उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी-सरकारच्या निषेधार्थ, योगी आदित्यानंद यांचा प्रतिकात्मक फोटो जाळून मुखेड येथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात आले.

0 0 संपादक धनराज भारती शुक्रवार, ऑक्टोबर ०२, २०२० Edit this post

-----------------------------

नांदेड (विठ्ठल कल्याणपाड )

नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने "हाथरस सामूहिक बलात्कार आणि खून" प्रकरण तसेच संबंधीत आरोपींना पाठीशी घालून पीडितेच्या कुटुंबियांवर तथा यासंबंधी आवाज उठवणाऱ्या सर्व घटकांवर दडपशाही करणाऱ्या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी-सरकारच्या निषेधार्थ, योगी आदित्यानंद यांचा प्रतिकात्मक फोटो जाळून तीव्र आंदोलन करण्यात आले.

२९ सप्टेंबर रोजी भारताच्या जातीव्यवस्थेने आणखीन एक बळी घेतला. हाथरस उत्तर प्रदेश मध्ये एका १९ वर्षांच्या वाल्मिकी समाजाच्या शेतमजूर स्त्री वर ती शेतात काम करीत असताना ४ ठाकूर जातीच्या जमीनदार कुटुंबातल्या पुरुषांनी सामुहिक बलात्कार करून भयानक शारीरिक इजा झालेल्या अवस्थेत तिला टाकून दिले. दोन आठवडे हॉस्पिटल मध्ये झुंज देऊन अखेर तिचा दुखद मृत्यू झाला.

उत्तर प्रदेश मध्ये भारतीय जनता पक्षाची निरंकुश सत्ता असलेल्या व स्वतः ठाकूर असलेल्या योगी आदित्यनाथ सरकारने सुरुवाती पासून या प्रकरणात पिडीताला न्याय मिळू नये अशीच भूमिका घेतली. कुटुंबियांनी तिला पोलीस स्टेशन मध्ये नेऊन तक्रार करायचा प्रयत्न केला तर पोलिसांनी दाद दिली नाही. नागरिकांनी आवाज उठवल्या नंतरच ४-५ दिवसांनी पोलिसांनी एफ.आय.आर. नोंदवला. सुरुवातीपासून बलात्काराचे कलम लावायचे टाळले गेले आणि फोरेन्सिक अहवाल आल्यानंतरच बलात्कार झाला कि नाही याची खातरजमा होईल अशी आजही पोलिसांची अधिकृत भूमिका आहे. भयंकर शारीरिक अत्याचारामुळे ती अर्धांगवायू अवस्थेत असताना तिला स्थानिक हॉस्पिटल मध्ये बराच काळ ठेवले गेले, व अलिगढ च्या मुख्य हॉस्पिटल मध्ये दाखल केल्या नंतर तब्बल ६ दिवसांनी अतिदक्षता विभागात हलवले गेले. त्यानंतर अचानक पणे तिला संशयास्पद पद्धतीने दिल्लीच्या सफदरजंग हॉस्पिटल मध्ये हलवण्यात आले, जिथे तिचा दुखद मृत्यू झाला. एवढेच नाही तर तिचे अंत्यसंस्कार सुद्धा परिवाराला करू दिले नाहीत, आणि पोलीसांनी तिचा मृतदेह त्याब्यात घेऊन स्वतःच जाळून टाकला हे संपूर्ण देशाने समक्ष विविध माध्यमातून पाहिले आहे.

या संपूर्ण घटनाक्रमाचा अर्थ स्पष्ट आहे. भाजप-योगी सरकार सर्वर्ण आरोपींना वाचवण्यासाठी अतोनात प्रयत्न करीत आहे. दलित अत्याचार विरोधी कायद्याची कलमे लावली असली तरी संपूर्ण प्रकरण न्यायिक दृष्ट्या कमजोर करण्याचा सरकारी यंत्रणेचा पद्धतशीर प्रयत्न यातून दिसून येतो. या बलात्काराला पूर्व इतिहास आहे. याच सवर्ण पुरुषांनी अगोदर पीडीताच्या कुटुंबातील इतरांना मारहाण केली होती, शिवाय ते नेहमीच दलित कुटुंबांना त्रास देत असत, असे त्यांनी म्हंटले आहे. याचा आम्ही तीव्र निषेध करीत करतो. या संदर्भात आम्ही पुढील मागण्या करीत आहोत:

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, हाथरस बलात्कार – हत्याकांडातल्या उच्चवर्णीय आरोपींना अभय देणे बंद करा!

