*शेतकरी आंदोलनाचा अजेंडा

अमर हबीब  किसानपुत्र आंदोलन शेतकरी मुद्यांच्या प्रवास पाहिला तर आपल्या लक्षात येईल की, काळाबरोबर मुद्दे बदलत गेले आहेत. इंग्रजांच्या काळात श...

अमर हबीब 

किसानपुत्र आंदोलन

शेतकरी मुद्यांच्या प्रवास पाहिला तर आपल्या लक्षात येईल की, काळाबरोबर मुद्दे बदलत गेले आहेत. इंग्रजांच्या काळात शेतकऱ्यांचा असंतोष सावकारांच्या विरोधात व्यक्त झाला. इंग्रज सरकारने शेतसारा धान्य रूपाने घेण्याची पद्धत बंद केली. रोख रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले. शेतकर्यांना रोख रक्कम मिळविण्यासाठी बाजाराचा रस्ता धरावा लागला. त्या काळात पाह्ल्यांदा चलन बाळगणार्या सावकारांना महत्व आले. सावकार चलनाच्या मोबदल्यात शेतकर्यांच्या जमिनी लिहून घ्यायचे. तंट्या भिल्ल यांच्या वडिलांची जमीन अशीच एका सावकाराने हडपली होती. पुढे त्याना त्याच जमिनीवर सावकाराचे वेठबिगार म्हणून राबावे लागले. या परिस्थितीने अस्वस्थ झालेल्या तंट्याने पुढे सावकारांच्या घरांवर हल्ले करून कागदपत्रे जाळली. महाराष्ट्रातही अनेक ठिकाणी अशा घटना घडल्या होत्या. तिकडे तंट्या जेंव्हा सावकारांच्या कडील कागदपत्रे भस्म करीत होतां त्याच वेळेला म. जोतीबा फुले ‘शेतकऱ्यांचा असूड’ लिहित होते.

महात्मा फुले 

‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ हे शेती प्रश्नाची मुद्देसूद आणि मुलभूत मांडणी करणारे पहिले पुस्तक. त्या अर्थाने म फुले हे शेती प्रश्नाचे पितामह आहेत. दुर्दैवाने त्यांच्या अनुयायांनी ह्या पुस्तकाला महत्व देण्या ऐवजी जाती संघर्षाला जास्त महत्व दिले. शेतकरी प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले. समाजाचा मूळ प्रश्न शेतकऱ्यांचा. त्याला कारण जातीय उतरंडीची व्यवस्था व त्यावरील उपाय शिक्षण अशी त्रिसूत्री होती. शेतकऱ्यांची मुले शिकून शेतकर्यांचे पांग फेडतील अशी म. फुले यांची अपेक्षा होती. ती मात्र पूर्ण झाली नाही. शेतकऱ्यांची जी मुले शिकून अधिकारी झाली किंवा पुढारी झाली त्यांनी शेतकर्याना लुटण्यात हातभार लावला. शेतकर्यांच्या मुक्तीसाठी लढतील, ही अपेक्षां मात्र पूर्ण होऊ शकली नाही.

*समाजवादी प्रभाव-*

आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या सुमारे तीस वर्षांपूर्वी म्हणजे १९१७ साली रशियात बोल्शेविक क्रांती झाली होती. तेथे कम्युनिस्ट राजवट प्रस्थापित झाली होती. लेनिनकडे सारे जग आशेने पहात होते. दुसर्या महायुद्धात मार खाल्ल्यामुळे वसाहती सांभाळणे इंग्रजाना कठीण झाले होते म्हणून भारतासोबत अनेक देश स्वतंत्र झाले. आपल्या पाठोपाठ चीनमध्ये माओ यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्टांचे सरकार आले. कार्ल मार्क्स यांच्या समाजवादी विचाराने जगभरच्या तरुण पिढीला भारावून टाकले होते. भारतात स्वातंत्र्य आंदोलन सुरु होते. म. गांधींचा अपवाद वगळता बाकी जवळपास सर्व स्वातंत्र्य सैनिकांवर समाजवादाचा कमी अधिक प्रभाव पडलेला होता. रशियन क्रांती झाली तेंव्हा पंडित नेहरू यांचे वय अवघे २८ वर्षांचे होते. या तरुण वयात नव्या विचारांचा अधिक प्रभाव होणे स्वाभाविक होते. पंडित नेहरू यांची लोकप्रियता अफाट होती. पुढे तेच पंतप्रधान झाले. नव स्वतंत्र देशाचे ते पहिले पंतप्रधान होते. त्यांनी देशातील औद्योगीकीकरणाला प्राधान्य दिले. शेतीच्या लुटीचा जो पैसा लंडनला जात होता, तो दिल्लीकडे वळला. एवढाच काय तो फरक पडला. शेतीच्या बचतीच्या लुटीतून विकास हे सूत्र राबविण्यात आले. या काळात शेतकर्यांच्या दोन चळवळी गाजल्या पहिली तेलंगानाची. तेथे कम्युनिस्टांचे नेतृत्व होते. त्यांनी मोठ्या भूमालकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन भूमीहीनाना वाटण्याचा सपाटा सुरु केला. विरोध करणार्या भूमालकांच्या हत्या करण्यात आल्या. या आंदोलनाचा मोठा प्रभाव होता. त्यातूनच विनोबा भावे यांची भूदान चळवळ जन्माला आली. तेलंगण आणि भूदान यात फरक फक्त कार्यपद्धतीचा होता. कम्युनिस्टाना हिंसा वर्ज्य नव्हती. विनोबांचे आंदोलन पूर्णपणे अहिंसक होते. दोघेही भूमिहीनाना जमिनी वाटत होते. विनोबा भावे भूमालकांचे हृदय परिवर्तन करून जमिनी मिळवत. ती जमीन भूमिहीनाना देत होते.. याच वेळेस दिल्लीत पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी जमीन वाटपाचा नवा कायदा केला. त्याचे नाव कमाल शेतजमीन धारणा कायदा. पुढे त्याचे भीषण दुष्परिणाम झाले.

१९४७ साली आपला देश स्वतंत्र झाला पण शेती विषयक इंग्रजांनी तयार केलेले धोरण आणि ते धोरण राबविण्यासाठी तयार केलेले कायदे जसेच्या तसे कायम ठेवले. जे नवे कायदे केले ते पुन्हा शेतकर्यांचे स्वातंत्र्य हिरावणारेच होते.

*शरद जोशी-*

शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली ८०च्या दशकात महाराष्ट्रात जे शेतकरी आंदोलन झाले त्याने शेतकरी प्रश्नाकडे पाहण्याची दिशा बदलून टाकली. शरद जोशी येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांचा विषय मांडणारे डावे असो की उजवे सगळेच शेतकर्यासाठी भीक मागत होते. शरद जोशींनी पहिल्यांदा ही गोष्ट लक्षात आणून दिली की, सरकार हेच शेतकर्यांचे मारेकरी आहे. शरद जोशी हे अर्थशास्त्री होते. त्यांनी दाखवून दिले की शेतकर्यांना त्यांच्या मालाला भाव मिळू नये म्हणून सरकार काय काय करते. ह्या मांडणीने अनेकाना धक्का दिला. नवा विचार करायला भाग पडले. महात्मा फुलेंच्या नंतर एवढी आधुनिक व डोळस मांडणी करणारे शरद जोशी हे एकमेव क्रियाशील विचारवंत होते. १९८० च्या दशकात झालेल्या या आंदोलनाने शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला. जे पक्ष आणि संघटनांनी कधीही शेतमालाच्या भावाविषयी ब्र काढला नव्हता, त्यांच्या जाहीरनाम्यात ही मागणी अवघ्या काही वर्षात विराजमान झाली. शरद जोशी यांचे शेतकरी आंदोलन हे, चिमुटभर पदरात पाडून घेण्यासाठी नव्हते तर ते व्यवस्था परिवर्तनाचे आंदोलन होते. हे लक्षात घ्यायला हवे.

*उदारीकरण-*

९० साली आपल्या देशाचे धोरण बदलले. आपण अनिच्छेने का होईना उदारीकरण स्वीकारले. हे धोरण बदलण्याचे मुख्य कारण देशाची बिघडलेली आर्थिक परिस्थिती हे होते. त्यावेळी नरसिंगराव पंतप्रधान व मनमोहन सिंग अर्थमंत्री होते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारावर सही करून इंडिया सरकारने धोरण बदलल्याचे शिक्कामोर्तब केले. पण ज्या वेगाने आणि तडफेने ते लागू करायला हवे होते तसे झाले नाही. इंडियाची काही दारे किलकिली झाली पण भारताच्या शृंखला तशाच राहिल्या. उदारीकार्नाचा सूर्य कृषीक्षेत्रात उगवलाच नाही. याच दशकात सारे जग बदलत होते. संगणक आले. इलेक्ट्रोनिकचे नवे तंत्रज्ञान आले. त्याचा काही लाभ इंडियात झाला. पण भारत त्यापासून वंचित राहिला. आपल्या अवतीभोवती सगळेच गरीब असतील तर गरीबीत देखील माणूस अॅडजेस्ट करून जगतो. पण इंडियाच्या विकासाचे ताण भारताच्या सहनशीलतेच्या पलीकडचे होते म्हणून शेतकर्यांच्या आत्महत्यांना वेग आला. तीन लाखाहून अधिक शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. त्या थांबाव्यात यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आली नाही. पॅकेज, कर्जमाफी, प्रबोधन, अनुदान असे  जुजबी उपाय केले गेले. ते सगळे निरोपयोगी ठरले. शेतकर्यांच्या आत्म्हत्या उदारीकरणामुळे नव्हे तर उदारीकरणाच्या अभावामुळे झाल्या हे कोणी लक्षात घेतले नाही.

हे सगळे अनुभवाच्या गाठीशी असताना देखील शेतकरी आंदोलन आज भाव, कर्जमाफी आणि अनुदान या तीन मुद्द्याभोवती घिरट्या घालताना दिसते. 

*कर्ज-बेबाकी-*

कर्जमाफी हा शब्द चूक आहे. माफी गुन्हेगाराला दिली जाते. शेतकर्यांनी असा कोणताही गुन्हा केलेला नाही की, ज्यामुळे त्याना माफी द्यावी. शरद जोशी यांनी ‘कर्जमुक्ती’ची मागणी केली होती. या शब्दाची व्यापकता मोठी आहे. सध्या ज्याला कर्जमाफी म्हणतात त्याला मी ‘कर्ज बेबाकी’ म्हणतो. बेबाकी म्हणजे बाकी असलेली रक्कम रद्द करणे.

शेतकरी कर्जामुळे बेजार असतो, हे खरेच आहे. टाटा समाज विज्ञान संस्थेने शेतकरी आत्महत्या विषयी दिलेल्या पहिल्या अहवालात कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात, हे कारण विषद केले होते. त्याबद्दल दुमत असायचे कारण नाही. पण सात-बारा असलेले सगळेजण शेतकरी असतात, असे नव्हे. नोकरदार, व्यापारी यांनी आपला आयकर वाचविण्यासाठी शेतजमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत. त्यांच्या जमिनीचे क्षेत्र मोठे आहे. त्या जमिनी सिंचनाखाली येतात म्हणून त्याना कर्जही जास्त मिळते. काही लोक शेतीच्या कर्जावरचे व्याज कमी असल्यामुळे ते घेतात व इतर क्षेत्रात गुंतवतात. कांही कृषी कंपन्या आहेत. शेती पूरक उत्पादने निर्माण करतात. कोट्यावधी रुपये कर्जाऊ काढतात. त्याना कुठले आले ताण? काही ठिकाणी तर असेही झाले आहे की, बँकांत वजन असणार्या पुढार्यांनी शेतकर्याना माहित होऊ न देता, शेतकर्यांच्या नावाने कर्जे काढली. कर्जमाफीत ती माफ झाली. अशा लोकांनी अनेकदा कर्जमाफीचे मोठे लाभ उपटले आहेत. सरसकट कर्ज माफी म्हणजे चोरांचे उखळ पांढरे करणे होय. कर्जमाफीचा लाभ सरकारी नोकरदार, व्यापारी, आयकर भरणार्या कोणालाही देणे म्हणजे सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकणे आहे. ज्या शेतकर्यांचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन शेती आहे अशाच शेतकऱ्यांची कर्जे बेबाक झाली पाहिजेत. तेच खर्या अर्थाने संकटात आहेत. होणार्या आत्महत्यांमध्ये याच वर्गातील शेतकरी ९० टक्क्याहून अधिक आहेत. त्यांचेच फक्त पूर्ण कर्ज बेबाक झाले पाहिजे.

