गाड्या अडवून थेट दंड, परवाने निलंबित केल्याचा आरोप; तोडगा न निघाल्यास बेमुदत बंदचा इशारा
नांदेड : शहरातील स्कूल बस, व्हॅन, ऑटो आणि मॅजिक वाहनांवर प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून महिला अधिकाऱ्यांना पुढे करून सुरू असलेल्या कारवाईविरोधात नांदेड जिल्हा व्हॅन, ऑटो, मॅजिक बस चालक-मालक संघटना आक्रमक झाली आहे. गाड्या अडवून थेट दंड आकारणे, वाहन चालकांचे मोबाईल जप्त करणे, परवाने तीन महिन्यांसाठी निलंबित करणे तसेच विद्यार्थ्यांना वाहनातून उतरवून मानसिक त्रास देणे, अशा प्रकारची कारवाई होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या प्रश्नावर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी (७ ऑक्टोबर) दुपारी ३ वाजता आरटीओ कार्यालयावर गांधीगिरी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष निखिलभाऊ लातूरकर यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या आंदोलनात आरटीओ अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन चर्चा करण्यात येणार असून, अधिकाऱ्यांचा शाल व पुष्पहार घालून सत्कारही करण्यात येणार आहे. या गांधीगिरीनंतरही प्रश्न सुटला नाही, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा आणि त्यानंतर नांदेड जिल्ह्यात स्कूल बस सेवा बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. रविवारी नांदेड येथे झालेल्या बैठकीस दीडशेहून अधिक व्हॅन, ऑटो, मॅजिक आणि बस चालक-मालक उपस्थित होते.
नांदेडची भौगोलिक व शैक्षणिक परिस्थिती लक्षात घेता विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी केवळ मोठ्या स्कूल बसवर अवलंबून राहणे शक्य नाही. शहरातील विविध भागांत व्हॅन, ऑटो आणि मॅजिकसारख्या छोट्या वाहनांची आवश्यकता आहे. अनेक पालकांना मोठ्या बसचे शुल्क परवडत नसल्याने छोट्या वाहनांचा पर्याय स्वीकारला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची स्थानिक गरज आणि पालकांची आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊन प्रशासनाने धोरणात्मक भूमिका घ्यावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.
दरम्यान, निर्धारित आसनक्षमतेपेक्षा विद्यार्थी संख्या वाढल्याचे आढळल्यास थेट दंडात्मक कारवाई केली जात असल्याची तक्रार चालक-मालकांनी केली आहे. काही वाहनांवर १८ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड जागेवर भरण्याचा दबाव आणला जात असल्याचा आरोप आहे. काही वाहनांचे परवाने तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे. कारवाईदरम्यान विद्यार्थी वाहनात असताना अशी प्रक्रिया राबविल्याने मुलांमध्ये भीती निर्माण होत असून, त्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होण्याची शक्यता पालकांनी व्यक्त केली आहे.
नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर कारवाईला आमचा विरोध नाही; मात्र प्रथम संबंधित चालक-मालकांना त्रुटी दाखवून त्या दुरुस्त करण्यासाठी निश्चित मुदत द्यावी. दिलेल्या मुदतीत नियमांचे पालन न झाल्यास कठोर कारवाई करावी, अशी संघटनेची भूमिका आहे. मात्र थेट वाहन जप्त करणे, मोठा दंड लावणे किंवा परवाना निलंबित करणे याऐवजी संवादातून मार्ग काढावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत सुमारे १५० ते २०० चालक-मालकांवर दंडात्मक कारवाई झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे आरटीओ प्रशासन आणि स्कूल बसचालक-मालक यांच्यातील संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे. बुधवारी होणाऱ्या गांधीगिरी आंदोलनाकडे आता प्रशासनाचे लक्ष लागले असून, चर्चेतून तोडगा निघतो की आंदोलनाची पुढील दिशा अधिक तीव्र होते, याकडे पालकांचेही लक्ष आहे.
.png)
COMMENTS