नांदेड जिल्हा परिषदेचा मोठा दणका: बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणारे शिक्षक निलंबित

 

नांदेड: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या आणि दिव्यांग प्रमाणपत्राचा गैरवापर करणाऱ्या शिक्षकांविरुद्ध प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांनी गंभीर गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवत विविध तालुक्यातील शिक्षकांना सेवेतून निलंबित केले आहे

नेमकी कारवाई काय?

प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी दरम्यान धक्कादायक बाबी समोर आल्या होत्या. काही शिक्षकांचे प्रमाणपत्र संबंधित रुग्णालयाने निर्गमितच केले नसल्याचे स्पष्ट झाले, तर काही शिक्षक पडताळणी दरम्यान प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाही

निलंबित करण्यात आलेले काही प्रमुख शिक्षक:

श्रीमती राजेश्री रामराव धमने: (स.शि. जि.प.प्रा.शा. हनुमाननगर परतापूर, ता. मुखेड) - यांचे प्रमाणपत्र ४०% पेक्षा कमी (२५%) असल्याचे आणि रुग्णालयामार्फत निर्गमित झाले नसल्याचे आढळलेश्री. अशोक मदोलप्पा बिरादार: (मु.अ. जि.प.प्रा.शा. रावी, ता. मुखेड) - वारंवार सांगूनही दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत.श्री. केशव बालाजी दादजवार: (स.शि. जि.प.हा. पिंपळगाव म., ता. अर्धापूर) - यांचे प्रमाणपत्र जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी नाकारले असून योग्य UDID प्रमाणपत्र सादर केले नाही.श्रीमती माहेश्वरी शंकरराव कुऱ्हाडे: (स.शि. जि.प.शा. गोबरा तांडा, ता. मुदखेड) - यांनी तीन विविध आजारांची वेगवेगळी प्रमाणपत्रे सादर केली, जी तपासात अवैध ठरली.श्रीमती अनिता यादवराव उत्कर: (स.शि. जि.प.हा. हदगाव) - यांचेही प्रमाणपत्र रुग्णालयातून निर्गमित झाले नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाला.श्रीमती ज्योती रमेशराव डोईजड आणि श्री. संभाजी गंगाराम केंद्रे: पडताळणीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे दोषी आढळले.

नियमांचे उल्लंघन आणि निलंबन भत्तासदर शिक्षकांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ च्या नियम ३ चा भंग केल्याचे आदेशात म्हटले आहे. निलंबन काळात या शिक्षकांना खाजगी व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली असून, त्यांचे मुख्यालय बदलून अन्य पंचायत समित्यांमध्ये करण्यात आले आहे.

या कारवाईमुळे शिक्षण विभागात खळबळ माजली असून, बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सवलती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. संबंधित गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना या शिक्षकांविरुद्ध दोन दिवसांत दोषारोप पत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.