६७ ग्रंथालये, लाखोंचे अनुदान; तरीही ज्ञानाची दारे कुलूपबंद! शासनाचा निधी जातो कुठे? विद्यार्थ्यांना खासगी अभ्यासिकांचा आधार; ‘कागदावरच ग्रंथालये सुरू’ असल्याचा तरुणांचा आरोप

लोहा प्रतिनिधी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वाचनाची सुविधा, स्पर्धा परीक्षांसाठी संदर्भ साहित्य आणि अभ्यासाचे हक्काचे व्यासपीठ मिळावे, य...

लोहा प्रतिनिधी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना वाचनाची सुविधा, स्पर्धा परीक्षांसाठी संदर्भ साहित्य आणि अभ्यासाचे हक्काचे व्यासपीठ मिळावे, या उद्देशाने शासनाकडून ग्रंथालयांना दरवर्षी लाखो रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, लोहा तालुक्यातील ६७ ग्रंथालयांपैकी अनेक ग्रंथालये प्रत्यक्षात कुलूपबंद असल्याचा आरोप होत असल्याने शासनाच्या अनुदानाचा विनियोग आणि ग्रंथालयांच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लोहा तालुक्यात तालुका ‘ब’ दर्जाचे १, इतर ‘ब’ दर्जाचे १०, ‘क’ दर्जाचे १५ आणि ‘ड’ दर्जाचे ४१, अशी एकूण ६७ ग्रंथालये आहेत. या ग्रंथालयांना त्यांच्या दर्जानुसार वार्षिक अनुदान दिले जाते. तालुका ‘ब’ दर्जाच्या ग्रंथालयाला ₹४ लाख ६० हजार ८००, इतर ‘ब’ दर्जाच्या ग्रंथालयाला ₹३ लाख ७ हजार २००, ‘क’ दर्जाच्या ग्रंथालयाला ₹१ लाख ५३ हजार ६००, तर ‘ड’ दर्जाच्या ग्रंथालयाला ₹४८ हजार वार्षिक अनुदान मिळते.

लाखोंचा निधी; मग विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा कुठे?

शासनाच्या नियमानुसार मिळणाऱ्या अनुदानापैकी ५० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी, तर उर्वरित ५० टक्के रकमेत पुस्तके, इमारत भाडे, स्टेशनरी, ऑडिट, वीज बिल आदी खर्च अपेक्षित आहे. शासन निधी देत असताना संबंधित ग्रंथालये नियमित सुरू आहेत का, कर्मचारी उपस्थित आहेत का, वाचकांची संख्या किती आहे, नवीन पुस्तके खरेदी केली जातात का, याची नियमित पडताळणी होणे अपेक्षित आहे.
मात्र, ग्रंथालयाच्या इमारतीला कुलूप आणि अनुदानाची रक्कम मात्र सुरू, अशी परिस्थिती असेल तर याची जबाबदारी कोणाची? शासन विद्यार्थ्यांसाठी निधी देत असताना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ विद्यार्थ्यांना मिळतोय का? ‘ग्रंथालये विद्यार्थ्यांसाठी की अनुदानासाठी?’ असा संतप्त सवाल तरुणांकडून केला जात आहे.

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांची फरफट
सध्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये भरती प्रक्रिया सुरू आहेत. ग्रामीण भागातील हजारो तरुण नोकरीच्या आशेने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत आहेत. अशा परिस्थितीत गावागावात असलेली ग्रंथालये ही विद्यार्थ्यांसाठी मोठी आधारव्यवस्था ठरू शकते. मात्र, ग्रंथालये वेळेवर उघडत नसतील किंवा आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसतील तर विद्यार्थ्यांना खासगी अभ्यासिकांसाठी स्वतःच्या खिशातून पैसे मोजावे लागत आहेत.
आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांवर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा अतिरिक्त खर्च पडत आहे. शासनाकडून मोफत किंवा अल्पखर्चात मिळायला हवी असलेली अभ्यासाची सुविधा खासगी अभ्यासिकांमध्ये पैसे देऊन घ्यावी लागत असेल, तर शासनाच्या ग्रंथालय योजनेचा नेमका फायदा कोणाला? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दोन वर्षे तपासणी नाही; मग अनुदानाची खातरजमा कशी?
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे मागील दोन वर्षांपासून शासनाकडून तपासणीचे आदेश नसल्यामुळे तालुक्यातील ग्रंथालयांची तपासणी झालेली नसल्याची माहिती जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी अनिल सूर्यवंशी यांनी दिली आहे.
तपासणीच झाली नसेल तर संबंधित ग्रंथालये प्रत्यक्षात सुरू आहेत की नाहीत, कर्मचारी नियमित उपस्थित राहतात की नाहीत, अनुदानाचा विनियोग नियमाप्रमाणे होतो की नाही, ग्रंथालयात आवश्यक पुस्तके आहेत की नाहीत, याची खातरजमा कशी झाली? तपासणीअभावी ‘कागदावरील ग्रंथालयां’ना शासनाचे अनुदान मिळत राहिले तर त्याची जबाबदारी कोणाची? असा थेट सवाल आता तरुणांकडून उपस्थित केला जात आहे.
‘कुलूपबंद ग्रंथालयांची झाडाझडती घ्या!’
लोहा तालुक्यातील सर्व ६७ ग्रंथालयांची विशेष तपासणी मोहीम राबवावी, प्रत्येक ग्रंथालयाचे प्रत्यक्ष पंचनामे करावेत, कर्मचारी उपस्थिती, पुस्तकसाठा, वाचक नोंदणी, वेळापत्रक आणि अनुदान खर्चाची कागदपत्रे तपासावीत, अशी मागणी होत आहे.
जे ग्रंथालय प्रत्यक्षात सुरू नाही, विद्यार्थ्यांना सुविधा देत नाही किंवा नियमांचे पालन करीत नाही, त्यांचे अनुदान तातडीने स्थगित करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी ग्रामीण भागातील तरुणांनी केली आहे.
शासनाचा पैसा विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानासाठी आहे; तो केवळ कागदावरील ग्रंथालयांच्या नावावर खर्च होऊ नये, एवढीच अपेक्षा!
अनुदानाचा हिशेब
तालुका ‘ब’ — १ ₹४,६०,८०० वार्षिक अनुदान ३ कर्मचारी,
इतर ‘ब’ — १० ₹३,०७,२०० वार्षिक अनुदान ३ कर्मचारी
‘क’ दर्जा — १५ ₹१,५३,६०० वार्षिक अनुदान २ कर्मचारी,
‘ड’ दर्जा — ४१ ₹४८,००० वार्षिक अनुदान १ कर्मचारी
एकूण — ६७ ग्रंथालये

“लोहा तालुक्यात एकूण ६७ ग्रंथालये आहेत. शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानापैकी ५० टक्के अनुदान कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी, तर उर्वरित ५० टक्के अनुदान पुस्तके, इमारत भाडे, स्टेशनरी, ऑडिट, लाईट बिल व इतर खर्चासाठी असते. शासनाकडून मागील दोन वर्षांपासून तपासणीचे आदेश प्राप्त झाले नसल्याने तालुक्यातील ग्रंथालयांची तपासणी करण्यात आलेली नाही.”
— अनिल सूर्यवंशी, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी