*भाजपा किसान मोर्चाच्या वतीने साखर आयुक्त कार्यालयासमोर करण्यात आले होते आंदोलन!*
सोनपेठ/प्रतिनिधी
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसू नये! केंद्रसरकार उसाच्या दराबाबत ऊस नियंत्रण कायदा १९६६ नुसार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून राज्यसरकारने देखील कारखानदारांच्या पाठीशी राहणे सोडून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे आवाहन भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सचिव रंगनाथ सोळंके यांनी केले आहे.यात त्यांनी नीती आयोगाने उसाच्या एफ.आर.पी.बाबत सर्व राज्यांकडून शिफारशी मागवल्या होत्या.या शिफारशीत महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांचे संसार उध्वस्त करणाऱ्या जाचक शिफारशी करत कारखानदारांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार केला होता.यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव(नाना)काळे यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयासमोर २९ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता आंदोलन करण्यात आले होते.त्यानंतर किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांची दिल्ली येथे भेट देऊन एक रक्कमी एफ.आर.पी.बाबत आग्रह धरला असता.वाणिज्यमंत्री गोयल यांनी एक रक्कमी एफ.आर.पी.देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्वोतोपरी मदत करण्याचे लेखी पत्र दिले असल्याचे सांगितले.
*काय होत्या पत्रातील प्रमुख मागण्या?*
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांचे संसार उध्वस्त करणाऱ्या शिफारशी केलेल्या आहेत.यात सरकारच्या वतीने या शिफारसपत्रात असे नमूद केले आहे की,एफ.आर.पी.बाबत कारखान्यांना एक रक्कमी एफ.आर.पी.देणे शक्य नसल्याने एफ.आर.पीच्या रक्कमेत तीन टप्पे करून पहिला टप्पा ६०%,दुसरा टप्पा २०% तिसरा टप्पा २०%टप्पे असे तीन टप्पे करून शेतकऱ्यांना देण्याचे धोरण,यात चालू हंगामात केवळ ८०%शेतकऱ्यांना उसबिलापोटी रक्कम देण्याचे धोरण,सदरच्या राज्य शासनाच्या शिफारशीप्रमाणे कारखानदारांची साखर विकेपर्यंत शेतकऱ्यांना वाट पहावी लागणार असल्याचे धोरण होते.यासह सहकारी कारखान्यातील शेअर्सची रक्कम १० हजार वरून १५ हजार रुपये करणारे मारक धोरण,त्यानंतर शेतकऱ्यांची कायम मुदतठेव बुडवण्याचा प्रकार असणारी शिफारस राज्य सरकारने केली होती.
*काय आहे केंद्र सरकारच्या पत्रात?*
केंद्र शासनाच्या वाणिज्य विभागाच्या वतीने देण्यात आलेल्या पत्रात शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलाबाबतऊस देणगी (नियंत्रण) आदेश १९६६ च्या विद्यमान तरतुदींनुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे.केंद्र सरकार त्यासाठी कटिबद्ध आहे.आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न योग्य प्रकारे वाढवले आहे.तुम्हाला चांगले माहीत आहे की अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत जेणेकरून साखर क्षेत्र अधिक व्यवहार्य आणि फायदेशीर बनू शकेल आणि शेवटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल.ऊस(नियंत्रण)आदेश १९६६ च्या तरतुदीनुसार सर्व साखर कारखाने जबाबदार आहेत.साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्यात उलट लेखी करार न झाल्यास ऊस पुरवण्याच्या तारखेपासून १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना उसाची देयके देणे.सध्या केंद्र सरकार कंट्रोल ऑर्डरमध्ये एफआरपी हप्त्यांमध्ये देण्याबाबत कोणताही बदल करत नाही.महाराष्ट्र राज्य सरकारला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर एफआरपी देण्याची खात्री करण्याचा सल्ला दिला जात आहे.असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
.jpeg)
COMMENTS