकारने तर जादा कामाचे वेतन सर्वसाधारण दराने द्यावे अशी तरतूद या आदेशांमध्ये केली आहे. अर्थात यापैकी उत्तर प्रदेश सरकारला न्यायालयासमोर कामाचे तास 12 करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा लागला.

त्या सर्व निर्णयाचा परिणाम म्हणून कामगारावर हायर- फायर ही व्यवस्था लादण्यात येत आहे व त्यांना गुलामी पद्धतीमध्ये ढकलले जात आहे. कामगारांचे वेतन, आरोग्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा ,मानवी प्रतिष्ठा या सर्वांवर हल्ला केला जात आहे . कामगारांचे मानवी अधिकार काढून घेण्यात येत आहेत .या निर्णयातून भारतीय कामगार वर्गाला ब्रिटिश कालीन परिस्थितीमध्ये ढकलण्यात येत आहे...

कामगार संघटनांनी या सर्व घडामोडींची दखल घेऊन घेतले एकत्रितपणे कामगार वर्गावरील या हल्ल्याच्या विरोधात संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयानुसार 22 मे रोजी देशव्यापी निषेध दिन पाळण्यात येणार आहे .त्या दिवशी कामगार संघटनांचे राष्ट्रीय नेते महात्मा गांधी यांच्या समाधीस्थळी राजघाट येथे उपोषण करणार आहेत. त्याचवेळी देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये उपोषण ,निदर्शने आंदोलन करण्यात येईल. मुंबईतील हुतात्मा स्मारकात कामगार नेते उपोषण करणार आहेत.

सर्व नोंदीत कामगार संघटनांच्या व सभासदांच्या वतीने पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, कामगार मंत्र्यांना निवेदने देण्यात येतील.

मागण्या...

1)केंद्र राज्य सरकारांनी कामगार कायदे स्थगित करण्याचे तसेच कामगार कायदे बदलण्याचे निर्णय रद्द करावेत .कामाचे तास पूर्वीप्रमाणेच आठ तास करण्यात यावेत.

2)लॉक डाऊन कालावधीचे वेतन कामगारांना विनाकपात अदा करा

3)लाक डाऊन मुळे अडकलेल्या कामगार व नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी ,त्यांना अन्न पाणी व औषध उपचार औषधोपचाराची व्यवस्था करावी .

4)आयकर लागून नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला साडेसात हजार रुपये थेट रोख मदत द्यावी.

5) सर्व गरजूंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य व व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा .

6)महागाई भत्ता गोठविण्याचा निर्णय रद्द करा.

7)सार्वजनिक आरोग्य रद्द व्यवस्थेसाठी जीडीपीच्या पाच टक्के खर्च करा .

या आंदोलनात, सिटू, आयटक ,इंटक ,हिंद मजदूर सभा, भारतीय कामगार सेना, श्रमिक एकता महासंघ,टी यु सी सी, एआयुटीयुसी,सेवा एलपीएफ , आयसीसीटीयु,युटीयुसी , आर्य श्रमिक संघटन सर्व संघटना सहभागी होणार आहेत.

केंद्र व राज्य सरकारांनी कामगार विरोधी धोरणे मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा सिटू व सर्व कामगार संघटना देत आहेत .हा फक्त कामगार वर्गावरील हल्लाही नसून संबंध जनतेवर मोदी सरकार हल्ला करत आहे व लोकशाही हक्कावर गदा आणत आहे, त्यामुळे जनतेने 22 मे च्या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन 17.5.2020.
कामगार कायद्यातील बदल व स्थगितीच्या विरोधात सर्व केंद्रीय व राज्यस्तरीय कामगार संघटना तीव्र आंदोलन करणार .......

22 मे *रोजी निषेध दिवस ...

