मुंबई ४ :कोण म्हणतो देणार नाय? घेतल्या शिवाय रहाणार नाय! बंद गिरण्या सुरू करा! थकीत पगार शंभर टक्के मिळालाच पाहिजे! कामगारांच्या ग्रॉच्युइटीची हक्काची रक्कम मिळालीच पाहिजे,अशा घोषणा देत गिरणी कामगारांनी चौथ्या दिवशीही फोर्ट विभाग दणाणून सोडले.
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघांच्या विद्यमाने अध्यक्ष सचिनभाऊ अहिर आणि सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार बुधवार पासून बेलार्ड पिअर येथील एनटीसी कार्यालयावर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे.टाटा,इंदू क्रमांक ५,पोद्दार आणि दिग्विजय या चार बंद गिरण्यांचे कामगार या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
शनिवार चौथ्या दिवशीही कामगारांनी जोरदार घोषणा देत आपल्या उपासमारी वरील संताप व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून दिला.सर्वश्री खजिनदार निवृत्ती देसाई,उपाध्यक्ष अण्णा शिर्सेकर, सुनिल बोरकर, सेक्रेटरी शिवाजी काळे आदिंनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले आणि सर्व संघटन सेक्रेटरीनी सहकार्याचा हात दिला.
मुंबईसह महाराष्ट्रातील ६ गिरण्या सन २०२० पासून लॉकडाऊनचे कारण पुढे करुन केंद्राने सुरूच केल्या नाहीत.ही परिस्थिती देशातील २३ एनटीसी गिरण्यांवर ओढावली असून,हे सर्व कामगार सचिनभाऊ अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली लढा देत आहेत.
कामगारांना सुरूवातीला अर्धा पगार देण्यात येत होता.पण तोही देणे गेल्या आठ महिन्यां पासून बंद करण्यात आले आहे.कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या उपासमारीला आता अंत उरलेला नाही.
रा.मि.म.संघाने न्यायालयातून
कामगारांना शंभर टक्के पगार थकबाकी सह देण्याचा आदेश मिळविला आहे.पण या आदेशाचीही व्यवस्थापनाने पायम ल्ली केली आहे,या प्रश्नावर आता वातावरण प्रक्षुब्ध होऊ लागले आहे.
गेल्या तीन वर्षांत निवृत्त झालेल्या जवळपास ६५ कामगारांना त्यांच्या हक्काचे सुमारे रुपये २२कोटी वरील रक्कम अद्याप देण्यात आलेली नाही.थकीत पगारा पोटी जवळपास ४५ कोटी रुपये मिळालयाचे आहेत.पण पगारा व्यतिरिक्त बोनस,भरपगारी रजा इत्यादी कोट्यावधी रुपयांची कायदेशीर देणी बाकी आहेत.उदाहरणार्थ नुसते बोनस पोटी
३ कोटी रुपये
देणी व्यवस्थापनाने कामगारांना द्यावयाची आहेत.
आज जवळपास १२०कोटी रुपये एनटीसीकडे कोणत्या ना कोणत्या रूपाने जमा आहेत.पण केंद्र सरकार यातील एक छदामही देण्यास तयार नाही.या पाठी कोणते राजकारण आहे?असा संतप्त सवाल आता कामगार करु लागले आहेत.
गुरूवारच्या आंदोलनातील भेटी प्रसंगी खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी हाच प्रश्न शासनाला केला आहे.अन्यथा या प्रश्नावर संसदेत हंगामा करण्याचेही दोन्ही खासदारांनी त्या वेळच्या भाषणात इशारा दिला आहे.
मात्र महाराष्ट्रातून बीजेपीचे नेते निवडणू का डोळ्यासमोर ठेवून ही देणी देण्याची मागणी करतात तेव्हा मात्र वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल ती देणी देण्यास एका पायावर तयार होतात, यांचा अर्थ काय?असा कामगारच प्रश्न करु लागले आहेत.
संघटनेच्या नेतृत्वाने आंदोलनाद्वारे गेल्या तीन वर्षांपासून मागणी करूनही सरकारने,कानावर हात ठेवण्या पलीकडे काहीच केलेले नाही.केंद्राच्या या दुटप्पीपणावर कामगारांनी आता उघडपणे नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. कामगारांच्या पोटापाण्याच्या प्रश्नावरही केंद्रसरकारने इतक्या खालच्या पातळीवर राजकारण करावे? असा संतप्त सवाल कामगारांनी चौथ्या दिवसाच्या आंदोलनात केला आहे.
तरी काहीही झाले तरी मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन चालूच राहील,असा निर्धार सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी व्यक्त केला आहे.**
addComments
टिप्पणी पोस्ट करा