चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांसदर्भात राज्य सरकारने काढलेला तो आध्यादेश रद्द करण्याकरिता निश्रि्चतच प्रयत्न शिक्षण मंत्री


परभणी, दि. 7 (प्रतिनिधी) ः चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांसदर्भात राज्य सरकारने काढलेला तो आध्यादेश रद्द करण्याकरिता निश्रि्चतच प्रयत्न केले जातील, तसेच ग्रामीण भागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांच्या सहा हजार रिक्त जागा भरल्या जातील, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे शैक्षणिक संस्थांना वेतनोत्तर अनुदानही अर्थ विभागाच्या मंजुरीपाठोपाठ वितरित केले जाईल, असे ठोस आश्वासन राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री गायकवाड यांनी शिक्षण क्षेत्रातील महत्वाच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांना बैठकीकरिता गुरुवारी (दि.सात) मंत्रालयातील कक्षात पाचारण केले होते. संस्थाचालक महामंडळाचे सचिव माजी आमदार अ‍ॅड. विजय गव्हाणे, खासदार श्रीमती फौजिया खान,अप्पासाहेब बालवाडकर महामंडळाचे पदाधिकारी मारोती म्हात्रे, अऩिल जोशी (मुंबई), हनुमंतराव आपटे (पुणे) व प्रशांत डांगे यांच्यासह शालेय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्यसचिव, शिक्षण आयुक्त तसेच प्राथमिक व माध्यमिक विभागाचे शिक्षण संचालक यांच्यासह यावेळी अन्य उपस्थित होते.

शिक्षण संस्था महामंडळाने सहा नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या एका निवेदनातील सविस्तर मागण्यांसंदर्भात या बैठकीव्दारे उहापोह करण्यात आला. विशेषतः चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांची पदे कायमस्वरूपी रद्द करण्याच्या निर्णयाबद्दल या पदाधिकार्‍यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी श्रीमती गायकवाड यांनी तो निर्णय निश्रि्चतच रद्द करण्यासंदर्भात आपल्याव्दारे प्रयत्न सुरू आहेत. उच्चस्तरावर चर्चेअंती तो निर्णय रद्द केला जाईल, असे ठोस आश्वानस दिले. यावेळी ग्रामीण भागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे, अतिरीक्त शिक्षक, वेतनोत्तर अनुदान याबाबतही ठोस अशी चर्चा झाली. याव्यतिरीक्त संच मान्यतेचाही विषय पदाधिकार्‍यांनी चर्चेव्दारे समोर आणला. त्यावेळी श्रीमती गायकवाड यांनी संचमान्यतेतील दुरूस्तीचे सर्व अधिकार शिक्षणाधिकार्‍यांना बहाल केल्या जाणार आहेत, असे स्पष्ट केले.

शिवाय अनुदानित शाळांना कोविड निधी त्वरित मंजूर करावा, शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍याच्या भरतीबाबत 11 डिसेंबरचा निर्णय रद्द करावा, संच मान्यता 2018-19 आधारभूत धरून पदे मंजुर करावी, अधीकाराचे विकेंद्रीकरण करावे, अतिरीक्त शिक्षकांचा प्रश्न तातडीने सोडवून पदे भरण्यास मंजुरी द्यावी, यासह अन्य मागण्या यावळी शिक्षण मंत्र्यांकडे करण्यात आल्या.

टिप्पण्या