वीजदर कमी करण्याचे जाहीर करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून जनतेची फसवणूक, वीज स्वस्त नाही तर १६% ने महाग होणार: अतुल लोंढे

0 0 संपादक धनराज भारती बुधवार, फेब्रुवारी ११, २०२६ Edit this post

महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटक, तेलंगणा, गुजरातमधील वीज दर स्वस्त कसे, अदानीच्या फायद्यासाठी महाराष्ट्राची लूट.

मुंबई, दि. ११ फेब्रुवारी २०२६राज्यातील वीज ग्राहकांना स्वस्त वीज मिळेल असेल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. ५ वर्षांत विजेचे दर एकूण ५० टक्क्यांनी कमी केले जातील व पहिल्या वर्षी १० टक्क्यांची कपात केली जाईल असे सागितले होते पण वस्तुस्थिती याच्या उलट आहे. वीजदर कमी होणार नसून ते १६ टक्क्यांनी महाग होणार आहेत, असा गंभीर आरोप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी यावर खुलासा करावा अशी मागणी काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली आहे.टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, भाजपा व देवेंद्र फडणवीस यांच्या कथनी व करनीत फरक आहे. पाच वर्षात वीज दर कमी करणार, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असे जाहीर केले होते. पण

महावितरणने (MSEDCL) महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) २० ते ४० टक्के वीज दर वाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे, त्यासंदर्भातील जनसुनावणी नागपुरात झाली असून हा सर्व खटाटोप अदानीच्या फायद्यासाठी केला जात आहे. यातून राज्यातील सर्वसामान्य वीजग्राहक व छोटे, मध्यम, लघु उद्योगाचे कंबरडे मोडणार आहे. आधीच महागाई, बरोजगारीने पिचलेल्या जनतेवर फडणवीस यांनी वीज दरवाढीचा भार टाकण्याचा घाट घातला आहे. शेजारच्या गुजरात, कर्नाटक, तेलंगण राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा वीजेचे दर कमी आहेत. गुजरामध्ये घरगुती वीज दर ३.० ते ५.२ रुपये प्रति युनिट, कर्नाटकात ३.७ ते ७.३ रुपये प्रति युनिट, तेलंगणात २ ते १० रुपये प्रति युनिट दर असताना महाराष्ट्रात तेच दर ४.४ ते १२.८ रुपये प्रति युनिट आहेत. वीज निर्मितीसाठी लागणारा खर्च सर्व राज्यात सारखा असताना महाराष्ट्रातच वीज महाग का?, असा सवाल अतुल लोंढे यांनी उपस्थित केला आहे.

अतुल लोंढे पुढे म्हणतात की, MERC प्रत्येक ५ वर्षांनी बहुवर्षीय दर निर्धारण आदेश प्रसिद्ध करतो. नवीन MYT आदेश १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार होता, यासाठी MERC ने पूर्वीच्या आदेशाच्या धर्तीवर मसुदा तयार करून आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आणि राज्यभर सार्वजनिक सुनावण्या घेतल्या, या सुनावण्यांमध्ये राज्यातील विविध औद्योगिक संस्था, ग्राहक आणि संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवल्या आणि प्रत्यक्ष सुनावणीत सहभाग घेतला. या विचारांनंतर MERC ने २८ मार्च २०२५ रोजी अंतिम MYT आदेश जाहीर केला, जो समाज, उद्योग आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक वाढीस पोषक असल्याने स्वागतार्ह ठरला परंतु त्यानंतर म.रा.वि.वि.कं. (MSEDCL) ने या आदेशाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल केली आणि MERC ने कोणतीही नवीन जनसुनावणी न घेता, कोणत्याही नव्या हरकती न मागवता, २५ जून २०२५ रोजी सुधारित MYT आदेश प्रसिद्ध केला. MERC चा स्वतःच्या पूर्वीच्या निर्णयावरील हा अचानक बदल आणि तोही जनतेचा सहभाग न घेता, प्रक्रियात्मकदृष्ट्या संशयास्पद व कायदेशीर दृष्टिकोनातून आव्हानयोग्य आहे. ह्याच आदेशाला महाराष्ट्रातील विविध संघटनांनी, सोलर प्रकल्प विकासक आणि धारक एकत्रित येऊन मुंबई हायकोर्टात अपील सादर केल्यानंतर मुंबई हायकोर्टानी महावितरणला फटकारून जुनाच आदेश लागू करा आणि परत जनसुनावणी करून काय घोळ केलात ते सुधारा असा आदेश पारित केला आहे.