आतापर्यंत छोटा-मोठा शेतकरी असा भेद केला गेला. दर हेक्टरी मदत दिली गेली. हा निकष चुकीचा आहे. त्याचा फायदा शेतकरी नसणार्यांचा झाला. संकटात असलेले मजूर मदतीपासून वंचित राहिले. मध्यंतरी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने निकष लावले होते. (दुर्दैवाने त्यांनी अवास्तव काही निकष त्याला जोडले). त्यावेळी मिळालेल्या आकडेवारीवरून महारष्ट्रात एक कोटी खातेदार खरे लाभधारक शेतकरी आहेत असे दिसून आले. या वर्गीकरणाला अनेकांनी विरोध केला. दुर्दैव असे की शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्यांनीही त्यास विरोध केला होता. तुम्ही शेतकर्यांचे नेते आहात की अधिकारी, व्यापारी आणि पुढारी यांचे दलाल आहात? सुपारी घेऊन चळवळी केल्या जात आहेत का? अशी शंका येते. 

दुसरी महत्वाची बाब अशी की कर्जमाफी ही नुकसान-भरपाई नव्हे, म्हणून ती सगळ्यांना देण्याची गरज नाही. ती एक प्रकारे केलेली मदत आहे. ते मदत असेल तर सत्पात्री गेली पाहिजे. त्यासाठी कोणाची किती जमीन आहे हे पाहण्याची गरज नाही. पुढारी, आयकर भरणारे अधिकारी, व्यापारी यानां वगळले की झाले.

कर्जमाफीच्या मर्यादां अनेकदा सिद्ध झाल्या आहेत. शेती धंदा जोपर्यंत तोट्यात राहील तो पर्यंत शेतकरी कर्जबाजारी होत राहणार. त्याना कर्जाची परतफेड करणे सुलभ तेंव्हाच होईल जेंव्हा शेतकरीविरोधी कायदे रद्द केले जातील. 

*भाव-*

शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर मनमोहनसिंग सरकारने स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला ‘किसान आयोग’ स्थापन केला होता. या आयोगाचा अहवाल ‘स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल’ म्हणून ओळखला जातो. स्वामिनाथन यांनी २००६ मध्ये म्हणजे कॉंग्रेसच्या राजवटीत हा अहवाल सरकारला सादर केला होता. कॉंग्रेस सरकारने तो उघडला देखील नाही. त्या वेळेस भाजपवाले या अहवालाच्या अंमलबजावणीची मागणी करीत होते. भाजपने ‘या अहवालाची अंमलबजावणी आम्ही करू’ असे जाहीरपणे सांगितले होते. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आले पण त्यांनी या अहवालाच्या शिफारशीकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. दुसर्यांदा पुन्हा मोदी सरकार सत्तेत आले. अजूनही ते या अहवालाबद्दल अवाक्षर काढत नाहीत. 

खरे तर स्वामिनाथन हे कृषीतज्ञ. अर्थतज्ञ नव्हेत. शरद जोशी शेतकरी नेतेही होते आणि अर्थतज्ञही होते. त्यांनी अटलजींच्या काळात एक अहवाल दिला होता. त्याचे नाव ‘राष्ट्रीय कृषी नीती’. तो अहवाल पाहिला असता तरी बर्याच गोष्टी स्पष्ट झाला असत्या. पण डोक्ताराने दिलेली औषधाची चिठी बाजूला ठेवून वकिलाने लिहिलेल्या चिठ्ठी वर औषध मागण्याचा प्रकार सुरु झाला. हे शेतकर्यांचे दुर्दैव.

