पुणे दि.४:माणूस मेल्यावर पाच लाख रुपये भरपाई द्यायला या सरकारकडे पैसे आहेत,पण त्याला वाचवण्यासाठी पैसे नाहीत. कामगारांच्या आरोग्य सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करून,त्यांच्या एकूण प्रश्नांवर हेळसांड करणाऱ्या सरकारला धडा शिकवावा लागेल,अशी ग्वाही काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पाटोळे यांनी येथे कामगारांच्या आक्रोश मळाव्यात बोलताना दिली.अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र इंटकचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते होते.
कंत्राटी कामगार पध्दती रद्द करा! या मुख्य मांगणीला समोर ठेवून, केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या चार नव्या श्रम संहिता मागे घ्या,किमान वेतन कायदा लागू करा,आदी प्रश्नावर पुढील लढा ठरविण्यासाठी कामगार संघटना कृती समिती- महाराष्ट्रच्या वतीने शनिवारी पिंपरी चिंचवड-पुणे येथील आचार्य अत्रे सभागृहात कामगारां चा आक्रोश मेळावा पार पडला.
*सचिन अहिर यांचा लढ्याला पाठिंबा!*
या मेळाव्याला पक्ष पक्षकार्यात व्यस्त असल्याने येऊ न शकलेले ठाकरे गटाचे शिवसेना उपनेते कामगार नेते सचिन अहिर यांनी कामगारांच्या लढ्याच्या मागे ठामपणे उभे रहाण्याचा दूरध्वनीद्वारे निर्धार व्यक्त केला आहे!
त्यावेळी नारायण मेघाजी लोखंडे व्यासपीठाचे उद्घाटन करून नाना पाटोळे आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले, कामगारांचे शोषण होता कामा नये, म्हणून कामगारांनी आपल्या लढ्यातून कामगार कायद्याची निर्मिती केली,परंतु केंद्र सरकारने ते मोडीत काढले आहेत.देशाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी योगदान देणाऱ्या कामगार हिताचे कायदे बदलून,मालकांच्या फायद्यासाठी केंद्र सरकारने चार नव्या श्रम संहिता संमत करून कामगारांचे खच्चीकरण केले आहे,परंतु त्या विरुद्ध लढावे लागेल, असे सांगून नाना पटोले म्हणाले, कामगारांचे शोषण करणारा कंत्राटी कायदा,महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर निश्चितपणे बदलेल!
महाराष्ट्र इंटकचे सरचिटणीस गोविंराव मोहिते अध्यक्ष स्थानावरून बोलतांना म्हणाले, हिंदी अभिनेत्री कंगणा राणावत म्हणतात, देशाला २०१४ पासून स्वातंत्र्य मिळाले.पण ख-या अर्थाने त्याच वर्षांपासून देश गुलामगिरीत जाऊ लागला आहे.देशाला १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाले हे वास्तव आहे,असे असताना कंगणा राणावत वेड पांघरून पेड गावला जात आहेत.पण गेल्या १० वर्षात खासगी सरकारी उद्योगात कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब करून त्यांचे शोषण सुरू आहे,त्या वर सत्ताधारी पक्ष गप्प का?चार नव्या श्रम संहीता मोदी सरकारने संमत करून कामगारांचे अस्तित्व धोक्यात आणले आहे,याला २०१४ नंतरचे देशहित म्हणायचे काय ?असा उपरोधिक सवाल गोविंदराव मोहिते यांनी केला आहे.
येत्या २३ऑगस्ट रोजी दुपारी २ वाजता "सायन रेल्वे स्टेशन" जवळून,वांद्रे बी.के.सी.येथील कामगार कार्यालयावर कामगारांचा भव्य मोर्चा काढण्याचा या आक्रोश मेळाव्यात एकमुखी निर्णय घेण्यात आला.
केंद्रीय १२ कामगार संघटनांच्या इंटक,आयटक,सिटू,एचएमएस,भारतीय कामगार सेना अदी कामगार संघटनांच्या राज्य शाखा,तसेच बॅंका,आयुर्विमा, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी,अंगणवाडी आदि संघटना पुणे येथील आक्रोश मेळाव्यात सहभागी झाले होते.
पुण्याचे संयुक आघाडी व सिटूचे नेते अजित अभ्यंकर,कॉंग्रेचे जिल्हाध्यक्ष,महाराष्ट्र इंटकचे अध्यक्ष डॉक्टर कैलास कदम यांनी यजमानपद संभाळले होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन महाराष्ट्र इंटकचे सचिव मुकेश तिगोटे यांनी केले.
या मेळाव्यात कंत्राटी कायदा सरकारने त्वरीत रद्द करावा!असा ठराव करण्यात आला.
समितीचे समन्वयक डॉ.डी.एल.कराड म्हणाले,अमानुष कंत्राटी पद्धत तसेच केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार श्रम सहिता मागे घ्याव्यात,आदी मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी पुन्हा सर्व कामगारांना एकत्र येऊन लढा उभारावा लागेल.
उपस्थित कामगार संघटनांचे नेते, महाराष्ट्र इंटकचे अध्यक्ष डॉक्टर कैलास कदम, कॉ.एम.ए.पाटील,सिटूचे‌विवेक मोंन्टेरो,मिलींद रानडे,विजय कुलकर्णी,रविंद्र जोशी, कामगार सेनेचे संतोष चाळके,अशोक जाधव, इंद्रप्रकाश मेनन, कृष्णा भोईर श्रीमती मुखोपाध्याय आदी कामगार संघटनाच्या नेत्यांनी आपल्या भाषणात खाजगी व सरकारी उद्योगात ७३ टक्के काम कंत्राटी पद्धतीवर करुन त्यांचे अमानूषपणे शोषण करणाऱ्या नितीचा निषेध केला,तसेच कामगारांना किमान वेतनचा हक्क डावलणा-या सरकारवर आसूड ओढून,चार नव्या श्रम संहिता केंद्राने संमत करून संघटीत कामगार वर्गाचे
खच्चीकरण तर उद्यागपतींच्या हिताचे धोरण अनूसरले आहे,त्याचा निषेध करुन या धोरणाची पाठराखण करणा-या महाराष्ट्रातील महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत इंगा दाखविण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे!•••••
addComments
टिप्पणी पोस्ट करा