या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी झालीच पाहिजे!

पीडित दलित कुटुंबाला संरक्षण, नुकसान भरपाई आणि न्याय मिळालाच पाहिजे!

या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायिक चौकशी करावी. संबंधित पोलीस व प्रशासकीय अधिकारी यांची दलित अत्याचार विरोधी कायद्याच्या कलम ४ प्रमाणे चौकशी करून त्यांच्यावर खटला भरावा. खटला सुरु झाला कि त्याचे संपूर्ण व्हिडियो रेकॉर्डिंग करावे.

कुटुंबियांना संरक्षण आणि भरघोस नुकसान भरपाई देण्यात यावी. उत्तरप्रदेश मध्ये भारतीय जनता पक्षाने सत्ता काबीज केल्यानंतर तेथील दलितांवर आणि स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. दोन्ही बाबतीत देशात या राज्याच्या क्रमांक पहिला आहे. एवढेच नाही तर पोलिसांच्या हातून होणाऱ्या खोट्या एंकाऊनटर हत्यांची संख्या ४००० पेक्षा अधिक आहे. त्यातही गरीब, मुस्लिम, दलित यांची संख्या जास्त आहे. आपल्या घटनादत्त नागरी हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर देशद्रोहाचे खटले टाकण्यामध्ये देखील योगी सरकार आधाडी वर आहे. या राज्यातला मुस्लिम समाजाला तर भयभीत करून सोडले आहे. प्रामाणिक पत्रकारांवर हल्ले सुरु आहेत आणि चौघांचा मृत्यू पण झाला आहे. जात-वर्ग-पुरुषसत्ताक आणि धर्मांध शक्ती यांची अभद्र युती आणि त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या आदित्यनाथच्या राजवटीत अशा घटना घडत आहेत. मुलभूत घटना निहाय अधिकारांचे रक्षण जे सरकार करू शकत नाही त्याला सत्तेत राहण्याचा अधिकारच नाही असे आमचे स्पष्ट मत आहे.

या सगळ्या परिस्थितीबद्दल देशाचे पंतप्रधान मुग गिळून गप्प आहेत, आणि मोरांना खायला घालण्यात मग्न आहेत. त्यांचा आम्ही तीव्र शब्दात धिक्कार करतो. देशातील आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यांक, महिला, गरीब मजूर यांच्या वर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत अशी मागणी करीत आहोत. देशातले कायदे नुसते कागदावर कडक करून उपयोग नाही, त्यांची चोख अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. तसे होत नसल्याने, आणि अत्याचार करणाऱ्यांना राजरोस पणे राजकीय अभय मिळाल्याने आज देशातले सर्वच वंचित घटक असुरक्षित आहेत. आपल्या लोकशाहीवादी राज्यघटनेने या देशात सर्वांना समानतेने आणि आत्मसन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. तो अबाधित ठेवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन त्याचे संरक्षण करावे असे आवाहन आम्ही करीत आहोत.

यावेळी माकपचे राज्य,कमिटी सदस्य, कॉ.बालाजी कलेटवाड, तालुका सचिव कॉ.विनोद गोविंदवार,कॉ.अंकुश अंबुलगेकर ,कॉ.माधव देशटवाड, कॉ.मंजुश्री कबाडे , पार्वती माळी,कॉ.शंकर बादावाड, किसान सभेचे कॉ.राजू पाटील,कॉ.विजय लोहबंदे,कॉ.लक्ष्मण गिरी, सुखानंद गायकवाड, अमोल सोनकांबळे,गजानन देवकत्ते, अनिल पांचाळ, अंबादास कांबळे, शिवकुमार कांबळे, नरसिंग सोनकांबळे,विकास गायकवाड,अक्षय गायकवाड,शुभम देवकत्ते, भैय्या कांबळे आदिंची उपस्थिती होती.