नांदेडमधील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा प्रश्न संसदेत घुमला; खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी वेधले अर्थमंत्र्यांचे लक्ष

0 0 संपादक धनराज भारती मंगळवार, मार्च २४, २०२६ Edit this post

नवी दिल्ली/नांदेड: देशभरातील बिल्डरांच्या दिरंगाईमुळे रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'स्वामी निधी' (SWAMIH Fund) योजनेअंतर्गत त्वरित पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी नांदेडचे खासदार रवींद्र वसंतराव चव्हाण यांनी लोकसभेत केली. विशेषतः नांदेड लोकसभा मतदारसंघातील अशा रखडलेल्या प्रकल्पांना या निधीद्वारे गती देण्याची मागणी त्यांनी यावेळी लावून धरली

सर्वसामान्यांची दुहेरी कोंडी; खासदारांचा सवाल प्रश्नोत्तराच्या तासात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे लक्ष वेधताना खासदार चव्हाण म्हणाले की, "स्वतःच्या हक्काच्या घरासाठी सर्वसामान्यांनी आपली आयुष्यभराची पुंजी गुंतवली आहे. मात्र, प्रकल्प रखडल्यामुळे त्यांना घर तर मिळालेच नाही, उलट बँकांच्या कर्जाचे हप्ते आणि घराचे भाडे अशा दुहेरी आर्थिक संकटात ते अडकले आहेत." हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करत आहे आणि स्वामी निधी मिळवण्यासाठी नेमके निकष काय आहेत, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अर्थमंत्र्यांचे सकारात्मक आश्वासन खासदार चव्हाण यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, रखडलेले गृहप्रकल्प पूर्ण करणे हाच 'स्वामी निधी'चा मुख्य उद्देश आहे. या निधीचे व्यवस्थापन 'एसबीआय कॅप' मार्फत केले जाते. परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटातील घरांना ताबा मिळवून देण्यासाठी हा फंड अत्यंत प्रभावी ठरत असून, यामुळे हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
'स्वामी निधी' मिळवण्यासाठीचे निकष
अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत स्पष्ट केल्यानुसार, खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या प्रकल्पांना निधी दिला जातो:
प्रकल्प 'रेरा' (RERA) अंतर्गत नोंदणीकृत असावा.
प्रकल्पाचे किमान ३० टक्के काम पूर्ण झालेले असणे आवश्यक.
प्रकल्प परवडणाऱ्या किंवा मध्यम उत्पन्न श्रेणीतील असावा.
सरकारने आता 'स्वामी फंड २.०' ची घोषणा केली असून, मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पात्र प्रकल्पांना निधी वितरीत केला जातो.
खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी संसदेत हा प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे नांदेडसह देशभरातील हजारो घर खरेदीदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.