उन्मेष गुजराथी (सौजन्य)
महाराष्ट्रातील जालना येथील स्टील उद्योगांवर इन्कम टॅक्स विभागाने धाड पाडली. या धाडीत राज्य सरकारची कोट्यवधी रुपयांची सबसिडी लाटण्यात आल्याचे उघडकीस आले. याहून महत्वाचे म्हणजे या सबसिडी घोटाळ्यात महावितरण व महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (Maharashtra Electricity Regulatory Commission ) या विभागांत कार्यरत असणारे वरिष्ठ अधिकारीही सामील आहेत, अशी धक्कादायक माहिती 'स्प्राऊट्स'च्या हाती आलेली आहे.
स्टार्ट अपमधील उद्योजकांसाठी देण्यात आलेल्या सबसिडीचा वापर हा जुन्या घोटाळेबाज कंपन्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी घेतला. त्यासाठी या सवलतींचे निकषही बदलण्यात आले व याआधारे महावितरणमध्ये तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा महाघोटाळा करण्यात आला, अशी धक्कादायक माहिती 'स्प्राऊट्सच्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमच्या ( एसआयटी ) हाती आलेली आहेत.
विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र हे महाराष्ट्रातील अविकसित भाग आहेत. हे भाग विकसित होवून येथील रहिवाशांना रोजगार मिळावा, यामूळ उद्देशाने सन २०१६ साली राज्यातील शिवसेना भाजप सरकारने उद्योगधंद्यांना चालना देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी या उदयोगधंद्यांसाठी वीजदरात सवलती देण्यात आल्या.
आधी सुरु असलेल्या उद्योगाला विस्तारासाठी वीज वापरावर प्रति युनिट ७५ पैसे तर पूर्ण वापरावर ७५ पैसे प्रतियुनिट अशी सबसिडी सुरु करण्यात आली होती. याशिवाय जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा उद्योग संचनालय यांनी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक होते.
या नियमांना पायदळी तुडवण्याचे काम महावितरणच्या मुख्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे. त्यासाठी या सवलतींचे निकषही बदलण्यात आले. इतकेच नव्हे तर बनावट कागदपत्रेही बनविण्यात आली.
ही सवलत मिळण्यासाठी पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे, मात्र हा निकष बदलण्यात आला. त्याऐवजी नवीन वीज कनेक्शन घेतल्याच्या तारखेपासून ही सबसिडी देण्याचा नवीन नियम करण्यात आला.
नवीन नियमांचा आधार घेत पूर्वापार चालू असणाऱ्या कंपन्यांनी आधीचे वीज कनेक्शन बंद केले. व १ एप्रिल २०१६ च्या नंतरच्या तारखेने नवीन कनेक्शन घेतले. त्याआधारे या घोटाळेबाज कंपन्यांनी महावितरणला कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातला, अशी माहिती 'स्प्राऊट्स'च्या एसआयटीला मिळालेल्या माहितीतून उघडकीस आलेली आहे.
मोबाईल टॉवर कंपन्या कोणतेही उत्पादन करीत नाहीत, मात्र त्यांनाही कनेक्टिव्हिटीसाठी बेकायदेशीररीत्या वीज सबसिडी देण्यात आली. या सबसिडीमुळे सरकारचा २०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडालेला आहे. याबाबत नागपूर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.
.jpeg)
COMMENTS