महाराष्ट्र हे संपूर्ण देशात सर्वात महाग वीज दर असलेले राज्य आहे, ज्यामुळे अनेक नवीन उद्योग राज्यात येण्यास तयार नाहीत. अनेक विद्यमान उद्योगही इतर राज्यांत स्थलांतराच्या विचारात आहेत परिणामी राज्यात बेरोजगारी वाढत आहे. MERC च्या नव्या सुधारित आदेशामुळे विद्यमान वीज दरात २०% ते ४०% पर्यंत वाढ झाली आहे. लघु व मध्यम उद्योग (SME) जे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, त्यांच्यावर याचा थेट परिणाम होऊन संपूर्ण यंत्रणाच कोसळू शकते अशी भिती अतुल लोंढे यांनी व्यक्त केली आहे.

महाग वीज दरामुळे अनेक LT आणि HT ग्राहकांनी सौरऊर्जेच्या योजनेचा अवलंब करून स्वतःचे सौर रूफटॉप, कॅप्टिव्ह आणि ग्रुप कॅप्टिव्ह प्रकल्प उभारले. ६ ते ७ वर्षांची ROI (परतावा कालावधी) गृहित धरून मोठी गुंतवणूक केली, परंतु MERC च्या नव्या आदेशामुळे ROI अजून ४-५ वर्षांनी वाढतोय, ज्यामुळे बँकेचे हप्ते भरणेही कठीण होईल. पिक अवर्स (Peak Hours) पूर्वी संध्याकाळी ६ ते १० होते, आता ते संध्याकाळी ५ ते रात्री १२ करण्यात आले आहे, त्यामुळे अतिरिक्त ३ तासांचा लाभ नाकारला गेला. रात्रीच्या वापरासाठी दिवसा जमा केलेली युनिट्स समायोजित केली जाणार नाहीत, ही अतिरिक्त हानी होणार आहे. त्यामुळे सध्याचे सौर प्रकल्प वाया जातील आणि याचा मोठा फटका SME क्षेत्राला बसेल. अशी ही बिकट परिस्थिती जिथे सोलर पोवर गरजेपेक्षा जास्त होत असताना महावितरण थर्मल पावरचे ५-५ वर्षासाठीचे PPA का करते आहे, हे कळण्यापलीकडे आहे. कोणत्या बड्या असामीसाठी हा खेळ सुरु तर नाही ना याची शंका येते. एकीकडे महावितरण कांगावा करतो कि सोलर मुळे त्यांच्या तिजोरीवर ताण पडतो मग महावितरण १६००० mw ची मुख्यमंत्री कुसुम योजना का राबवत आहे. हाच पैसा त्यांनी storage system साठी वापरला तर बऱ्यापैकी पीक अवर मधून नफा कमावता येईल. महाराष्ट्रात सौर प्रकल्प वाढल्यामुळे विजेच्या वहन तोट्यांमध्ये घट झाली आहे, आणि तीच MSEDCL साठी अतिरिक्त नफा आहे. सौर निर्मित वीज स्थानिक पातळीवर वापरली गेल्यामुळे ट्रान्समिशन लॉसेसही कमी झाले आहेत. दिवसा निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सौर युनिट्स MSEDCL इतर नॉन-सोलर ग्राहकांना विकते, आणि त्या बदल्यात कोणतेही खरेदी शुल्क न भरता १००% नफा मिळवते. ह्याची महावितरण कुठेही उल्लेख करीत नाही किंवा तो नफा आकड्यात पण सांगत नाही.

अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, MERC ने २५ जून २०२५ चा सुधारित MYT आदेश तत्काळ रद्द करावा. २८ मार्च २०२५ रोजीचा आदेश पुन्हा अंमलात आणावा, ज्यामुळे उद्योग, SME आणि सौर प्रकल्प वाचू शकतील. MSEDCL ला सौर प्रकल्पांमधून मिळणारे उत्पन्न सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करावे. राज्य सरकारने या विषयात तत्काळ हस्तक्षेप करून पुन्हा जनसुनावणी घ्यावी आणि महाराष्ट्राच्या औद्योगिक भविष्यास वाचवावे, असेही अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.