*मराठा समाजाची भाजपा*निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा समाजाची दिशाभूल :- ॲड. यशोमती ठाकूर
मुंबई, दि. २० फेब्रुवारी
राज्य सरकारने आज मोठा गाजावाजा करत मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. याबद्दल मराठा समाजाचे अभिनंदनच मात्र, हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आहे का? याबाबतची स्पष्टता सरकारला करता आली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचे काम सरकारने केले आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री आणि काँग्रेसच्या नेत्या आमदार ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना ॲड. ठाकूर पुढे म्हणाल्या की, राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मांडले. या विधेयकाला काँग्रेसचे सुरुवातीपासूनच समर्थन होते. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशीच आमची ही भूमिका होती. मात्र, हे आरक्षण न्यायालयात टिकणारे, कायद्याच्या कसोटीवर आधारलेले असावे, अशी आमची भूमिका होती. त्या दृष्टीने आम्ही सभागृहात सरकारकडे चर्चेची मागणी केली मात्र सरकारने आम्हाला सभागृहात बोलू दिले नाही. जर सरकारचा हेतू शुद्ध होता तर विरोधी पक्षाला बोलण्याची संधी का दिली गेली नाही? याचा अर्थ सरकारने आणलेले विधेयक हे केवळ आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाची दिशाभूल करणारे विधेयक आहे. मराठा समाजाला दिलेले दहा टक्के आरक्षण हे पुन्हा एकदा कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय दिले गेले आहे का? याबाबत सरकारने स्पष्टता केलेली नाही. मराठा समाजाचे आंदोलन नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी या विधेयकात सगे सोयरे या शब्दाचा अंतर्भाव करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, या विधेयकामध्ये हा शब्द कुठेही दिसून येत नाही. त्यामुळे या सरकारने पुन्हा एकदा मराठा समाजाला या निमित्ताने वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम केले असल्याचे दिसते. न्यायालयात हे विधेयक टिपणे गरजेचे आहे, तरच मराठा समाजाला न्याय दिल्यासारखे होईल. मात्र सध्या तरी सरकारने घाई घाईत का होईना, पण मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचे औदार्य दाखवले आहे, आरक्षणासाठी गेले काही महिने सातत्याने लढा देणाऱ्या मराठा समाजातील सर्व बांधवांचे अभिनंदनही ॲड. ठाकूर यांनी यावेळी केले.
*आंतरावली सराटीत मुख्यमंत्र्यांनी जरांगेंना काय शब्द जिला तो जनतेसमोर स्पष्ट करावे.*
*गुलाल उधळल्यानंतरही मनोज जरांगे पाटलांवर उपोषण करण्याची वेळ का आली?*
*घाईघाईत काढलेल्या अधिसुचनेचे नेमके काय झाले?*
मुंबई, दि. २० फेब्रुवारी
मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे ही सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका आहे परंतु हे आरक्षण न्यायालयात टिकले पाहिजे हे सर्वात महत्वाचे आहे. आरक्षणासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले पण या विधेयकावर सरकारने चर्चाही केली नाही. केवळ एकपात्री प्रयोग सादर केला आणि मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. आजचा निर्णय हा घाईघाईत घेतला असून हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का? असा प्रश्न आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपस्थित केला आहे.
आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजासाठी आंदोलन सुरु केले आहे. आजही ते उपोषण करत आहेत.जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्या असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते गुलालही उधळला मग जरांगे पाटील यांना उपोषण का करावे लागत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटील यांना काय शब्द दिला होता ते जनतेसमोर स्पष्ट करावे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाचे मागसेलपण सिद्ध केले आहे असा सरकारचा दावा आहे, मुळात या सर्वेवर अनेक शंका उपस्थित झालेल्या आहेत. सहा दिवसात मुंबई शहरातच २६ लाख लोकांचा सर्वे केला हे आश्चर्यकारक आहे.
काँग्रेस आघाडी सरकारने २०१४ साली मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते परंतु ते देवेंद्र फडणवीस सरकारला न्यायालयात टिकवता आले नाही. फडणवीस सरकारने २०१८ साली अधिवेशन बोलावून एकमताने १२ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला पण हे आरक्षण मा. सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही. आता पुन्हा मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय विधिमंडळात एकमताने पारित करण्यात आलेला आहे. भाजपा सरकारने आज घेतलेला निर्णय न्यायालयात टिकेल का? हाच महत्वाचा प्रश्न आहे, असेही नाना पटोले म्हणाले.
addComments
टिप्पणी पोस्ट करा