अन्यथा गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरतील ! सचिन अहिर यांचा इशारा

मुंबई दि.३१;गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर आता चांगलेच वातावरण तापले असून, राज्य कोणता निर्णय

 घेणार?या कडे संबंध कामगार वर्गाचे लक्ष लागले आहे.२५ जुलै रोजी गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या वतीने विधानभवनवर काढण्यात आलेल्या आक्रोश मोर्चात कामगार नेते आमदार सचिन अहिर यांनी सरकारने सकारात्मक निर्णय नाही घेतला तर कामगार रस्त्यावर उतरून आंदोलन तीव्र करतील असा इशारा दिला आहे.

  सचिन अहिर यांनी म्हटले आहे,ज्या कामगार संघटनांनी आपल्या सततच्या लढ्यातून कामगारांना घरे मिळवून दिली.त्याच

घरांच्या चाव्यांचे हे सरकार वाटप करीत आहे.चावी वाटपला कोणत्याही कामगार संघटनेला निमंत्रण नाही आणि या प्रश्नावर नेमलेल्या संनियंत्रण समितीवर कामगार नेत्यांना स्थान नाही, याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.

   या प्रसंगी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते आंबादास दानवे, आमदार जाधव, सुनिल शिंदे यांनी भेट

दिली.सरकारने मुंबई एखादी बंद गिरणी कामगारांच्या घर बांधणीसाठी द्यावी, अशीही आमदार सचिन अहिर यांनी मागणी केली आहे.

  दरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांची कामगार नेते आमदार सचिनभाऊ अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार संघटना कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात भेट घेतली.

  बैठकीत सरकारने आश्वासन दिल्या प्रमाणे ठाणे, कल्याण अंबरनाथ येथील सरकारी जमीन गिरणी कामगारांना घर बांधणीसाठी द्यावी, गिरण्यांच्या जमिनीवर संक्रमण शिबिरातील,तसेच घुसखोरीतील घरे कामगारांना द्यावीत,एम एम आर डी ए'च्या आणि सिडकोच्या घरांमधील ५०% घरे गिरणी कामगारांना देण्यात यावीत आदी मागण्या पत्रकार समन्वयक जयश्री खाडिलकर पांडे, निवृत्ती देसाई,नंदू पारकर,जयवंत गावडे आदी कामगार नेत्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करताना केल्या आहेत.

    वरील मागण्यावर उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी सकारात्मक निर्णय घेणार असून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय येत्या १५ ऑगस्ट दरम्यान घेतला जाईल,असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी दिले आहे.या बैठकीला म्हाडा,एम एम आर डी ए'चे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

   तत्पूर्वी विधान परिषदेतही ठाकरे गटाचे आमदर सचिन अहिर यांनी गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नावर सरकार कामगार नेत्यांबरोबर बैठक का बोलावित नाही?असा प्रश्न विचारून सरकारला धारेवर धरले.सरकार कामगारांना न्याय देत नाही.घरांच्या चावी वाटप सोहळ्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री फक्त फोटो काढतात आणि तेथे गिरणी कामगारांच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री वेळ देत नाही,अशा घनाघाती शब्दांत सचिन अहिर यांनी विधिमंडळात कामगारांच्या प्रश्नावर आवाज उठविला आहे.

   गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी विधिमंडळात सरकार ठाण्यात गिरणी कामगार घरांसाठी जमीन उपलब्ध करून देणार,असे म्हटले असले तरी जो पर्यंत या निर्णयाचा अध्यादेशात रुपांतर होणार नाही तोपर्यंत कसा विश्वास ठेवणार ?असे कामगार संघटना नेत्यांनी म्हटले आहे.तेव्हा आता कामगार वर्गाचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या प्रयत्नाकडे लक्ष लागले आहे.

*****