देशाच्या भवितव्याचा खेळ करणारे हे धंदे बंद झाले पाहिजेत

0 0 संपादक धनराज भारती सोमवार, मे १८, २०२६ Edit this post

नीट पेपर फुट प्रकरणामुळे राज्यातील कोचिंग क्लासेसचे बिंग फुटले आहे. आरआरसीचे संचालक शिवराज मोटेगावकर यांच्या अटकेमुळे कोचिंग क्लासच्या नावावर राज्यात काय काय धंदे सुरु होते हेही आता उघड झाले आहे. शासनाचे सर्व शैक्षणिक कायदे, नियम धाब्यावर बसवून राज्यात कोचिंग क्लासेसचे धंदे दिवसा ढवळ्या सुरु होते. तथापि यातून मिळणा-या अब्जावधी रुपयामुळे राजकारण्यापासून ते वृत्तपत्रापर्यत सर्वानाच आर्थिक लाभ होत असल्यामुळे याविरोधात आजवर कोणीही अवाक्षरही काढले नाही. परंतु आता याची सर्व काळी बाजू समोर आल्याने कोचिंग क्लासेस बंद करावे अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.आपला पाल्य चांगला सुशिक्षित व्हावा, समाजात त्याला प्रतिष्ठा मिळावी अशी प्रत्येक पालकांची इच्छा असते. त्यामुळे मुलाचे उज्वल भवितव्य घडविण्याचा प्रत्येक पालकांचा प्रयत्न असतो. पालकांची हीच मानसिकता लक्षात घेऊन कोचिंग क्लासेसचा व्यवसाय सुरु झाला. वास्तविक शाळा, काँलेजात जाणा-या प्रत्येक विद्यार्थ्याला तिथेच सर्व ज्ञान मिळावे अशी अपेक्षा असते. परंतु आपला मुलगा विशेष प्राविण्यासह उत्तीर्ण व्हावा या लालसेपोटी पालक मग विशेष प्रयत्न करतात. त्यासाठी मग मुलाला कोचिंग क्लासेस सारख्या डमी शाळेत पाठविले जाते. त्यासाठी मग कोचिंग क्लाससाठी संचालक लाखो रुपयाची फी वसूल करतात. आता कोचिंग क्लासमध्ये स्पर्धा परिक्षेसाठी होणा-या परिक्षेची तयारी करुन घेतली जाते असा प्रत्येकाचा अंदाज असतो. परंतु हा अंदाज आता घडणा-या घटनांनी खोटा ठरविला आहे. तिथेही मुलाला असामान्य श्रेणीत आणण्यासाठी काय केले जाते हे सीबीआयच्या तपासात काही प्रमाणात उघड झाले आहेच, अजून पूर्ण सत्य पुढील तपासात उघड येईल. परंतु हे कोचिंग क्लासेस केवळ पेपर फुटीसाठीच जबाबदार नसून यांच्यामुळे शिक्षण क्षेत्रामध्ये इतरही बेकायदेशीर कामे होतात.

