NA परवानगीचा डोकेदुखी मिटली! महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत मोठे बदल; जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांची माहिती

नांदेड: जमीन अकृषिक (NA) करण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ आणि पारदर्शक झाली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये राज्य शासनाने महत्त...

नांदेड: जमीन अकृषिक (NA) करण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ आणि पारदर्शक झाली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या असून, यामुळे आता नागरिकांना दुहेरी परवानगीच्या जाचातून मुक्ती मिळणार आहे. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी या ऐतिहासिक बदलांची माहिती देत नागरिकांनी याचे स्वागत करण्याचे आवाहन केले आहे.

काय आहेत मुख्य बदल?

स्वतंत्र NA परवानगीची गरज संपली: जर नियोजन प्राधिकरणाने (MRTP Act अंतर्गत) विकास परवानगी किंवा बांधकाम आराखडा मंजूर केला असेल, तर आता महसूल विभागाकडून वेगळी अकृषिक परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.

वार्षिक अकृषिक कर रद्द: अकृषिक जमिनीवर दरवर्षी भरला जाणारा कर आता पूर्णतः रद्द करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वीची थकीत वार्षिक आकारणीही आता वसूल केली जाणार नाही.
एकरकमी अधिमूल्य (Premium) आकारणी: वार्षिक कराऐवजी आता जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार केवळ एकदाच अधिमूल्य भरावे लागेल:
१००० चौ.मी. पर्यंत: ०.१० टक्के
१००१ ते ४००० चौ.मी. पर्यंत: ०.२५ टक्के
४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त: ०.५० टक्के
बँका आणि वित्तीय संस्थांना स्पष्ट सूचना
विकास परवानगी मंजूर झाल्यानंतर बँकांनी कर्ज प्रकरणांसाठी स्वतंत्र 'अकृषिक सनदेची' (NA Sanad) मागणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश या अधिनियमाद्वारे देण्यात आले आहेत. यामुळे गृहकर्ज किंवा व्यावसायिक कर्ज घेणाऱ्या नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे.
जुन्या प्रकरणांचे काय?
३१ डिसेंबर २००१ पर्यंत अकृषिक झालेल्या जमिनींसाठी २००१ च्या बाजारमूल्यानुसार एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागेल.
१ जानेवारी २००२ नंतरच्या प्रकरणांसाठी संबंधित वर्षाच्या बाजारमूल्यानुसार आकारणी केली जाईल.
या निर्णयामुळे महसूल प्रशासनात सुसूत्रता येणार असून, गोळा होणाऱ्या अधिमूल्याचा काही हिस्सा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणार असल्याने विकासकामांनाही चालना मिळणार आहे.