"" आरक्षण बचाव ,आदिवासी बचाव

एक कोटी अनुसूचित जमाती वरील घटना बाह्य अन्याय संघटित पणे संपवु- डा . दशरथ भांडे ,माजी मंत्री .  सुप्रीम कोर्ट निकाल 6/7/2017 च्या अनुषंगाने,...

एक कोटी अनुसूचित जमाती वरील घटना बाह्य अन्याय संघटित पणे संपवु- डा . दशरथ भांडे ,माजी मंत्री . 

सुप्रीम कोर्ट निकाल 6/7/2017 च्या अनुषंगाने,पूर्व लक्षि प्रभाव चा प्रश्न च उपस्थित होत नसल्या मुळे ,अवैध झालेले प्रमाणपत्र असल्यास ,देय असलें ले लाभ काढून टाकणे हा अन्याय आहे असे मत ,डा . भांडे यानी अकोला येथे पत्रकार परिषद मध्ये मत व्यक्त केलं . 

डा . भांडे साहेबां नी पुढं याच बाबतीत मत स्पष्टपणे व्यक्त करताना सांगितलं की घटना च्या 21 नुसार प्रत्येक नागरिक ला जीवन जगण्या चा अधिकार असल्या मूळ, हाच नियम अवैध प्रकरणं च्या बाबतीत लागु होतो म्हणून 21/12/2019 च्या परिपत्रक नुसार पदं अधिसंख्य करणं ,हे घटना विरोधी आहे . उलटपक्षी तपासणी समिती च्या सदस्या ना, मा . H C . नी लाखो रु . चा वैय्तीक दंड केला असून ,समित्या ह्या भ्रष्ट्राचारी आहेत असा आरोप करून ,केवळ ठराविक जाती बाबतीत आकस समित्या नी ठेवला आहे .

डा . भांडे साहेबां नी पत्रकार सभेत महत्वाचं मुद्दे ठेवले .

➡108/1976 चे क्षेत्र बंधन हट्विल्या नंतर शासनाने काही ठराविक मोजक्याच जातीना लाभ देवून त्याचा फायदा मधुकर पिचड यानी घेवून त्यांच्या वर भ्रष्टाचार चे आरोप ही केले . 

➡माजी न्यायमूर्ति गायकवाड समिती ने 6000 कोटी रु . चा भ्रष्टाचार बाबतीत त्वरित संबंधित वर कारवाई करण्यात यावी .

➡दंड झालेल्या समिती समित्या च्या सदस्या वर फौजदारी ची कारवाई करण्यात यावी .

➡trti पुणे यानी आता पर्यंत कोणत्या च जाती चे संशोधन केलेलेच नाही ,तें संशोधन चे कार्य महसूल विभाग ला देण्यात यावे . 

➡आता पर्यंत तपासणी समिती नी जे अवैध रिपोर्ट दिलेले आहे ,त्यांची CID ,मार्फत चौकशी करावी . 

➡गोंड राज गोंड मध्ये क्वांमा टाकून दुरस्ती झाली .गोंड गोवारी मध्ये मात्र गोवारी वेगळी अनुसूचित जमात म्हणून H. C. मान्यता देवून ही महाराष्ट्र शासनाने S. C. मध्ये slp टाकून दूजाभाव थांब वावा. 

➡आदिवासी सल्लागार समिती वर विस्तारित क्षेत्रातील एक कोटी आदिवासी जनतेतून प्रतिनिधी संख्येचा प्रमाणात नियुक्त करावेत . 

➡अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समिती या प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्थापन करावेत .

वरील मागण्या बाबतीत चे निवेदन 9 ऑगस्ट पासून काळ्या फिती लावून लक्ष वेध तील व या मागण्या जिल्ह्धीकारी मार्फत शासनास पाठविण्यात येईल व "" आरक्षण बचाव आदिवासी बचाव या नावाने सर्व वंचित अन्याय ग्रस्त आदिवासी या आंदोलन मध्ये सहभागी होतील असे डा . भांडे यानी पत्रकार परिषदे मध्ये आव्हान केले . 

शब्दांकन - 

श्याम sonkusale

28/7/2020