लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून वृत्तपत्रांचा उल्लेख केला जातो. वृत्तपत्रे ही लोकशाहीचे सुरक्षा कवच आहे. भारतीयांना १८३५ च्या कायद्याने मुद्रण स...
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून वृत्तपत्रांचा उल्लेख केला जातो. वृत्तपत्रे ही लोकशाहीचे सुरक्षा कवच आहे. भारतीयांना १८३५ च्या कायद्याने मुद्रण स्वातंत्र्याचा हक्क प्राप्त झाला होता. तत्कालीन संपादकांनी या हक्काद्वारे सरकारी राज्ययंत्रणेतील दोष अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आणून आपले कर्तव्य बजावले. रा. गो. कानडे यांनी ‘मराठी नियतकालिकांचा इतिहास’ या पुस्तकात लिहिले की, “जो सरकारचा नोकर; तो लोकांचा चाकर व छापणारा लोकांचे डोळे आहेत.” या तत्त्वाचा आधार घेऊन वर्तमानपत्रांनी राजकीय क्षेत्रातील निरनिराळ्या प्रश्नांची सतत चर्चा करून त्यावर लोकमत तयार केले.
दर्पण, प्रभाकर, ज्ञानप्रकाश, धूमकेतू ही त्याकाळची प्रमुख वृत्तपत्रे होत.
मुंबई प्रांतात व शहरात देशी वृत्तपत्र सुरू करण्याचे श्रेय एका पारशी गृहस्थाला दिले जाते. दिनांक १ जुलै १८२२ रोजी फर्दुनजी मर्जबान यांनी ‘मुंबई समाचार’ हे देशी भाषेतील वृत्तपत्र सुरू केले. मराठी वृत्तपत्रसृष्टीची सुरुवात इसवी सन १८३२ मध्ये ‘दर्पण’ या वृत्तपत्राने झाली. या वृत्तपत्राचे संपादन बाळशास्त्री जांभेकर करीत असत.
तत्कालीन वृत्तपत्रांमध्ये राजकीय लेखांची संख्या जरी कमी असली, तरी इंग्लंडचे राजकारण, प्रशासन, संविधान, फ्रेंच व अमेरिकन क्रांती अशा जागतिक घडामोडीही वृत्तपत्रात मांडल्या जात. त्यांचा मराठी मनावर परिणाम होत असे. सरकारच्या दृष्टीने देशद्रोही व राजद्रोही असलेली मराठी वृत्तपत्रे खऱ्या अर्थाने देशभक्त होती व ती देशवासीयांच्या हक्कांसाठी, स्वातंत्र्यासाठी आणि राजकीय जागृतीसाठी सतत प्रयत्नशील होती. या वृत्तपत्रांनी ‘संसदेची आवश्यकता’ यासारखे अनेक महत्त्वाचे राजकीय विषय हाताळले. इसवी सन १८५७ पर्यंत भारतात राजकीय जीवन अजून पुरेसे संघटित झालेले नव्हते. राज्यघटना, राजकीय पक्ष, हक्क अशा महत्त्वपूर्ण संकल्पना उदयास आल्या नव्हत्या. राजकीय जीवन म्हणजे काय, याची जनतेला कल्पना नव्हती. विधिमंडळे अजून अस्तित्वात आलेली नव्हती. देशाचे राजकीय जीवन अजून क्षितिजावर उगवलेले नसताना देशाला मार्गदर्शन करण्याचे अवघड कार्य वृत्तपत्रांनी बजावले. त्या काळात बाळशास्त्री जांभेकरांसारखे प्रागतिक विचारसरणीचे लोक जनतेच्या हितासाठी राज्याची यंत्रणा वापरू इच्छित होते.