देशातील केंद्रीय कामगार संघटना तसेच राज्यस्तरीय कामगार संघटनांनी केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश गुजरात इ. राज्य सरकारांच्या कामगार कायदे बदलणे व कामगार कायदे स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात व 20 लाख कोटी रुपयांच्या फसव्या पॅकेजचा निषेध करण्यासाठी 22 मे रोजी देशव्यापी निषेध दिन पाळण्याचे ठरविले आहे .14 मे रोजी या संदर्भात केंद्रीय कामगार संघटनांची दिल्ली येथे व 16 मे रोजी सर्व राज्यस्तरीय कामगार संघटनांची बैठक झाली त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला .कोविड महामारी च्या वातावरणाचा फायदा घेऊन केंद्र व राज्य सरकारे एकापाठोपाठ एक कामगार व जनता विरोधी निर्णय घेत आहेत .कोविड मुळे लागू केलेल्या लॉक डाऊन मध्ये कामगार, कष्टकरी, स्थलांतरित कामगार, व्यवसायिक, शेतकरी हे सर्व अडचणीत असताना त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष दुर्लक्ष करून व त्यांना कुठलाही दिलासा न देता कामगार वर्गाचे हक्क व अधिकारावर हल्ला करण्यात येत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने लॉक डाऊन काळातील वेतन कामगारांना द्यावे तसेच कोणतीही कामगार कपात करण्यात येऊ नये असे आदेश असतानाही बहुसंख्य उद्योगांनी कायम कामगार व कंत्राटी ,हंगामी कामगारांना वेतन दिले नाही. परिणामी रोजचे उत्पन्न बंद झालेल्या गोरगरीब ,कष्टकरी व स्थलांतरित कामगारांना व गरजूंना रेशन देण्याबद्दल सर्व कामगार संघटनांनी मागणी करूनही व सरकारी गोदामात प्रचंड अन्नधान्य साठा असूनही सामान्य गरजु माणसाला रेषन दिलेले नाही . दोन महिन्याच्या काळामध्ये केंद्र सरकारने रेशन कार्डधारकांना फक्त पाच किलो गहू किंवा तांदूळ व दोन किलो दाळ मोफत दिली रेशन कार्ड नसलेल्या नागरिकांना तीही मिळाली नाही.
तसेच पाचशे रुपये फक्त जनधन खात्यावर दिले याव्यतिरिक्त कुठलीही ही मदत सामान्य माणसाला दिलेली नाही.
श्रमिक व गरीब माणसे उपासमारीला तोंड देत आहेत. विशेषता स्थलांतरीत कामगारांचे प्रचंड हाल झाले त्यामुळे लाखो स्थलांतरित मजूरांना त्यांच्या राज्यांमध्ये, त्यांच्या जिल्हा जाण्यासाठी ऊन्हा मध्ये पायी चालावे लागत आहे. त्यामध्ये अपघातात अनेकांचा मृत्यू झाला .

सरकार फक्त घोषणा करीत आहे . पंतप्रधान प्रवचन देत आहेत. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले 20 लाखाचे पॅकेज हेही फसवे असून त्यात अडचणीत असलेल्या कामगार ,कष्टकरी, शेतकरी, असंघटित श्रमिक, यांना कुठलीही थेट मदत केलेली नाही .या पॅकेज पैकी फक्त तीन लाख वीस हजार नऊशे कोटी रुपये केंद्र सरकार खर्च करणार आहे ,उर्वरित 16 लाख 60 हजार कोटी रुपये हे कर्ज आणि वित्तपुरवठा संबंधित बाबींसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. विरोधी पक्ष, कामगार संघटना, व जनतेंनी केलेल्या मागण्यांचा या पॅकेजमध्ये विचारही केलेला नाही.