शैक्षणिक क्षेत्राचा एक नियम आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला शाळा किंवा महाविद्यालयात वर्षातून किमान ७५ ते ८० टक्के हजेरी लावावी लागते. त्याशिवाय त्याला वार्षिक परिक्षेला बसता येत नाही. गंमत बघा लातूर, नांदेड इथल्या कोचिंग क्लास मध्ये केवळ त्या जिल्ह्यातीलच नाही तर विदर्भाच्या वर्धा, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम आदि जिल्ह्यातील विद्यार्थी हजारोंच्या संख्येने प्रवेश घेतात. या शिवाय मराठवाड्यातील हिंगोली, परभणी, धाराशिव आदि जिल्ह्यातील विद्यार्थीही प्रवेश घेतात. हजारोंच्या संख्येने हे विद्यार्थी येथे राहतात. त्यांच्या राहण्यासाठी इतर होस्टेल तर उघडले आहेतच. त्याशिवाय इतरही नागरिकांनी विद्यार्ध्याना राहण्यासाठी छोट्या छोट्या रुम बांधल्या त्यातून त्यांना भाडे मिळू लागले. याशिवाय विद्य़ार्ध्यांना जेवण्यासाठी अनेकांनी मेस सुरु केल्या. एक गोष्ट मान्य केली पाहिजेत की, कोचिंग क्लासेमुळे अनेकांना व्यवसाय मिळाले, त्यातून आमदनी सुरु झाली. परंतु दुसरी बाजू अशी की, जे विद्य़ार्धी या कोचिंग क्लास मध्ये प्रवेश घेत असत ते त्यांची अकरावी, बारावी अशी दोन वर्ष येथेच मुक्कामाल राहत असत. मग ते त्यांच्या मुळ शाळा, काँलेजात कधी जात असत. कारण एकच विद्यार्धी एकाच दिवशी कोचिंग क्लास आणि शाळेतही हजर तर राहू शकत नाही.यावरही पालकांनी मार्ग काढला. खेड्यापाड्यातील एखाद्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयात पाल्याचा नाममात्र प्रवेश घेत असत. तिथे त्यांची ते हजर नसतानाही त्या शाळा, महाविद्यालयातल हजेरी लावली जाते. फक्त वार्षिक परिक्षेलाच हे विद्यार्थी त्या संस्थेचे तोंड पाहतात. आता प्रश्न असा आहे की, जे शाळा, काँलेजेस विद्य़ार्थी हजर नसतानाही त्यांची हजेरी मांडतात त्या संस्था कशा चालत असतील विचार करा. आपण बेकायदेशीर काम करीत आहोत याची जराही खंत अशा शाळा, महाविद्यालयांना वाटत नाही का? बरं या संस्था कायदेशीर मार्गाने चालत आहेत की नाही हे पाहण्याचे काम ज्यांच्याकडे आहे ते शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, बीडीओ हे सर्व कसे खपवून घेतात? दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे ज्या संस्थात असे बोगस विद्य़ार्थी भरलेले आहेत त्या शाळेतील शिक्षक हे सर्व कसे खपवून घेतात? किंवा विद्यार्थी नसतानाही त्यांचा पगार बिनदिक्कत सुरु राहतो? कोणत्याही शिक्षण संस्थेला विद्यार्थ्यांच्या संख्येवरुन शासनाकडून अनुदान मिळते. तसेच त्यांच्या शैक्षणिक तुकड्यांना मान्यता मिळते. मग अशा संस्थातील विद्यार्थी जर कोचिंग क्लासेसला प्रवेश घेऊन दोन-दोन वर्ष नांदेड-लातूरला राहत असतील तर त्या संस्थांना अनुदान देताना शासनाकडून काहीही पाहणी केली जात नाही का? आणि सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे आजमितीला प्रत्येक शिक्षकाला सातव्या वेतन आयोगानुसार भरघोस, वेतन दिले जाते. अनेक शिक्षकांना तर लाखाच्या वर पगार आहे. एवढा पगार मिळूनही जर विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश घ्यावा लागत असेल तर हे शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवितात काय? यावरुन एक गोष्ट स्पष्ट होते की, कोचिंग क्लासेसचा व्यावसाय हा भ्रष्टाचाराची एक मोठी साखळी आहे. शाळेतील शिक्षकापासून तर संस्थाचालक, राजकीय नेते, शासनातील अधिकारी हे सर्व जण या साखळीत जोडले गेले आहेत. त्या शिवाय दिवसाढवळ्या कायदे धाब्यावर बसवून एवढा उघड व्यवसाय चालू शकत नाही

राहता राहिला भाग पेपर फुटीचा. यासारखे गंभीर दुसरे काही असू शकत नाही. जे विद्यार्थी अशा पध्दतीने परिक्षेच्या अगोदरच पैसे देऊन पेपर घेत असतील त्या विद्यार्थ्य़ांच्या गुणाची टक्केवारी भलेही वाढत असेल. बुध्दीमत्तेचा काय? कोणाचीही बुध्दी पैशाने वाढली असे आजवर विज्ञानाने सिध्द झालेले नाही. मग अशा प्रयत्नातून पास झालेले विद्यार्थी कसे डाँक्टर होतील, कसे इंजिनियर होतील याचा विचार विद्यार्थ्यांनी नाही तर त्यांच्या पालकांनीही करायला पाहिजे. अशा विद्यार्थ्यांच्या भरवंशावर देशाचे भवितव्य काय असेल याचा विचार पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही करायला पाहिजेत. पुढच्या पिढीला आपण काय शिकवण देत आहोत याची जरा तरी खंत सर्वानी बाळगणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पेपर फुटीच्या प्रकरणात कोणतेही राजकारण न आणता हा तपास सत्याधारित झाला पाहिजेत. यातील जे कोणी दोषी असतील त्यांना कडक शासन झाले पाहिजेत. जेणेकरुन भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या आणि देशाच्या भवितव्याशी केवळ पैशाच्या लोभाने असा खेळ कोणी करणार नाही. खरं म्हणजे सर्वानाच लाज वाटण्यासारखी गोष्ट आहे. रतन ख्त्रीच्या मटक्याचा आकडा आजवर कधीही लिक झाला नाही, भल्याभल्यांनी अंदाज बांधले पण त्यात त्यांना यश आले नाही. परंतु स्पर्धा परिक्षेचे पेपर मात्र दरवर्षी फुटतात. दरवर्षी हे आरोप होतात. याचा अर्थ शासनापेक्षाही रतन खत्रीकडे अत्यंत प्रामाणिक माणसं आहेत. आपण त्यांच्या पेक्षाही गये गुजरे आहोत.