हदगाव दुय्यम निबंधक कार्यालयात नियमबाह्य दस्त नोंदणीचा सपाटा; निलंबनाच्या कारवाईनंतरही 'अर्थपूर्ण' व्यवहार सुरूच!

नांदेड माहुर  (प्रतिनिधी - हदगाव येथील दुय्यम निबंधक कार्यालय पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असून, येथे नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर दस्त ...

नांदेड माहुर  (प्रतिनिधी -
हदगाव येथील दुय्यम निबंधक कार्यालय पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले असून, येथे नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर दस्त नोंदणीचा मोठा गोरखधंदा सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जून २०२५ मध्ये बेकायदेशीर रजिस्ट्री प्रकरणात जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी संबंधित दुय्यम निबंधकावर निलंबनाची कुऱ्हाड चालवली होती. मात्र, या कारवाईची कोणतीही धास्ती न घेता, या कार्यालयात पुन्हा एकदा नियम धाब्यावर बसवून जमिनींचे व्यवहार नोंदवण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे.
माहूरमधील अनधिकृत व्यवहारांचे हदगाव 'केंद्र'
मिळालेल्या माहितीनुसार, माहूर तालुक्यातील अनधिकृत ले-आउट, गुंठेवारी आणि ज्या जमिनींची सातबारा उताऱ्यावर नोंद नाही, अशा वादग्रस्त जमिनींच्या रजिस्ट्रीसाठी हदगाव कार्यालय 'सेफ पॅसेज' ठरत आहे. महसूल मंत्र्यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यात रजिस्ट्री करण्याची मुभा असली, तरी या सवलतीचा गैरफायदा घेत काही दलालांनी हदगाव कार्यालयात 'सेटिंग' केल्याची चर्चा आहे. यामध्ये विशेषतः माहूरमधील गायरान आणि गावठाण जमिनींचाही समावेश असल्याचे समजते, जी अतिशय गंभीर बाब आहे.
नगर पंचायतीच्या उत्पन्नाला कात्री, भविष्यात कायदेशीर पेच
माहूर स्थानिक पातळीवर अशा नियमबाह्य व्यवहारांना आळा घातला जात असल्याने, दलालांनी आपला मोर्चा हदगावकडे वळवला आहे. या प्रकारामुळे माहूर नगर पंचायतीच्या हक्काच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे व्यवहार ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदवले जात असल्याने त्याचे प्रतिबिंब सातबारा उताऱ्यावर पडत आहे. यामुळे भविष्यात सर्वसामान्य खरेदीदारांची फसवणूक होऊन मोठे कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
फौजदारी कारवाईची मागणी जोरात
या संपूर्ण प्रकरणाची जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी नागरिक करत आहेत. सह जिल्हा निबंधकांच्या नेतृत्वाखाली एक स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून, हदगाव कार्यक्षेत्राबाहेरील झालेल्या सर्व रजिस्ट्रींची सखोल पडताळणी करावी. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी आणि दलालांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करून, हे नियमबाह्य व्यवहार तत्काळ रद्द करावेत, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
या प्रकरणी चौकशी झाल्यास मोठा 'रजिस्ट्री घोटाळा' उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.