ग्रंथालयाचे अनुदान वितरीत करण्यास राज्य शासनाचा कानाडोळा ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारातच जाणार का?

केज/प्रतिनिधी महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येण्याच्या अगोदर विधानसभा व विधान परिषदेचे आमदार २८८+ ७८=३६६ आमदारांना प्रत्येक वर्षी दोन कोटी रु...

केज/प्रतिनिधी

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येण्याच्या अगोदर विधानसभा व विधान परिषदेचे आमदार २८८+ ७८=३६६ आमदारांना प्रत्येक वर्षी दोन कोटी रुपये विकास निधी मिळत होता या सरकारने एका वर्षाच्या आत दोन कोटी रुपयांची वाढ केली म्हणजे प्रत्येक वर्षी ७३२कोटीची वाढ सध्या राज्यावर कोरोना महामारीचे संकट आहे. एकीकडे शासन तिजोरी रिकामी असल्याचे वारंवार सांगते फक्त यांच्या साठी कधीही काहीही होवू शकते. पण ग्रंथालयाचे पहिल्या हप्त्याचे अनुदान ५४ कोटी वितरीत करण्यासाठी तिजोरी रिकामी असल्याचे सांगितले जाते. उध्दवा अजब तुझे सरकार म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही असे महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघ औरंगाबाद विभागाचे अध्यक्ष वसुदेव बप्पा गायकवाड व बीड जिल्हाध्यक्ष अनिल गलांडे यांनी म्हटले आहे. 

ग्रंथालय कायदा होवून ५४ वर्ष झाली  ग्रंथालयाचे अनुदान दुप्पट करावे म्हणून वेळोवेळी कर्मचारी संघटनेने मोर्चे काढले आंदोलने केली पण शासनाने ग्रंथालय अनुदान दुप्पट करण्यासाठी १२५ कोटीची वाढ केली नाही. ग्रंथालय कायदा होवून ५४ वर्षे झाली पण सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी यांचे प्रश्न मार्गी लागले नाहीत.

आमचे ५४ कोटी मागितले तर शासनाची इच्छाशक्ती नाही मुख्यमंत्री दिवाळीपूर्वी देण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. सार्वजनिक ग्रंथालयात २१६१५ कर्मचारी काम करतात. या कर्मचारी यांना १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२१ या सहा महिन्याचे वेतन, अनुदान वितरीत न झाल्याने  त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. ग्रंथालायाचे अनुदान 

लवकर वितरीत करावे यासाठी माझी वित्त मंत्री आ.सुधीरभाऊ 

मुनगंटीवार यांनी ही मुख्यमंत्री व अर्थ मंत्री यांना पत्रव्यवहार केला 

  महागाई चा वाढता स्तर पाहता ग्रंथालयाचे अनुदानात वाढ केली पाहिजे त्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवली पाहिजे.१९९५  सारी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी युती सरकारच्या काळात पाच वर्षांत दोन वेळा ग्रंथालय अनुदानात  वाढ केली होती. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे  यांना पत्रव्यवहार केला की ग्रंथालय कर्मचारी यांचा कायमस्वरूपी कर्मचारी संघटने बरोबर बैठक घेऊनउपाययोजना करून तोडगा काढावा. शासन मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी ग्रंथालयाच्या माध्यमातून मराठी भाषा संवर्धनाचे अनेक उपक्रम राबविते. आणी ग्रंथालय कर्मचारी समस्यांकडे दुर्लक्ष करते. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना आमची विनंती आहे की आपण ग्रंथालय कर्मचारी यांचे पालकत्व स्वीकारले पाहिजे तर राज्यातील ग्रंथालयाचे व कर्मचारी यांना दिवस चांगले येतील. राज्याची तिजोरी ही मजबूत ग्रंथालय कर्मचारी यांच्यावर मोठे संकट करण्यासाठी विलंब का ? अनुदान असतानाही ग्रंथालय अनुदान मंजूर वेळेवर वितरीत करण्यात यावे व ग्रंथालय

अनुदानात वाढ करावी. ग्रंथालयाची ५४ कोटी रुपयांची फाईल अर्थ खात्याकडूनकरावे. मंजूर करून अनुदान दिवाळी पुर्वी वितरीत करावे अशी मागणी केली आहे.