ज्येष्ठ नागरिक ही 'राष्ट्रीय संपत्ती'; मानधनासह स्वतंत्र खात्याची डॉ. हंसराज वैद्य यांची मुख्यमंत्र्यांकडे ठाम मागणी

नांदेड: राज्यातील सुमारे दोन कोटी ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधत, प्रसिद्ध समाजसेवक डॉ. हंसराज वैद्य यांनी मुख्यमंत्री ...

नांदेड: राज्यातील सुमारे दोन कोटी ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधत, प्रसिद्ध समाजसेवक डॉ. हंसराज वैद्य यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाडसी आणि अभ्यासपूर्ण मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. श्रीलंकेच्या संसदेने माजी खासदारांचे भत्ते रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय 'लोकाभिमुख' असल्याचे सांगत, महाराष्ट्रातही ज्येष्ठ नागरिकांना न्याय देण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

प्रमुख मागण्या आणि प्रस्ताव:

सन्मानजनक मानधन: राज्यातील गरीब, निराधार आणि वंचित ज्येष्ठ नागरिकांना (साठ वर्षांवरील) दरमहा किमान ५,००० रुपये मानधन देण्यात यावे, जेणेकरून त्यांना दोन वेळची भाकरी आणि चहा सन्मानाने मिळू शकेल.

स्वतंत्र मंत्रालय: ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र 'ज्येष्ठ नागरिक खाते' निर्माण करून त्यासाठी स्वतंत्र मंत्र्याची नियुक्ती करावी.
आरोग्य आणि विमा: सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत आरोग्य विमा कवच द्यावे आणि त्याचा प्रीमियम शासनाने स्वतः भरावा.
राजकीय प्रतिनिधित्व: विधान परिषद आणि राज्यसभेवर ज्येष्ठ नागरिक समूहातून किमान एक महिला आणि एक पुरुष प्रतिनिधीची नियुक्ती करावी.
कायद्याची अंमलबजावणी: २००७ चा ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायदा आणि २०१३ च्या सुधारित धोरणाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी.
प्रवास व कर सवलत: रेल्वे व बस प्रवासात विशेष सुविधांसह ज्येष्ठ नागरिकांना करमुक्ती द्यावी.
ज्येष्ठांच्या दयनीय स्थितीवर ओढले ताशेरे
डॉ. वैद्य यांनी निवेदनात नमूद केले की, आजचा विकसित भारत हा ज्येष्ठांच्या त्याग आणि परिश्रमाचा परिणाम आहे. मात्र, आज अनेक ज्येष्ठ नागरिक उपेक्षा, छळ आणि गरिबीमुळे वृद्धाश्रमात किंवा रस्त्यावर आश्रय घेत आहेत. ग्रामीण, आदिवासी आणि विशेषतः मराठवाडा-विदर्भातील ज्येष्ठांची स्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

'लोकशाहीची खरी कसोटी'
"ज्येष्ठ नागरिक ही देशाची 'राष्ट्रीय संपत्ती' आहेत. २०५० पर्यंत भारत हा ज्येष्ठांचा देश होणार आहे, त्यामुळे केवळ भौतिक विकास न साधता मानवी विकासाला प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे. ज्येष्ठांना सुरक्षा आणि आर्थिक आधार देणे ही लोकशाहीची खरी कसोटी आहे," असे प्रतिपादन डॉ. वैद्य यांनी केले आहे.

सबका साथ, सबका विकास' या घोषणेनुसार मुख्यमंत्र्यांनी या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्यास महाराष्ट्र सामाजिक न्यायाचा जागतिक आदर्श बनेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.