पीपल्स कॉलेजच्या ‘अर्थकट्टा’मध्ये यूपीआय आणि एमडीआरवर विचारमंथन

  ‘यूपीआय ही अर्थक्रांती; मात्र एमडीआर ठरवताना छोट्या व्यापाऱ्यांसह सामान्य ग्राहकांच्या हिताचा विचार आवश्यक’ नांदेड, दि. १४ ऑक्टोबर २०२६ : ...

 

‘यूपीआय ही अर्थक्रांती; मात्र एमडीआर ठरवताना छोट्या व्यापाऱ्यांसह सामान्य ग्राहकांच्या हिताचा विचार आवश्यक’

नांदेड, दि. १४ ऑक्टोबर २०२६ : यूपीआयचे महत्त्व, मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) चे आर्थिक परिणाम आणि त्यासंबंधीच्या कायदेशीर बाबी यांवर चर्चा करणारा ‘यूपीआय आणि एमडीआर : अर्थक्रांती की कायदेशीर आव्हान?’ हा विशेष पॉडकास्ट कार्यक्रम नरहर कुरुंदकर सभागृह, पीपल्स कॉलेज, नांदेड येथे पार पडला. ‘अर्थकट्टा’ उपक्रमांतर्गत झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. विकास सुकाळे होते.

अर्थतज्ज्ञ डॉ. नंदकुमार बोधगिरे (अर्थशास्त्र विभाग, स्वा. रा. ती. म. नांदेड), व्यावसायिक डॉ. प्रकाश निहलानी आणि कायदेतज्ज्ञ डॉ. महेंद्र बेंबळगे (नारायणराव चव्हाण विधी महाविद्यालय, नांदेड) हे प्रमुख वक्ते होते. उपप्राचार्य डॉ. विशाल पतंगे, प्रा. ए. आर. इनामदार आणि कार्यकारिणी सदस्य प्रा. विलास वडजे हे प्रमुख उपस्थितीत होते.

‘अर्थकट्टा’चे हे दुसरे पुष्प होते. अर्थशास्त्रज्ञ, कायदेतज्ज्ञ आणि व्यावसायिक या तिघांच्या दृष्टिकोनातून समाजहित, धोरणात्मक बदल आणि कायदेशीर अंमलबजावणी या मुद्द्यांवर साधक-बाधक चर्चा झाली.

उपक्रमाच्या संकल्पक व संयोजक डॉ. माया भालेराव यांनी प्रास्ताविक केले. अर्थसाक्षर, विचारशील आणि आर्थिकदृष्ट्या सजग समाजनिर्मितीच्या दिशेने हे पाऊल असून, प्राध्यापक, विद्यार्थी, उद्योजक, कायदेतज्ज्ञ आणि समाजातील विविध घटकांना विचारांच्या देवाणघेवाणीसाठी खुला मंच देणे हा याचा हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यूपीआय ही अर्थक्रांती : डॉ. निहलानी

यूपीआयमुळे पैशांचे हस्तांतरण सुरक्षित, जलद आणि सुलभ झाले असून व्यवहारांतील कार्यक्षमता व पारदर्शकता वाढली आहे, असे डॉ. निहलानी यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांची देखभाल आणि तांत्रिक विकासासाठी निधी आवश्यक असल्याने मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून एमडीआर आकारण्यास हरकत नाही, असे मत त्यांनी मांडले. एनपीसीआयच्या आर्थिक अधिशेषाबाबतच्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी यूपीआयच्या विकासाची तुलना बालकाच्या संगोपनाशी केली. सुरुवातीच्या सहा वर्षांत मोफत सुविधा दिल्यामुळे आज व्यापक लाभ दिसत असून, केवळ सध्याच्या अधिशेषाकडे न पाहता उभारणीसाठी झालेल्या प्रयत्नांचाही विचार व्हावा, असे ते म्हणाले.

