"ज्येष्ठांच्या न्यायिक हक्कांच्या लढ्याला सर्वोच्च न्यायालयाचे बळ; फेस्कॉमच्या मागण्या घटनात्मक असल्यावर शिक्कामोर्तब" डॉक्टर हंसराज वैद्य , अध्यक्ष उत्तर मराठा प्रादेशिक विभाग फेस्कॉम नांदेड.

नांदेड/दिनांक 21:फेस्कॉमच्या वतीने ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांसाठी गेली अनेक वर्षा पासून सुरू असलेल्या लढ्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या...

नांदेड/दिनांक 21:फेस्कॉमच्या वतीने ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांसाठी गेली अनेक वर्षा पासून सुरू असलेल्या लढ्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे मोठे बळ मिळाल्याची प्रतिक्रिया उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग फेस्कॉम नांदेडचे अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी व्यक्त केली आहे.वृद्धापकाळात पालकांची देखभाल न करणाऱ्या आणि त्यांची हेळसांड करणाऱ्या मुलांविरोधात कठोर भूमिका घेण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा ज्येष्ठांच्या न्यायिक हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांचे मोठे यश असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.डॉ. हंसराज वैद्य म्हणाले की, फेस्कॉमच्या वतीने गेली अनेक वर्षे मांडण्यात येत असलेल्या मागण्या कोणत्याही प्रकारे बेकायदा अथवा घटनाबाह्य नाहीत. उलट या सर्व मागण्यांना भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 15(3), 21, 39(a), 41 आणि 51A तसेच ज्येष्ठ नागरिक कायदा, 2007 च्या तरतुदींचा आधार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आमची भूमिका योग्य आणि घटनात्मक असल्याचे अधिक स्पष्ट झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग फेस्कॉम नांदेडच्या वतीने डॉ. हंसराज वैद्य यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक सुरक्षेसाठी ‘लाडके मायबाप योजना’ मांडली आहे. या योजनेच्या प्रमुख 16 मागण्यांचा मसुदा त्यांनी अनेक वेळा महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री तसेच महामहिम राष्ट्रपती, माननीय पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते, सामाजिक न्याय मंत्री व राज्यमंत्री, स्थानिक खासदार, आमदार आणि 15 ऑगस्ट 2026 रोजी नांदेड येथे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे सुपूर्द केला होता.ज्येष्ठांसाठी पेन्शन अर्थात मानधन, मोफत व सुलभ वैद्यकीय सेवा, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मानाने जीवन जगण्याची हमी यासह विविध घटनात्मक न्याय 16 मागण्यांचा त्यात समावेश आहे.भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 21 - जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराशी संबंधित असून वृद्धापकाळातील सन्मानजनक जीवन हाही या अधिकाराचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे न्यायालयीन भूमिकेतून अधोरेखित झाले आहे. तसेच अनुच्छेद 41 नुसार वृद्धापकाळ आणि आजारपणात नागरिकांना आवश्यक लोकसहाय्य मिळावे, यासाठी राज्याने प्रभावी धोरणे आखणे अपेक्षित आहे. अनुच्छेद 15(3) नुसार राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी विशेष तरतुदी करू शकते, ज्यात ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश होतो. अनुच्छेद 51A (ट) नुसार पालकांची काळजी घेणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे.डॉ. हंसराज वैद्य यांनी सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय हा आमच्या दीर्घकालीन लढ्याचे मोठे यश आहे. आमच्या सर्व मागण्या संविधानाला धरूनच आहेत, हेही आता अधिक स्पष्ट झाले आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्र शासनाने अजूनही वेळ न दवडता या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून ‘लाडके मायबाप योजना’ लागू करावी.”भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 141 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा देशभर बंधनकारक मानला जातो. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी राज्य शासनानेही ठोस तथा अद्वितीय अशी ऐतिहासिक क्रांतिकारक धोरणात्मक पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा फेस्कॉमने व्यक्त केली आहे.आता महाराष्ट्र शासन उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग फेस्कॉम नांदेडचे अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांच्या नेतृत्वाखाली मांडण्यात आलेल्या या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे ज्येष्ठ नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिक माय बापांननां न्याय द्यावा, अंत पाहू नये व त्यांचे आशीर्वाद घ्यावेत, असेही ते म्हणाले.

---