भाव मागणार्या शेतकर्यांच्या कैवार्याना माझा साधा प्रश्न असा आहे की, दोन एकर कोरडवाहू शेतकर्याच्या मालाला किती भाव दिला म्हणजे वर्षाला साधारणपणे सव्वा दोन लाख रुपये मागे पडतील. सातव्या वेतन आयोगाने सर्वात खालच्या कर्मचार्याचा जो पगार ठरवला आहे, किमान तेवढे तरी शेतकर्याच्या हातात पडावे! दुर्दैवाने असे होतानां दिसत नाही. सरकारी आकडेवारी नुसार आज ८५ टक्के शेतकर्यांचे होल्डिंग एक हेकटरच्या आत आहे. जमिनीचे इतके लहान तुकडे झाले आहेत की, आता ते शेतकर्याना परवडणारे राहिलेले नाहीत. पुढच्या एक दोन पिढ्यात काय स्थिती होईल याची कल्पना करा म्हणजे परिस्थितीचे गांभीर्य आपल्या लक्षात येईल. आज भावाची मागणी करणार्या नेत्यांनी याचा विचार केला पाहिजे.

७०-८०च्या दशकांत चाळीस एकर शेत असणार्या शेतकर्याने भाव मागणे योग्य होते. आज त्या चाळीस एकरवर सुमारे १६ कुटुंबे जगत आहेत. परिस्थितीत मोठा फरक पडला आहे. म्हणून भावाची मागणी तशी निरर्थक ठरते. आणखीन एक मोठा फरक समजावून घेतला पाहिजे. एके काळी शेती हे एकमेव उपजीविकेचे साधन होते. शेतीतून भांडवल निर्मिती व्हायची. आता ते तसे राहिले नाही. इलेक्ट्रोनिक तंत्रज्ञांनाने शेती व्यतरिक्त ही भांडवल निर्मिती होऊ शकते, हे सिद्ध केले आहे. अर्थात शेती हे एकमेव भांडवल निर्मितीचे साधन नसले तरी ते अन्नमुलाधार मात्र आजही आहे. म्हणूनच जमिनीचे होत जाणार्या विखंडनाकडे लक्ष देणे जास्त गरजेचे आहे. सिलिंग कायदा रद्द करून घेण्याची आज जास्त निकड निर्माण झाली आहे. 

*ट्रेड युनियान-*

काही शेतकरी नेते शेतकरी संघटनेचा वापर ट्रेड युनियान सारखा करतात. जशा कामगार संघटना पगारवाढ किंवा बोनसची मागणी करतात, तसे ह्या शेतकरी संघटना अमक्या पिकाला तमका भाव वगैरे मागण्या करतात. त्यांच्या हे लक्षात येत नाही की, शेतकरी आणि कामगार यात मुलभूत फरक आहे. शेतकरी मालक आहे. कामगार नोकर आहे. शेतकरी सर्जन प्रक्रियेत असतो, कामगार उत्पादन प्रक्रियेत असतो. सर्जकाला स्वातंत्र्य हवे असते. पिंजर्यात तो सुखावत नसतो. पिंजर्याचे दार न उघडता केलेली मदत त्याच्या अंगी लागत नाही. म्हणून शेतकऱ्यांचा अजेंडा भाव, कर्जमाफी किवा अनुदाने असू शकत नाही. शेतकर्याना आधी स्वतंत्र हवे आहे, त्यानंतर संरक्षण! आधी संरक्षण दिले तर ते त्याच्या स्वातंत्र्याला मारक ठरू शकते.

*कायदे-

सरकार आपली धोरणे कायदा करून राबवीत असते. ९० साली धोरण बदलले पण शेतीचे कायदे त्या नुसार बदलले नाहीत. आता कायद्यावर बोट ठेवून हा कायदा रद्द करा, तो कायदा बदला असे सांगण्याची वेळ आली आहे. शेकडो कायदे शेतकरीविरोधी आहेत. ते सगळे रद्द करावे लागतील. पण ज्या तीन कायद्यांवर शेतीच्या शोषणाची व्यवस्था उभी राहिली आहे, ते सिलिंग, आवश्यक वस्तू आणि अधिग्रहण हे कायदे तत्काळ रद्द करायला हवेत. हे तीनही कायदे कालबाह्य झालेले आहेत, मुलभूत अधिकारांचा (मालमत्ता, व्यावसाय स्वातंत्र्य व सन्मानाने जगण्याचा गडद) संकोच करणारे आहेत, म्हणून ते घटना विरोधी आहेत. 

