पावसाळी अधिवेशनात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी ठराव घ्या; लाखो ज्येष्ठांचे आशीर्वाद मिळतील – फेस्कॉमचे उत्तर मराठवाडा विभागीय प्रदेशाध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांचे राज्य सरकारला आवाहन..

  नांदेड | प्रतिनिधी राज्य सरकारने महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याबरोबरच समाजातील गरीब, गरजवंत, उपेक्षित, वंचित, शेतकरी, शेतमजूर...

 

नांदेड | प्रतिनिधी
राज्य सरकारने महिलांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याबरोबरच समाजातील गरीब, गरजवंत, उपेक्षित, वंचित, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी कामगार, विधवा माता, दिव्यांग आणि विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठीही ठोस व सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मान, सुरक्षा व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ठराव मंजूर करून लाखो ज्येष्ठ नागरिकांचे आशीर्वाद घ्यावेत, असे आवाहन फेस्कॉमचे उत्तर मराठवाडा विभागीय प्रदेशाध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी केले आहे.
डॉ. वैद्य यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाच्या अनेक योजना विशिष्ट घटकांसाठी राबवल्या जात असल्या तरी स्वातंत्र्यलढ्यापासून ते आजतागायत आयुष्यभर कुटुंब, समाज आणि राष्ट्रासाठी सहयोग,योगदान तथा समर्पण करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नाही. ज्येष्ठत्व हा कोणताही गुन्हा नसून तो जीवनातील अनुभव, संस्कार आणि राष्ट्रनिर्मितीचा अमूल्य ठेवा तथा घटनात्मक 'भूषण' आहे. अनमोल "
'राष्ट्रीय संपत्ती' आहे.त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान हा केवळ राज्याचा नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या संस्कृतीचा आणि सभ्यतेचा सन्मान आहे.
आज अनेक ज्येष्ठ नागरिक आर्थिक असुरक्षितता, वाढते आरोग्य खर्च, एकाकीपणा आणि सामाजिक उपेक्षा यांचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने 'लाडके माय बाप' योजने अंतर्गत सरसकट नको पण पात्र ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मासिक 5000 रुपये प्रतिमहा सन्मान भत्ता (मानधन) वाढविणे, सर्व ज्येष्ठांना 'संपूर्ण आरोग्य कवच' मोफत उपलब्ध करून देणे, 'करमुक्त' करणे, सर्व साठ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी फक्त आणि फक्त 'आधार कार्ड'च ग्राह्य धरणे, औषधोपचारासाठी विशेष निधीची तरतूद करणे, सार्वजनिक वाहतुकीत अधिक सवलती देणे, किमान जिल्ह्याच्या ठिकाणी 'ज्येष्ठ नागरिक भवन' व 'विरंगुळा केंद्रांची' उभारणी करणे आणि 2007 चा कायदा, 2010 चे नियम, व 2013 चा कायदा आणि सुधारित धोरण तंतोतंत अमलात आणणे, कायदेशीर संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी ठोस निर्णय आदी घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न पोट तिडके ने सभागृहात मांडण्यासाठी एक ज्येष्ठ महिला व एक ज्येष्ठ पुरुष यांची 'विधान परिषद' व 'राज्यसभेवर' अधिकृत नेमणूक करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी.
डॉ. वैद्य म्हणाले की, समाजातील प्रत्येक घटकाचा विकास महत्त्वाचा असला तरी एकूण जनसंख्येच्या 20% गोरगरीब, गरजवंत दुर्लक्षित, उपेक्षित, वंचित, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार आणि विधवा माता अशा आयुष्यभर समाजासाठी झटलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्याचे काम सरकारने करावे. त्यांच्या जीवनाला आधार देणारे क्रांतिकारी निर्णय घेतल्यास ते केवळ कल्याणकारी ठरणार नाहीत, तर पुरोगामी राज्याच्या संवेदनशीलतेचे प्रतीक ठरतील.
या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र 'ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकारी मंत्रालय व मंत्री'आणि वेगळे 'ज्येष्ठ नागरिक आयोग' जाहीर करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा संकल्प करावा. लाखो ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, विधवा माता आणि वंचित घटकांच्या हिताचे निर्णय घेतल्यास त्यांचे आशीर्वाद सरकारला निश्चितच लाभतील. सामाजिक न्याय, समान संधी आणि संविधानाने दिलेल्या प्रतिष्ठेच्या अधिकाराला न्याय देण्यासाठी हे अधिवेशन ऐतिहासिक ठरेल, असा विश्वासही डॉ. हंसराज वैद्य यांनी व्यक्त केला व या शासनाकडून अपेक्षा व्यक्त केली.