शालेय शिक्षणात पहिलीपासून हिंदी हा विषय लादण्याची कल्पना कोणाच्या सुपीक डोक्यात उगवली हे कळायला मार्ग नाही. पण ही कल्पना अतिशय चुकीची आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांत शिक्षणतज्ज्ञांनी अतिशय विचारपूर्वक त्रिभाषासूत्र अमलात आणले. आपल्या अनेक पिढ्या ह्या सूत्रानुसार आणि ह्या आराखड्यात शिकल्या. यात कधीच काही अडचण आली नाही. मग आताच सरकारला कशी काय उपरती झाली?
हे आत्मघातकी ज्ञान कुठून आले? आम्ही पहिली ते चौथी प्रामुख्याने मातृभाषा मराठी आणि मातृभाषेतून शिकलो. पाचवी ते दहावी द्वितीय भाषा म्हणून हिंदी शिकलो. यथाकाळ मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी ह्या तिन्ही भाषा आत्मसात केल्या. कधीच कोणतीही भाषा जवळची किंवा दूरची वाटली नाही. कारण अध्ययन-अध्यापनाचा तो आराखडाच शास्त्रशुद्ध होता.
गेली ४० वर्षे मी बालसाहित्याच्या आणि बालशिक्षणाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे. ह्या दोन्ही क्षेत्रांत मी वेगवेगळे प्रयोग केले आहेत. ह्या प्रयोगांचे निष्कर्ष अतिशय उत्साहवर्धक आहेत. मराठी भाषेत वाचनसंस्कृती आणि लेखनसंस्कृती विकसित करण्यासाठी जेवढे प्रयत्न केले, तेवढे थोडेच आहेत. अशा परिस्थितीत हिंदी हा विषय लादण्याची कल्पना ही शिक्षणशास्त्राच्या आणि बालमानसशास्त्राच्या निकषावर अत्यंत चुकीची आहे. हे माझे अनुभवसिद्ध मत आहे. शालेय शिक्षणात मातृभाषेचा पाया पक्का झाला, की त्या विद्यार्थ्याला यथाकाळ जगातली कोणतीही भाषा सहज शिकता येते. त्यात कोणतीही अडचण येत नाही आणि त्याला कोणाचा विरोध असण्याचेही कारण नाही. भविष्यात नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने जगाच्या पाठीवर कुठेही गेलात, तर तिथली भाषा शिकायला कोणताही प्रतिबंध असणार नाही.
आज शालेय शिक्षणात मातृभाषा मराठीच्या अध्ययन-अध्यापनाची परिस्थिती काळजी करण्यासारखी आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना आपल्या वहीत स्वतःचे नाव, वडलांचे नाव, आडनाव, शाळेचे नाव आणि ती वही ज्या विषयाची आहे, त्या विषयाचे नाव धड लिहिता येत नाही, असे माझे निरीक्षण आहे. यावर कठोर मेहनत घेण्याची गरज आहे. मातृभाषा मराठीचा पाया पक्का करण्याची नितांत गरज आहे. हिंदी सक्तीची करणे म्हणजे सख्ख्या आईला लाथा घालून मावशीवर प्रेम करण्यासारखे आहे. हे अप्रस्तुत प्रेम कदापिही आणि कोणाला परवडणारे नाही. समाजजीवनावर याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम होणार आहेत. पहिलीपासून हिंदी हा विषय लादला, तर 'एक ना धड, भाराभर चिंध्या' अशी परिस्थिती निर्माण होईल. उमलत्या पिढ्या बरबाद केल्याचे पातक आपल्या डोक्यावर येईल.
हिंदी लादण्याचा निर्णय हा ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अधिकच अन्यायकारक ठरेल. त्यांची सोय कमी आणि गैरसोय अधिक होईल. लहान वयात हिंदी लादली, तर ती गोष्ट सर्जनशीलतेला मारक ठरेल. सर्जनशील विचार करण्यासाठी आणि अभिव्यक्तीसाठी मातृभाषा सोपी आणि गरजेची असते. कमी वयात हिंदी भाषा लादली, तर मराठी भाषा लिहिण्यात आणि बोलण्यात न्यूनगंड निर्माण होऊ शकतो. इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांचे लेखनकौशल्य आणि संवादकौशल्य मी अनुभवले आहे. हिंदी लादणे म्हणजे आपल्या भावी पिढीची आपल्या संस्कृतीपासून नाळ तोडण्यासारखे आहे. शिक्षणप्रक्रियेतून सरकारला सुसंस्कृत पिढी घडवायची आहे की खुरटी झुडपे तयार करायची आहेत, हा कळीचा मुद्दा आहे.
एकीकडे मराठी भाषेला 'अभिजात' म्हणून गोडवे गायचे आणि दुसरीकडे मायबोली मराठीची सातत्याने गळचेपी करायची, याला काय अर्थ आहे? चक्रधर-ज्ञानोबा-तुकोबांपासून चालत आलेली आमची मायमराठी कालही अभिजात होती, आजही अभिजात आहे आणि ती उद्याही अभिजातच असणार आहे. पण तुम्ही तिला जाणीवपूर्वक मारू नका. तिची मुस्कटदाबी करू नका. ती तिच्या अंगभूत अस्सलतेमुळे विकसित होत आहे, तिला विकसित होऊ द्या. तिच्या विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करू नका. मराठीच्या विकासात राजकारण आणू नका. चुकीची (अ)शैक्षणिक धोरणे राबवू नका. निरक्षरांचे प्रमाण वाढवू नका. आता हिंदीची सक्ती न करता मराठीला शक्ती देण्याची खरी गरज आहे.
परवा मा. शिक्षणमंत्री पत्रकारांसमोर म्हणाले, की 'इयत्ता पहिली-दुसरीला हिंदी मौखिक स्वरूपात असेल'. आमचे म्हणणे आहे, की प्राथमिक स्तरावर पहिली ते चौथीत आधी मातृभाषा मराठीचा पाया तर मजबूत होऊ द्या. लेकरांना शाळेत रमू द्या. शालेय शिक्षण आनंददायी झाले पाहिजे, असा आमचा आग्रह आहे. एकीकडे आपण दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत. दुसरीकडे, हिंदी लादून कोवळ्या जीवांचा संभ्रम आणखी वाढवू नका. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या संख्येत भर घालू नका. पहिली ते चौथी हिंदी मौखिक नको आणि लिखितही नको. मातृभाषा मराठीला दुय्यमत्व देण्याचे प्रकार अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत. सरकारने अजून हिंदीसक्तीचा निर्णय बिनशर्त मागे घेतलेला नाही. समितीचे त्रांंगडे निर्माण करून ठेवले आहे. जी. आर. रद्द केला असेल, तर मग आणखी समिती कशाला पाहिजे? मराठी माणसांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता, हिंदीसक्तीचा निर्णय त्वरित बिनशर्त मागे घ्यायला पाहिजे.
डॉ. सुरेश सावंत,
राष्ट्रपती पुरस्कारप्राप्त मुख्याध्यापक (नि.)
addComments
टिप्पणी पोस्ट करा