हे कायदे घटना विरोधी असूनही आजही कसे टिकून आहेत? असा प्रश्न पडू शकतो. त्याचे उत्तर भयंकर आहे. पहिल्या घटना दुरुस्ती द्वारा १८ जून १९५१ रोजी आठ परिशिष्टांच्या आपल्या घटनेत नववे परिशिष्ट जोडण्यात आले. घटनेत ३१ (ख) अशी दुरुस्ती करण्यात आली की, या परिशिष्टात समाविष्ट केलेल्यां कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. त्यामुळे या कायद्यांना कोणी आव्हान देऊ शकले नाही. हे कायदे कायम राहिले. (२०१८ मध्ये पहिल्यांदा किसानपुत्र मकरंद डोईजड यांनी या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.)

सिलीग मुळे प्रतिभावंत आणि धाडसी लोकांनी शेतीकडे पाठ केली. शेतीच्या बाहेर रोजगार निर्माण झाले नाही म्हणून शेतजमिनीचे तुकडे होत गेले. आज इतके लहान खंड झाले आहेत की त्यावर उपजीविका भागविणे देखील कठीण होऊन बसले आहे. जमिनीच्या लहान तुकड्यामुळे त्यात कोणी गुंतवणूक ही करायला तयार होत नाही. 

आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतीमालाच्या बाजारात म्हणजेच भावात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारला मिळतो. सगळे उत्पादक आपापल्या वस्तूची किंमत ठरवतात पण शेतकर्याला आपल्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नाही. त्याचे कारण आवश्यक वस्तूचा कायदा आहे. याच कायद्यामुळे लायसन्स-परमीट राज सुरु झाला. त्यामुळे भ्रष्टाचार माजला. भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्यासाठी लोकपालची अजिबात आवश्यकता नाही. फक्त आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करा, देशातील ८० टक्के भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल. शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग सुरु होण्यात देखील हाच कायदा अडथडा राहिला आहे.

अधिग्रहण कायदा म्हणजे टांगती तलवार. सरकारच्या मनात येईल ती जमीन काढून घेण्याचा अधिकार सरकारला या कायद्याने दिला आहे. सरकारी कामासाठी अधिग्रहण केले तर आपण समजू शकतो. तुम्ही अन्य कारखानदाराना देण्यासाठी शेतकर्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करता, हे चूक आहे. खरे तर सरकारला अन्य कारणासाठी अधिग्रहण करता येणार नाही असे कलम या कायद्यात असावे.

शेतकरी आंदोलनाचा अजेंडा काय असेल असे विचारले तर मी नि:संशय म्हणेन की, शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करणे हा एक कलमी कार्यक्रम हाच अजेंडा असू शकतो. हा शेतकरी स्वातंत्र्याचा अजेंडा आहे. ही मागणी मान्य करण्यासाठी सरकारला एक पैसाही खर्चावा लागणार नाही. पण एकदा का हे कायदे रद्द झाले तर शेती क्षेत्रात क्रांती होईल. आपलां शेतकरी जगाच्या स्पर्धेत टिकेल. एवढेच नाही तर तो जग काबीज करेल. हा मुद्दा केवळ शेतकर्यांच्या भल्याचा नसून संपूर्ण देशाच्या समृद्धीचा आहे. शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे नाव नवे उद्योग उभे राहतील. नवे रोजगार तयार होतील. ते शाश्वत असतील. शेतीक्षेत्रात नव्या प्रतिभा येतील. नवे प्रयोग होतील. विकासासाठी सरकारी योजना परिणामकारक ठरत नाहीत. स्वातंत्र्य हेच विकासाचे सूत्र असू शकते. शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करणे म्हणजेच भारताचे कृषी क्षेत्र स्वतंत्र करणे होय.

अमर हबीब,

आंबाजोगाई

मो 8411909909