नांदेड | विशेष प्रतिनिधी राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या संयमाचा अंत पाहू नका; त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास संपूर्ण...
नांदेड | विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या संयमाचा अंत पाहू नका; त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्र 'ज्येष्ठांच्या आंदोलनाने' हादरवून टाकू, असा जळजळीत इशारा फेस्कॉमचे (उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग) अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी दिला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सरकारला घरचा आहेर देत आरपारच्या लढाईची हाक दिली आहे.
🔴 मुख्यमंत्र्यांकडे थेट सवाल: आश्वासनांचे काय झाले?
नाशिक येथे संपन्न झालेल्या ३५ व्या राज्यस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक अधिवेशनात ४००० प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ठराव मंजूर करण्यात आले होते. त्यावेळी उपस्थित मंत्र्यांनी दिलेल्या 'सकारात्मक निर्णयाच्या' आश्वासनांचा डॉ. वैद्य यांनी समाचार घेतला. "अधिवेशने येतात आणि जातात, पण ज्येष्ठांच्या पदरात फक्त आश्वासनेच पडतात का?" असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
⚠️ 'आंदोलनात काही अघोरी घडल्यास जबाबदारी सरकारची!'
वाढत्या उन्हाची तमा न बाळगता ज्येष्ठ नागरिक रस्त्यावर उतरण्यास तयार आहेत. मात्र, डॉ. वैद्य यांनी सरकारला सावध करताना स्पष्ट केले की, "आंदोलनादरम्यान जर कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिकाच्या जीवितास धोका निर्माण झाला, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य शासनाची असेल." सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मागणाऱ्या ज्येष्ठांना रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडणे हे लोकशाहीसाठी लज्जास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
📋 प्रमुख मागण्या ज्यावर सरकारची 'कब्रिस्तान' शांतता आहे:
• मानधन योजना: सन्मानपूर्वक जगण्यासाठी मानधनात भरीव वाढ.
• कल्याणकारी उपाययोजना: आरोग्य आणि सुरक्षिततेसाठी ठोस धोरण.
• अंमलबजावणी: राज्यस्तरीय अधिवेशनातील मंजूर ठरावांची तात्काळ अंमलबजावणी.
राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या संयमाचा अंत पाहू नका; त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्र 'ज्येष्ठांच्या आंदोलनाने' हादरवून टाकू, असा जळजळीत इशारा फेस्कॉमचे (उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग) अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी दिला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सरकारला घरचा आहेर देत आरपारच्या लढाईची हाक दिली आहे.
🔴 मुख्यमंत्र्यांकडे थेट सवाल: आश्वासनांचे काय झाले?
नाशिक येथे संपन्न झालेल्या ३५ व्या राज्यस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक अधिवेशनात ४००० प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ठराव मंजूर करण्यात आले होते. त्यावेळी उपस्थित मंत्र्यांनी दिलेल्या 'सकारात्मक निर्णयाच्या' आश्वासनांचा डॉ. वैद्य यांनी समाचार घेतला. "अधिवेशने येतात आणि जातात, पण ज्येष्ठांच्या पदरात फक्त आश्वासनेच पडतात का?" असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
⚠️ 'आंदोलनात काही अघोरी घडल्यास जबाबदारी सरकारची!'
वाढत्या उन्हाची तमा न बाळगता ज्येष्ठ नागरिक रस्त्यावर उतरण्यास तयार आहेत. मात्र, डॉ. वैद्य यांनी सरकारला सावध करताना स्पष्ट केले की, "आंदोलनादरम्यान जर कोणत्याही ज्येष्ठ नागरिकाच्या जीवितास धोका निर्माण झाला, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य शासनाची असेल." सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मागणाऱ्या ज्येष्ठांना रस्त्यावर उतरण्यास भाग पाडणे हे लोकशाहीसाठी लज्जास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
📋 प्रमुख मागण्या ज्यावर सरकारची 'कब्रिस्तान' शांतता आहे:
• मानधन योजना: सन्मानपूर्वक जगण्यासाठी मानधनात भरीव वाढ.
• कल्याणकारी उपाययोजना: आरोग्य आणि सुरक्षिततेसाठी ठोस धोरण.
• अंमलबजावणी: राज्यस्तरीय अधिवेशनातील मंजूर ठरावांची तात्काळ अंमलबजावणी.
आयुष्यभर समाजासाठी झिजलेल्या हातांना आज हक्कासाठी लाठ्या-काठ्या धरावा लागतील का? मुख्यमंत्र्यांनी सहानुभूती दाखवून त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा हा शांततेचा आवाज 'आंदोलनाच्या वादळात' रूपांतरित होईल!" > — डॉ. हंसराज वैद्यआगामी काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचे संकेत डॉ. वैद्य यांनी दिले असून, आता चेंडू सरकारच्या दरबारी आहे.

COMMENTS