एनपीसीआयची भूमिका महत्त्वाची : डॉ. बोधगिरे

डॉ. बोधगिरे यांनी यूपीआयची संस्थात्मक रचना आणि नियामक चौकट स्पष्ट केली. नफाविरहित संस्था असलेली नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यूपीआय प्रणालीचे संचालन करते, असे ते म्हणाले. यूपीआयमुळे आर्थिक समावेशन जलद झाले आणि अनौपचारिक रोख व्यवहारांवर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवता आले, असेही त्यांनी सांगितले. एमडीआरमधून जमा होणारा पैसा परदेशी तंत्रज्ञान कंपन्यांकडे जाण्याच्या शक्यतेबाबत प्रेक्षकांमधून प्रश्न आला. त्यावर भारतीय डिजिटल पेमेंट तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. भीम ॲपसारख्या भारतीय उपक्रमांचा वापर वाढल्यास देशांतर्गत डिजिटल पेमेंट परिसंस्था अधिक सक्षम होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सामान्य नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य : डॉ. बेंबळगे

एमडीआरच्या अंमलबजावणीत कायदेशीर तरतुदींबरोबरच सामाजिक व आर्थिक परिणामांचाही विचार व्हावा, असे डॉ. बेंबळगे यांनी सांगितले. नवा आर्थिक निर्णय घेताना जनमत जाणून घ्यावे आणि आयकर व जीएसटीचा भार आधीच सहन करणाऱ्या नागरिकांवर अतिरिक्त शुल्क पडणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे ते म्हणाले. त्यांनी पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट, २००७ मधील तरतुदींचाही आढावा घेतला.

छोट्या व्यापाऱ्यांना संरक्षण, मोठ्यांसाठी एमडीआरचा विचार

चर्चेत छोट्या आणि मोठ्या व्यापाऱ्यांची आर्थिक क्षमता, नफ्याचे प्रमाण आणि शुल्काचा ग्राहकांवर होणारा परिणाम यांचा विचार झाला. मोठ्या व्यापाऱ्यांना एमडीआरचा भार सहन करता येऊ शकतो; छोट्या व्यापाऱ्यांवर तो पडल्यास तो ग्राहकांकडून वसूल केला जाण्याची शक्यता असते, असे मत व्यक्त झाले. त्यानुसार छोट्या व्यापाऱ्यांना एमडीआरमधून सूट द्यावी किंवा तो अत्यल्प ठेवावा, तर मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी एमडीआर आकारण्याचा पर्याय विचारात घेता येईल, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. हे चर्चेत सुचवलेले पर्याय असून अधिकृत निर्णय नाहीत.

यूपीआयमुळे आर्थिक समावेशन, व्यवहारांतील पारदर्शकता आणि डिजिटल पेमेंटची सुलभता वाढली, यावर तिन्ही वक्त्यांचे एकमत दिसले. दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी आवश्यक निधी, छोट्या व्यापाऱ्यांचे हित, ग्राहकांवरील संभाव्य भार आणि भारतीय तंत्रज्ञानाचा विकास यात समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे चर्चेतून स्पष्ट झाले. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आर्थिक साक्षरता, चिकित्सक विचार आणि समकालीन आर्थिक घडामोडींचे आकलन विकसित होत असल्याचे उपस्थितांनी अधोरेखित केले.

प्रा. आदित्य गोडबोले यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. आम्रपाली कसबे, डॉ. विनोद चव्हाण आणि डॉ. मयुरी फुके यांनी मान्यवरांचा परिचय करून दिला. प्रा. विजय कदम यांनी आभार मानले.

कार्यक्रमास डॉ. एस. बी. माळी, डॉ. आर. डी. सोनकांबळे, प्रा. पी. पी. चौधरी, प्रा. संतोष कांबळे, प्रा. किरण बिचकुंदे, डॉ. ए. आर. पंडिलवाड, प्रा. योगिता अनमोड यांच्यासह संशोधक विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.