'महाराष्ट्रातील राजकीय विचारांची गंगोत्री’ म्हणून लोकहितवादीच्या शतपत्रांचा उल्लेख करता येईल. “आपण स्वराज्य गमावले कारण आपल्याला राज्यकारभार करता येत नाही व आपले राज्य सांभाळण्याची ताकद नाही.” असे लोकहितवादीचे म्हणणे होते. आपल्या राज्यामध्ये राज्य चालविण्याचे सामर्थ्य येण्यापूर्वी ब्रिटिश या देशातून गेल्यास पुन्हा बेबंद व अंदाधुंदी माजेल, असे त्यांनी सांगितले. ब्रिटिशांनी कशा पद्धतीने राज्यकारभार करावा, याचे मार्गदर्शनही त्यांनी केले. लोकहितवादीनी ‘सरकारने काय करावे’ या निबंधसंग्रहातील दिनांक २९ जानेवारी १८६५ रोजी लिहिलेल्या निबंधात आपले काही राजकीय विचार स्पष्ट केले आहेत. कमीतकमी शासन करणारे सरकार जास्तीत जास्त चांगले असते, ही १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धातील कल्पना लोकहितवादींच्या वरील निबंधात प्रतिबिंबित झाली आहे. ते म्हणतात, “सरकार चालविण्यामध्ये मुख्य मर्म असे आहे की, सरकार जितके घटत जाईल तितके बरे आहे व लोकांची सत्ता जितकी वाढत जाईल तितके चांगले आहे. अगदी सरकारची गरज नाही; अशी स्थिती असावी असे मनात येते; पण अशी स्थिती लोकांस प्रत्यक्ष कधी आलेली दिसत नाही; पण सरकारची गरज जितकी कमी होऊन लोकांच्या हाती कारभार येईल तितके चांगले आहे.”
लोकहितवादींनी लोकशाहीचा पुरस्कार केला आहे. भारताला इंग्लंडप्रमाणे पार्लमेंट पाहिजे, असे स्पष्ट करीत असताना भारतातील लोकशाही इंग्लंडमधील लोकशाहीपेक्षा निराळी आहे असेही सांगितले. मात्र, भारताला इंग्लंडपेक्षा अमेरिकन पद्धतीची लोकशाही अधिक उपयुक्त ठरेल, या विचाराचे ते होते. या विवेचनावरून महाराष्ट्रातील आधुनिकता, संसदीय लोकशाहीचे मार्गक्रमण आणि विकास स्पष्ट होतो. महाराष्ट्रातील संसदीय लोकशाहीच्या जडणघडणीमध्ये या विचारांचा भक्कम आधार लाभलेला आहे.
दर्पण, प्रभाकर, ज्ञानप्रकाश, धूमकेतू ही त्याकाळची प्रमुख वृत्तपत्रे होत.
मुंबई प्रांतात व शहरात देशी वृत्तपत्र सुरू करण्याचे श्रेय एका पारशी गृहस्थाला दिले जाते. दिनांक १ जुलै १८२२ रोजी फर्दुनजी मर्जबान यांनी ‘मुंबई समाचार’ हे देशी भाषेतील वृत्तपत्र सुरू केले. मराठी वृत्तपत्रसृष्टीची सुरुवात इसवी सन १८३२ मध्ये ‘दर्पण’ या वृत्तपत्राने झाली. या वृत्तपत्राचे संपादन बाळशास्त्री जांभेकर करीत असत.
