सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताआड येता कामा नये

हदगांव / प्रतिनिधी सरकारने शेतकऱ्यांच्या पायात बेड्या घालण्याचे काम करु नये. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात कायदे करु नयेत. शेतकरी अन्नधान्य...

हदगांव / प्रतिनिधी सरकारने शेतकऱ्यांच्या पायात बेड्या घालण्याचे काम करु नये. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात कायदे करु नयेत. शेतकरी अन्नधान्याने समृद्ध करतील त्यासाठी इतर देशांप्रमाणे सुधारित व जीएम बियाणे वापरण्यास विरोधात असलेला कायदा रद्द करावा असे आवाहन करणारे निवेदन मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठविले आहे. शेतकरी संघटना गेल्या पाच वर्षापासून असहकार चळवळीतून एचटीबीटी बियाणाचे जाहीर करून व पत्रक काढून आणि बॅंडबाजा लावून वाजत गाजत आपल्या शेतामध्ये लागवड करीत आहेत. विशेषतः अकोला, अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी कापसाचे एचटीबीटी बियाणे लागवड करून उत्पादन खर्चात बचत करत आहेत. त्याच पद्धतीने नांदेड जिल्ह्यात यावर्षी सुद्धा एचटीबीटी बियाण्याची लागवड केली जाणार आहे. शासन कितीही विरोध करत असेल तरीही शेतकरी संघटना विरोध मोडून तणनाशक सहनशील असलेले बियाणे लागवड करणार आहे. औषध वापरून पिकाला जोपासणारे हे जनुकीय बदल केलेले बियाणे शेतकरी वापरणारच आहेत. असेही निवेदनात नमूद केले आहे. शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष शिवाजीराव शिंदे यांनी दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की देशाला अन्न धान्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांनी स्वावलंबी बनविले आहे. आणि सरकारच्या खजिन्यातील विदेशी मुद्रा जतन करण्यासाठी अधिक उत्पादन घेतले पाहिजे. आणि त्याकरिता अधिक उत्पादन देणाऱ्या जीएम/एचटीबीटी वाणांची लागवड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कायद्याची भिती दाखवून थांबवू नये, तर असे अधिक उत्पादन देणारे बियाणे सरकारने स्वतः उपलब्ध करून द्यावे. सरकारला आमची विनंती आहे की, शेतकऱ्यांच्या हिताआड आपण येवू नये. 

एचटीबीटी कापूस बियाणे हे तणनाशक-सहिष्णु जनुकीय सुधारित बियाणे आहे. जे भारतातील सरकारने कायद्याने बेकायदेशीर ठरवले आहे. हे बियाणे ग्लायफोसेट या तणनाशकाला सहनशील असल्याने मजुरी वाचवते, तरीही पर्यावरणास हानी होत असल्याची अफवा पसरवल्यामुळे त्यावर सरकारने बंदी आणली आहे. कायद्याने बंदी असली तरी महाराष्ट्रात याच्या लागवडीमुळे १० लाखांहून अधिक पाकिटांचा व्यापार होत आहे. पंतप्रधान ज्या राज्यातून आहेत त्या गुजरात राज्यात सर्वाधिक एचटीबीटी बियाण्याची निर्मिती व लागवड करून उत्पादन घेतले जाते पण तिथे कोणतीही कारवाई केली जात नाही. मग महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरच कारवाईचा बडगा कशासाठी उगारला जात आहे. 

*काय आहे एचटीबीटी बियाणे?*

 एचटीबीटी बियाण्यात 'Cp4-Epsps' जनुक असते, ज्यामुळे कापसाच्या पिकावर तणनाशक फवारले तरी पिकाला हानी पोहोचत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा निंदन करून तण व्यवस्थापन करण्याचा खर्च कमी होतो. हा मजूर टंचाईवर तोडगा सापडला आहे. 

सरकारची केवळ बीटी कापसाला परवानगी आहे. जनुकीय बदल केलेल्या एचटीबीटी बियाण्याला परवानगी नाही. तरीही, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगणा येथे शेतकरी या बियाण्याचा वापर करत आहेत.

तणनाशक प्रतिरोधकता असल्याने तण काढण्याचा खर्च (मजुरी) वाचतो, कारण केवळ एक फवारणी पुरेशी ठरते 

ग्लायफोसेटचा अतीवापरामुळे तणनाशकाला दाद न देणारे 'सुपरवीड्स' (शक्तिशाली तण) तयार होण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांचे आहे. तणनाशकांच्या वापरामुळे कॅन्सर होण्याची शक्यता असल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. बंदी असलेल्या या बियाण्यांच्या वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी अनेक पथकांची स्थापना सरकारने केली आहे. 

याच एचटीबीटी, जीएम बियाण्याची उत्पादने बाहेर देशातून आयात करून नागरिकांना पुरवली जात आहेत. मग आयात केलेल्या याच वाणांपासून कॅन्सर होणार नाही का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.