तुषार देशमुख यांच्यासह संशोधक उमेदवारांची मागणी
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध शासकीय स्वायत संस्था तर्फे संबंधित त्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना संशोधनासाठी म्हणजे (पीएचडी) संशोधकांना (आधिछात्रवृति योजना) देण्यात येणारी आधिछात्रवृतिची संख्या मर्यादित करण्यात येणार आहे ,
असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे नुकतेच प्रकाशित करण्यात आले.
या विषयी अलीकडेच सर्व विभागांच्या सचिवाची बैठक घेण्यात आली होती या बैठकीत तसे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिली असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे यामुळे सदरील संशोधक विद्यार्थ्यांमुळे पुन्हा नाराजीचे सूर उमटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे बार्टी, महाज्योती, सारथी, टीआरटीआय, संस्थांच्या योजनामध्ये विविध धोरणाबाबत सर्वकश धोरण निश्चित करणे याबाबत मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती बैठकीत आदिवासी विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभागाचे आपण मुख्य सचिव, उंच-तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, माझी न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे आपण मुख्य सचिव, टी आर टी आय आयुक्त बार्टी महासंचालक, महा ज्योतीचे महाव्यवस्थापक सारथीचे प्रतिनिधी सामाजिक न्याय विभाग व सारखी पार्टीतील अधिकारी उपस्थित होते ह्या दरम्यान एवढ्या नियोजन पद्धतीने मागील अनेक वर्षापासून मिळणारी नियमित विद्यावेतन व संशोधक विद्यार्थ्यांच्या एकंदरीत शैक्षणिक भविष्यावर अन्यायकारक असणारा हा निर्णय घेण्यात आला या बैठकीत अधिछत्रवृत्ती जुना राबविण्याकरता सर्व संस्थांची संख्या मध्ये बार्टी 200, टी आर टी आय 100, सारथी50 महाज्योती50, याशिवाय अमृत ही संस्था आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक (इ डब्ल्यु एस) या प्रवर्गातील संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आली होती परंतु या प्रवर्गामध्ये समाविष्ट असलेले संशोधक उमेदवार यांच्यासाठी निधी प्राप्त नसल्याने आतापर्यंत त्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता आला नाही ही योजना नावाला सुरू असल्याचे अद्याप पर्यंत निष्पन्न झाली आहे याबाबत नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात माननीय चंद्रकांत दादा पाटील उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांच्याकडे विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून युवाशाही संघटनेच्या वतीने यांनी पाठपुरावा केला होता, वरील सारथी, महाज्योती ,बार्टी, टी आर टी आय, या स्वायत संस्थांना संशोधक विद्यार्थी घडविण्याच्या हेतूने आर्थिक पाठबळ भक्कम स्वरूपात देणे अपेक्षित असताना तेच मर्यादित करून एकंदरीत भविष्यात होणाऱ्या संशोधकांची संख्याच सरकारने कमी केल्याचे पहावयास मिळत आहे त्यामुळे सामाजिक संस्थेच्या नुसार एक हजार विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देणे गरजेचे आहे, त्यामुळे कुठल्याही अन्याय कारक निर्णय घेऊन उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या न्याय हक्कावर अप्रत्यक्ष पणे हा अन्यायच होय , शिवाय अनेक या महत्वपूर्ण, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय,या संस्थेच्या माध्यमातून अनेक हेतु साध्य करून शैक्षणिक, व्यवसायिक पाठबळ देण्याच्या हेतूने अधिकचा अर्थीक निधी वाढवून स्वायत संस्थाना बळकटी देणे अपेक्षित असताना हा अन्यायकारक निर्णय त्वरित मागे घेऊन पुर्वीपेक्षा, विद्यावेतन, प्रशिक्षणार्थीची ,विद्यार्थी संख्या, वाढवून देण्यात यावी ही अन्यथा पुढील काळात संबंधित विद्यार्थी/उमेदवारांचा रोष पत्करावा लागेल, त्यामुळे वरील निर्णय मागे तत्काळ मागे घेण्यात यावे अशी मागणी नांदेड जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदनाद्वारे
मा रमेश बैस
महामहीम राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य
मा एकनाथजी शिंदे
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य
मा देवेंद्र फडणवीस
उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य
मा अजित दादा पवार
उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य
मा विजय वडेट्टीवार
विरोधी पक्षनेते विधानसभा महाराष्ट्र राज्य
मा अंबादासजी
दानवे विरोधी पक्षनेते विधानपरिषद महाराष्ट्र राज्य
मा अजित निंबाळकर
चेअरमन सारथी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे
मा सुमंत भांगे
सचिव सामान्य प्रशासन विभाग
महाराष्ट्र शासन
मा डॉ नितिन करीर
वित्त विभाग अपर मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन
मा राजगोपाल देवरा
नियोजन विभाग अपर मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन
मा अशोक काकडे
व्यवस्थापकीय संचालक सारथी संशोधन प्रशिक्षण संस्था पुणे
मा सुनिल वारे
महासंचालक बार्टी शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था पुणे
या राजेश खवले
महाज्योती व्यवस्थापकीय संचालक पुणे
मा राजेंद्र भारूड
टीआरटीआय व्यवस्थापकीय संचालक पुणे
यांच्या कडे हा अन्यायकारक निर्णय तत्काळ मागे घेण्यात यावा अन्यथा याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला यावेळी युवाशाही संघटनेचे ,व संशोधक उमेदवार
तुषार देशमुख, ,गणेश वडजे,महेश हबंर्डे, दत्ता येवले मंगेश कदम, साईनाथ शिंदे, गोविंद सुर्यवंशी, राहुल पडोळे, गोविंद सुर्यवंशी, राहुल पडोळे, कुंडलिक काळे, दिनेश सरकटे,श्रीहरी मुडंकर, भास्कर तळणे,विजय पागंरीकर, महेंद्र कदम यासह अन्य उपस्थित होते
addComments
टिप्पणी पोस्ट करा