श्रीक्षेत्र माहूर: (प्रतिनिधी) माहूर शहरासह तालुक्यातील राखीव वनक्षेत्रात बेकायदेशीर बांधकामे आणि सिमेंटचे रस्ते करून निसर्गाचा आणि ऐतिहासिक...
श्रीक्षेत्र माहूर: (प्रतिनिधी) माहूर शहरासह तालुक्यातील राखीव वनक्षेत्रात बेकायदेशीर बांधकामे आणि सिमेंटचे रस्ते करून निसर्गाचा आणि ऐतिहासिक वारशाचा गळा घोटला जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार नंदू संतान आणि सामाजिक कार्यकर्ते केशव भगत यांनी पुराव्यासह केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत नांदेडच्या उपवनसंरक्षक मनीषा पाटील यांनी तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे माहूर वनविभागातील भ्रष्ट साखळीचे धाबे दणाणले आहेत.
शासन निर्णयाची उघड पायमल्ली राज्य सरकारने २० जानेवारी २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, गड-किल्ल्यांवरील सर्व अतिक्रमणे ३१ मे २०२५ पर्यंत हटवणे बंधनकारक होते. मात्र, माहूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी रोहित जाधव यांच्या मूक संमतीने ऐतिहासिक 'रामगड किल्ल्या'च्या परिसरात चक्क सिमेंटचे रस्ते आणि अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. विशेष म्हणजे, नगरपंचायतीने अनुसूचित जातीच्या निधीतून (२.८७ कोटी रुपये) वनजमिनीत बेकायदेशीर रस्ता बांधला असून, वनविभागाने केवळ 'कागदी घोडे' नाचवण्यापलीकडे काहीही केले नाही, असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
किल्ल्याची तटबंदी धोक्यात, गुप्तधन शोधणाऱ्यांच्या टोळ्या सक्रिय! या अनधिकृत बांधकामामुळे ऐतिहासिक रामगड किल्ल्याची तटबंदी कमकुवत झाली असून डोंगराचा भाग पोखरला गेला आहे. वनविभागाच्या निष्क्रियतेमुळे किल्ल्याच्या गाभाऱ्यात गुप्तधनासाठी हजारो खड्डे खोदले गेले आहेत. या विनाशाला स्थानिक वन अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणाच जबाबदार असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
१५ दिवसांचा अल्टिमेटम अन् उच्च न्यायालयाचा इशारा उपवनसंरक्षक मनीषा पाटील यांच्या आदेशानुसार, कार्यालय अधीक्षक शशिकांत देसाई यांनी सहाय्यक उपवनसंरक्षक किरण चव्हाण यांना पत्र काढून या प्रकरणाचा 'स्वयंस्पष्ट अहवाल' तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर १५ दिवसांत या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा पडला नाही आणि दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले नाहीत, तर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा इशारा पत्रकार नंदू संतान यांनी दिला आहे.
तालुक्यात चर्चांना उधाण: अनेक वर्षांपासून माहूर वनविभागात चालणाऱ्या 'आर्थिक' व्यवहारांचे पितळ या निमित्ताने उघडे पडण्याची शक्यता आहे. सहाय्यक वनसंरक्षक किरण चव्हाण आता या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारांवर काय कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
शासन निर्णयाची उघड पायमल्ली राज्य सरकारने २० जानेवारी २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, गड-किल्ल्यांवरील सर्व अतिक्रमणे ३१ मे २०२५ पर्यंत हटवणे बंधनकारक होते. मात्र, माहूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी रोहित जाधव यांच्या मूक संमतीने ऐतिहासिक 'रामगड किल्ल्या'च्या परिसरात चक्क सिमेंटचे रस्ते आणि अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. विशेष म्हणजे, नगरपंचायतीने अनुसूचित जातीच्या निधीतून (२.८७ कोटी रुपये) वनजमिनीत बेकायदेशीर रस्ता बांधला असून, वनविभागाने केवळ 'कागदी घोडे' नाचवण्यापलीकडे काहीही केले नाही, असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
किल्ल्याची तटबंदी धोक्यात, गुप्तधन शोधणाऱ्यांच्या टोळ्या सक्रिय! या अनधिकृत बांधकामामुळे ऐतिहासिक रामगड किल्ल्याची तटबंदी कमकुवत झाली असून डोंगराचा भाग पोखरला गेला आहे. वनविभागाच्या निष्क्रियतेमुळे किल्ल्याच्या गाभाऱ्यात गुप्तधनासाठी हजारो खड्डे खोदले गेले आहेत. या विनाशाला स्थानिक वन अधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणाच जबाबदार असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
१५ दिवसांचा अल्टिमेटम अन् उच्च न्यायालयाचा इशारा उपवनसंरक्षक मनीषा पाटील यांच्या आदेशानुसार, कार्यालय अधीक्षक शशिकांत देसाई यांनी सहाय्यक उपवनसंरक्षक किरण चव्हाण यांना पत्र काढून या प्रकरणाचा 'स्वयंस्पष्ट अहवाल' तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर १५ दिवसांत या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा पडला नाही आणि दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले नाहीत, तर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा इशारा पत्रकार नंदू संतान यांनी दिला आहे.
तालुक्यात चर्चांना उधाण: अनेक वर्षांपासून माहूर वनविभागात चालणाऱ्या 'आर्थिक' व्यवहारांचे पितळ या निमित्ताने उघडे पडण्याची शक्यता आहे. सहाय्यक वनसंरक्षक किरण चव्हाण आता या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारांवर काय कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
COMMENTS