बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीप्रमाणे संविधानिक सवलती द्यावे गोर सेनेच्या वतीने तहसीलदार कडे निवेदनाव्दारे मागणी

उमरी प्रतिनिधी.  संपूर्ण भारतातील प्रत्येक राज्यात बंजारा समाजाचे वास्तव असून त्या बंजारा समाजाला वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या स...

उमरी प्रतिनिधी. 

संपूर्ण भारतातील प्रत्येक राज्यात बंजारा समाजाचे वास्तव असून त्या बंजारा समाजाला वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुविधा देण्यात येत आहेत असे नकरता केंद्र सरकारने देशभरातील संपूर्ण बंजारा समाजाला संविधानिक मार्गाने अनुसूचित जमाती , आदिवासी मध्ये वर्ग करून त्या सवलती देण्यात यावे या आशयाचे निवेदन राष्ट्रपती रामनाथ गोविंद यांना उमरी तहसीलदार माधवराव बोथीकर यांच्या मार्फत देण्यात आले

          . संपूर्ण भारत देशातील गोर बंजारा समाज जंगलातील दऱ्या खोऱ्यात राहून हजारो वर्षे आपला उदरनिर्वाह चालवत आहेत त्यांना वेळेवर कोणत्याही प्रकारचा सुविधा उपलब्ध होत नाहीत आजही बंजारा समाज शिक्षणापासून बऱ्याच प्रमाणात वंचित आहे, शासणाच्या अनेक सुविधा समाजात गेल्या त्या मुळे दऱ्याखोऱ्यात राहणारा आजही मागसलेला आहे तेव्हा शासनाने यांची दखल घेवून बंजारा समाजाची आदिवासींमध्ये गणाना करून अनुसूचित जमातीप्रमाणे संविधानिक सुविधा देण्यात यावे  

मागणी करीत दि. 12 ऑक्टोबर 1871 रोजी बंजारा समुदायाला ब्रिटीश राज्यकर्त्यांनी आदिवासी म्हणून गणले आणि 160+ इतर जमातींसह गुन्हेगारी जमाती कायद्यांतर्गत वर्गीकृत केले. “

  1871 सालानंतर ब्रिटीश काळात एकच जमात म्हणून संपूर्ण देशात एकच समुदाय म्हणून ओळखल्या जात होता वेगवेगळ्या राज्यात या समाजाला सुविधा देण्यात येत आहेत तेव्हा संपूर्ण जमात गोर बंजारा समाज गणल्या जावी देशात वेगवेगळ्या राज्यात मिळून 13 कोटीच्या जवळपास आहे. ही जमात संपूर्ण भारत देशात वेगवेगळ्या भौगोलिक परिसरात वास्तव्याला असून देखील समान संस्कृती, परंपरा, बोली भाषा, वेषभूषा आणि सण त्योहार एक सारखेच आहे. ”परंतु, भारत सरकार आणि राज्ये आम्हाला पुढील प्रमाणे वेगवेगळ्या नावांनी ओळखतात. (कर्नाटक), लंबडा (तेलंगणा), लभणी, लभाना लदेणीया, बाजीगर (पंजाब), सिर्कीबंद, गोर, गोआर, गोरमाटी, मथुरा बंजारा, गाराश्या, सुगालिया, बंजारा, चारण बंजारा, भाट बंजारा, महारू बंजारा, कांगशीय बंजारा तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित जाती, ओबीसी, व्हीजे, जनरल आणि एसटी प्रवर्गाच्या रूपात 40 हून अधिक नावे आणि त्यांची वेगवेगळ्या जातींमध्ये / प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे. “त्यामुळे संपूर्ण गोर बंजारा समाज संभ्रमात आहे की सरकार जाणीवपूर्वक वेगवेगळ्या जाती / प्रवर्गांतर्गत वर्गीकृत करीत आहे. जरी आमच्या समुदायामध्ये / जमातीचे सर्व वैशिष्ट्ये आहेत म्हणजे भौगोलिक अलगाव, इतरांना भेटायला लाज, अनोखी संस्कृती, परंपरा, स्वतःची भाषा, सण, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपण इत्यादी. भारतीय संविधानाच्या कलम 342 अन्वये आमच्या समुदायाला जमाती म्हणून वर्गीकृत करण्यास ज्या आवश्यक अटी व शर्ती पाहिजेत ते सगळ्या आहेत. शासनाने आमच्या समुदायाला एस.टी. प्रवर्गाअंतर्गत समाविष्ट केले नसल्यामुळे, आम्हाला सर्वांना कोणतीही घटनात्मक सुविधा मिळत नाहीत जी गोर बंजारा समाजाला मिळायला हवी.

 ब्रिटीश राजवटीत भारतातील संपूर्ण गोर बंजारा समुदायास जमाती मानली जात होती आणि आता आमच्या गोर बंजारा समुदायाला वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या सूचित व प्रवर्गात समाविष्ट केलेले आहे? हा प्रश्न अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे आणि अशा प्रकारे या समुदायाच्या घटनात्मक अस्तित्वाला धोका आहे.

, गोर बंजारा समाज प्राचीन काळापासून देशाच्या उत्थान आणि विकासासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. प्राचीन काळापासून धान्य, वस्तूंची वाहतूक केली जात असे आणि देशाच्या संपूर्ण लोकांना पुरवले जात असे. तीव्र दुष्काळ आणि युद्धांच्या वेळी आमच्याद्वारे प्रस्तुत ही सेवा सर्वात महत्त्वपूर्ण होती. आजचा महामार्ग (लमाण मार्ग) जो आपण आज वापरत आहोत ती गोर बंजारा जमातीची देन याच मार्गानी गोरबंजारा जमातीने अन्नधान्य व वस्तूंची ने आन केलेली आहे . वरील गोष्टी ब्रिटिशांनी ओळखल्या आणि त्यांनी हायवे महामार्गाला लामान मार्ग म्हणून मान्यता दिली. परंतु, आपल्या स्वत: च्या स्वतंत्र राष्ट्राने हाय वे महामार्गांबद्दल गोर बंजाराचे योगदान मान्य केले नाही. दिल्लीतील रायसीना तांडा (गाव) च्या जागेवर राष्ट्रपती भवन आणि “संसद भवन” बांधले गेले आहेत, असेही इतिहासात नमूद केले आहे. ते गोर बंजारा समाजातील लखी शहा बंजाराची जमीन आहे. “१२ ऑक्टोबर 1871 रोजी गुन्हेगारी जमाती कायद्याची अंमलबजावणी आणि वरील सर्व तथ्ये लक्षात घेता गुन्हेगारी जमाती कायदा लागू करण्यात आला.  

करीत आम्ही गोर सेना या राष्ट्रीय संघटनेच्या वतीने मागणीचे निवेदन देण्यात येत आहे तेव्हा शासनाने याची दखल घेवून संपूर्ण देशातील गोरबंजारा समाज आदिवासी म्हणून गणला जावा आणि एस.टी.प्रवर्गाप्रमाणेच संविधानिक सुविधा प्रदान करण्यात याव्यात अशी उमरी तालुका गोर सेनेच्या वतीने करण्यात आले यावेळी गोरसेनेचे ता.अध्यक्ष विष्णू जाधव. पञकार आनंदा राठोड सामाजिक कार्यकर्ते आतम चव्हाण. रावसाहेब जाधव विजय जाधव स्वप्निल चव्हाण आदी उपस्थित होते