तत्कालीन वृत्तपत्रांमध्ये राजकीय लेखांची संख्या जरी कमी असली, तरी इंग्लंडचे राजकारण, प्रशासन, संविधान, फ्रेंच व अमेरिकन क्रांती अशा जागतिक घडामोडीही वृत्तपत्रात मांडल्या जात. त्यांचा मराठी मनावर परिणाम होत असे. सरकारच्या दृष्टीने देशद्रोही व राजद्रोही असलेली मराठी वृत्तपत्रे खऱ्या अर्थाने देशभक्त होती व ती देशवासीयांच्या हक्कांसाठी, स्वातंत्र्यासाठी आणि राजकीय जागृतीसाठी सतत प्रयत्नशील होती. या वृत्तपत्रांनी ‘संसदेची आवश्यकता’ यासारखे अनेक महत्त्वाचे राजकीय विषय हाताळले. इसवी सन १८५७ पर्यंत भारतात राजकीय जीवन अजून पुरेसे संघटित झालेले नव्हते. राज्यघटना, राजकीय पक्ष, हक्क अशा महत्त्वपूर्ण संकल्पना उदयास आल्या नव्हत्या. राजकीय जीवन म्हणजे काय, याची जनतेला कल्पना नव्हती. विधिमंडळे अजून अस्तित्वात आलेली नव्हती. देशाचे राजकीय जीवन अजून क्षितिजावर उगवलेले नसताना देशाला मार्गदर्शन करण्याचे अवघड कार्य वृत्तपत्रांनी बजावले. त्या काळात बाळशास्त्री जांभेकरांसारखे प्रागतिक विचारसरणीचे लोक जनतेच्या हितासाठी राज्याची यंत्रणा वापरू इच्छित होते.
'महाराष्ट्रातील राजकीय विचारांची गंगोत्री’ म्हणून लोकहितवादीच्या शतपत्रांचा उल्लेख करता येईल. “आपण स्वराज्य गमावले कारण आपल्याला राज्यकारभार करता येत नाही व आपले राज्य सांभाळण्याची ताकद नाही.” असे लोकहितवादीचे म्हणणे होते. आपल्या राज्यामध्ये राज्य चालविण्याचे सामर्थ्य येण्यापूर्वी ब्रिटिश या देशातून गेल्यास पुन्हा बेबंद व अंदाधुंदी माजेल, असे त्यांनी सांगितले. ब्रिटिशांनी कशा पद्धतीने राज्यकारभार करावा, याचे मार्गदर्शनही त्यांनी केले. लोकहितवादीनी ‘सरकारने काय करावे’ या निबंधसंग्रहातील दिनांक २९ जानेवारी १८६५ रोजी लिहिलेल्या निबंधात आपले काही राजकीय विचार स्पष्ट केले आहेत. कमीतकमी शासन करणारे सरकार जास्तीत जास्त चांगले असते, ही १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धातील कल्पना लोकहितवादींच्या वरील निबंधात प्रतिबिंबित झाली आहे. ते म्हणतात, “सरकार चालविण्यामध्ये मुख्य मर्म असे आहे की, सरकार जितके घटत जाईल तितके बरे आहे व लोकांची सत्ता जितकी वाढत जाईल तितके चांगले आहे. अगदी सरकारची गरज नाही; अशी स्थिती असावी असे मनात येते; पण अशी स्थिती लोकांस प्रत्यक्ष कधी आलेली दिसत नाही; पण सरकारची गरज जितकी कमी होऊन लोकांच्या हाती कारभार येईल तितके चांगले आहे.”
लोकहितवादींनी लोकशाहीचा पुरस्कार केला आहे. भारताला इंग्लंडप्रमाणे पार्लमेंट पाहिजे, असे स्पष्ट करीत असताना भारतातील लोकशाही इंग्लंडमधील लोकशाहीपेक्षा निराळी आहे असेही सांगितले. मात्र, भारताला इंग्लंडपेक्षा अमेरिकन पद्धतीची लोकशाही अधिक उपयुक्त ठरेल, या विचाराचे ते होते. या विवेचनावरून महाराष्ट्रातील आधुनिकता, संसदीय लोकशाहीचे मार्गक्रमण आणि विकास स्पष्ट होतो. महाराष्ट्रातील संसदीय लोकशाहीच्या जडणघडणीमध्ये या विचारांचा भक्कम आधार लाभलेला आहे.
- -डॉ.अजय गव्हाणे,
- यशवंत महाविद्यालय, नांदेड

COMMENTS