माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक संपन्न

𐄂 दुष्काळ निवारणासाठी दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन उपाययोजना राबवाव्यात: आ. संभाजी पाटील निलंगेकर शेतकरी, मजूर आणि सर्वसामान्यांना तात्काळ दिला...

𐄂 दुष्काळ निवारणासाठी दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन उपाययोजना राबवाव्यात: आ. संभाजी पाटील निलंगेकर शेतकरी, मजूर आणि सर्वसामान्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित काम करण्याचे आवाहन
🔰पीक विमा, मोफत चारा-पाणी, शैक्षणिक शुल्क माफी आणि कर्जवसुलीस स्थगिती देण्याची आग्रही मागणी
लातूर शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी विशेष उपाययोजनांची गरज
लातूर (विशेष प्रतिनिधी):
लातूर शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी प्रशासनाने तत्परतेने कार्य करत अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना राबवाव्यात, अशी आग्रही भूमिका माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी मांडली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बाष्टेवाड यांच्यासह विविध शासकीय विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. या प्रसंगी दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आणि महिलांना तातडीने मदत पोहोचवण्याबाबत सखोल चर्चा करण्यात आली.
बैठकीतील प्रमुख मागण्या व मुद्दे:शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत व पीक विमा:
आगामी सण-उत्सवांच्या काळात शेतकरी वर्ग आर्थिक अडचणीत सापडू नये, यासाठी शासनाकडून थेट आर्थिक मदत आणि प्रलंबित पीक विम्याची रक्कम तात्काळ वितरीत करण्यात यावी.
चारा छावण्या व चारा बँक:
जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या तीव्र पाणी व चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पशुधन वाचवण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने चारा छावण्या किंवा चारा बँका सुरू करून मोफत चारा व पाणी उपलब्ध करून द्यावे.
रोजगार हमी योजनेतून जलसंधारणाची कामे:
'मागेल त्याला काम' या धोरणांतर्गत रोहयोमधून तलाव रुंदीकरण, गाळ काढणे व जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेऊन मजुरांच्या हाताला काम उपलब्ध करून द्यावे.
शैक्षणिक शुल्क माफी:
दुष्काळामुळे बाधित शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणात खंड पडू नये, यासाठी दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करून विशेष आर्थिक तरतूद करावी.
महिलांच्या कर्जवसुलीस स्थगिती:
स्मॉल फायनान्स व इतर संस्थांकडून महिला बचत गट आणि महिलांवर सुरू असलेल्या सक्तीच्या कर्ज परतफेडीस तात्काळ स्थगिती देऊन प्रशासनाने धोरणात्मक दिलासा द्यावा.
सूक्ष्म सिंचनाला १००% अनुदान व गाळ काढणे:
पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी तुषार व ठिबक सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना १००% अनुदान द्यावे, तसेच जलप्रकल्पांची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी धरणांमधील गाळ काढण्यात यावा.
ऊस कापणीत मजुरांना प्राधान्य:
साखर कारखान्यांनी ऊस कापणीसाठी यंत्रांऐवजी मजुरांना प्राधान्य दिल्यास हाताला रोजगार आणि जनावरांसाठी उसाचा वाडा (चारा) उपलब्ध होईल.
लातूर शहरासाठी विशेष उपाययोजनांची गरज

मांजरा धरणात अत्यंत अल्प पाणीसाठा शिल्लक असल्याने लातूर शहराला पाणीटंचाईची मोठी झळ बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने पाणीचोरी व गळती रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत आणि शहराच्या पाणीपुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन करावे, असे निर्देश आ. निलंगेकर यांनी दिले.
"सध्याच्या कठीण परिस्थितीत राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शेतकरी आणि मजुरांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हे आपले कर्तव्य आहे. या संकटकाळात बळीराजाला वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही."
— आ. संभाजी पाटील निलंगेकर

उपस्थिती:
या बैठकीस संजय दोरवे, दगडू साळुंके, मंगेश पाटील, निलंग्याचे नगराध्यक्ष संजय हलगरकर, माजी नगराध्यक्ष बाळासाहेब शिंगाडे, विविध पंचायती समित्यांचे सभापती, तालुकाध्यक्ष, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक व इतर लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.