भाजपप्रणीत केंद्र सरकार भाजपच्या नेतृत्वात असलेल्या राज्य सरकारमार्फत कामगारांचे हक्क आणि अधिकार हल्ला करीत आहे .उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपा सरकारने चार कायदे वगळता 38 कामगार कायदे स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्यप्रदेश सरकारने नवीन उद्योगासाठी जवळपास सर्व कायद्यातून त्यांना सूट दिली आहे .गुजरात आणि कर्नाटक सरकारनेही या पद्धतीचे निर्णय घेण्याचा मनोदय बोलून दाखवला आहे. आठ राज्य सरकारांनी कामाचे तास 12केले आहेत .उत्तर प्रदेश व गुजरात सरकारने तर जादा कामाचे वेतन सर्वसाधारण दराने द्यावे अशी तरतूद या आदेशांमध्ये केली आहे. अर्थात यापैकी उत्तर प्रदेश सरकारला न्यायालयासमोर कामाचे तास 12 करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा लागला.

त्या सर्व निर्णयाचा परिणाम म्हणून कामगारावर हायर- फायर ही व्यवस्था लादण्यात येत आहे व त्यांना गुलामी पद्धतीमध्ये ढकलले जात आहे. कामगारांचे वेतन, आरोग्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा ,मानवी प्रतिष्ठा या सर्वांवर हल्ला केला जात आहे . कामगारांचे मानवी अधिकार काढून घेण्यात येत आहेत .या निर्णयातून भारतीय कामगार वर्गाला ब्रिटिश कालीन परिस्थितीमध्ये ढकलण्यात येत आहे...

कामगार संघटनांनी या सर्व घडामोडींची दखल घेऊन घेतले एकत्रितपणे कामगार वर्गावरील या हल्ल्याच्या विरोधात संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयानुसार 22 मे रोजी देशव्यापी निषेध दिन पाळण्यात येणार आहे .त्या दिवशी कामगार संघटनांचे राष्ट्रीय नेते महात्मा गांधी यांच्या समाधीस्थळी राजघाट येथे उपोषण करणार आहेत. त्याचवेळी देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये उपोषण ,निदर्शने आंदोलन करण्यात येईल. मुंबईतील हुतात्मा स्मारकात कामगार नेते उपोषण करणार आहेत.

सर्व नोंदीत कामगार संघटनांच्या व सभासदांच्या वतीने पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, कामगार मंत्र्यांना निवेदने देण्यात येतील.

मागण्या...

1)केंद्र राज्य सरकारांनी कामगार कायदे स्थगित करण्याचे तसेच कामगार कायदे बदलण्याचे निर्णय रद्द करावेत .कामाचे तास पूर्वीप्रमाणेच आठ तास करण्यात यावेत.

2)लॉक डाऊन कालावधीचे वेतन कामगारांना विनाकपात अदा करा

3)लाक डाऊन मुळे अडकलेल्या कामगार व नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी ,त्यांना अन्न पाणी व औषध उपचार औषधोपचाराची व्यवस्था करावी .

4)आयकर लागून नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला साडेसात हजार रुपये थेट रोख मदत द्यावी.

5) सर्व गरजूंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य व व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा .

6)महागाई भत्ता गोठविण्याचा निर्णय रद्द करा.

7)सार्वजनिक आरोग्य रद्द व्यवस्थेसाठी जीडीपीच्या पाच टक्के खर्च करा .

या आंदोलनात, सिटू, आयटक ,इंटक ,हिंद मजदूर सभा, भारतीय कामगार सेना, श्रमिक एकता महासंघ,टी यु सी सी, एआयुटीयुसी,सेवा एलपीएफ , आयसीसीटीयु,युटीयुसी , आर्य श्रमिक संघटन सर्व संघटना सहभागी होणार आहेत.

केंद्र व राज्य सरकारांनी कामगार विरोधी धोरणे मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा सिटू व सर्व कामगार संघटना देत आहेत .हा फक्त कामगार वर्गावरील हल्लाही नसून संबंध जनतेवर मोदी सरकार हल्ला करत आहे व लोकशाही हक्कावर गदा आणत आहे, त्यामुळे जनतेने 22 मे च्या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन आर्य श्रमिक संघटन करतआहे

आर्य श्रमिक सं प्रदेशाध्यक् श्री. शिवप्रसाद सुर्यवंशी 9850159599