आधुनिक काळात जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांच्या शासनव्यवस्था लोकशाही तत्त्वाधिष्ठित आहेत. जबाबदार शासनप्रणाली प्रस्थापनेसाठी प्राधान्याने आवश्यक घटक म्हणून लोकशाहीचा उल्लेख करता येईल. 'जनतेप्रती उत्तरदायित्त्व' हे लोकशाहीचे मुख्य तत्व आहे. म्हणून तिला जबाबदार शासनपध्दती मानले जाते. जबाबदार शासनप्रणाली प्रस्थापित करण्यासाठी 'लोकशाही' ही अत्यावश्यक अट आहे.
जबाबदार राज्य पध्दती-अर्थ व स्वरुपाविषयीचे चिंतन
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनासमितीमध्ये जबाबदार शासनपध्दतीच्या संदर्भात आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की, 'एक व्यक्ती, एक मत म्हणजेच संसदीय लोकशाही... येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत सरकार ऐरणीवर असते किंवा असले पाहिजे. आपण कसा राज्यकारभार केला, याचा हिशोब सरकारने निवडणुकीत दिला पाहिजे किंवा जनतेनेही तसा हिशोब मागितला पाहिजे व ज्यांनी चांगला कारभार केला, त्यांनाच निवडून दिले पाहिजे. मग भ्रष्टाचारी व गुन्हेगार निवडून येणार नाहीत. अशा प्रकारची राजकीय लोकशाही आपण निर्माण केली पाहिजे'. त्यामुळेच लोकशाहीत मतदानास प्राधान्य हवे. म्हणजेच जबाबदार शासनपध्दती निर्माण करण्याची अंतिमतः जबाबदारी लोकांकडे आहे. त्याचा मार्ग म्हणजे मतदान आहे. गुप्त मतदान हे जनतेचे राजकीय प्रशिक्षण असते. इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांच्या मते तर सार्वजनिक निवडणूक म्हणजे जनतेचे राजकीय शिक्षण करण्याची शाळाच असते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षाचे महत्व अनन्यसाधारण असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. भारत सेवक समाजाच्या दिनांक ४ ऑगस्ट १९३८ रोजी आयोजित कार्यक्रमात डॉ. बाबासाहेव आंबेडकरांनी जबाबदार पध्दतीच्या स्वरुपाचा ऊहापोह पुढीलप्रमाणे केला, ज्यांनी निवडून दिले, त्या मतदारांना मंत्र्याने जबाबदार राहावयाचे असते. लोकशाहीसाठी एक सत्तारुढ आणि दुसरा विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षाने सरकारची नेहमी कसोटी घेत राहणे, या दोन गोष्टींची गरज आहे.
विरोधी पक्षाच्या स्वरुपाविषयी दि. २० एप्रिल १९५४ रोजी नागपुरात माउंट हॉटेलमध्ये निमंत्रितांसमोर बोलताना डॉ. बाबासाहेव आंबेडकरांनी सांगितले की, सत्तारुढ पक्षावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रबळ विरोधी पक्ष हवा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकीय लोकशाहीच्या दृढतेसाठी सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीची प्रस्थापना करणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले. अन्यथा राजकीय लोकशाही कधी नष्ट होईल, हे सांगता देखील येणार नाही. म्हणूनच सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीस त्यांनी प्राधान्य दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५६ मध्ये व्हाईस ऑफ अमेरिका यावर आकाशवाणीवरुन भाषण दिले. त्यात त्यांनी सांगितले की, लोकशाहीची पाळेमुळे राज्यव्यवस्थेत नसतात. मग ती संसदीय असो की, संघराज्यात्मक. लोकशाही हा सामूहिक जीवनाचा प्रकार आहे. ज्या लोकांचा समाज बनतो त्या लोकांचे परस्पर संबंध कसे आहेत, यावर लोकशाहीचे अस्तित्व अवलंबून आहे; जे लोक जातीयता नष्ट करायला लागले आहेत, अशा खालच्या वर्गासच सरकारने शिक्षणाकरिता आर्थिक मदत करावी, तरच लोकशाही रुढ होईल.
भारतासाठी संसदीय लोकशाहीची आवश्यकता
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यपध्दतीचे तत्व म्हणून प्रौढ मताधिकाराचे तत्त्व मान्य केले. गोलमेज परिषदेतील मताधिकार उपसमितीसमोर भाषण करताना ते म्हणाले, माझ्या मते दोनच प्रश्नांचा खल गोलमेज परिषदेत करायचा आहे. भारतात जबाबदार राज्यपध्दती द्यायची काय व द्यायची असल्यास सरकार कोणाला जबाबदार राहणार ? जबाबदार पध्दतीचे राज्य मागणारे लोक सर्व भारतीयांना मताधिकार देण्यास तयार नाहीत, हे ऐकून मला आश्चर्य वाटते. संपत्ती, शिक्षण इत्यादी गोष्टींच्या अभावी सरकारची निवड करण्याच्या अधिकारापासून भारतीयांना वंचित ठेवता येणार नाही, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. जर प्रौढ मताधिकार मिळत नसेल तर भारतीय प्रतिनिधींनी वसाहतीचे स्वराज्यही न मागता परिषदेच्या बाहेर पडावे, असे त्यांनी आवाहन केले.
जनतेने शासनाची निवड करताना प्रगल्भत जागृती व ऐहिक प्रश्नांना प्राधान्य दिल्यास संविधा उत्कृष्टतेच्या नामाभिधानास पात्र ठरते. संविधानकर्त्यांनी, संविधानात भारताच्या मूळ समस्या निराकरणाच्या दृष्टीने सर्व प्रावधान केलेले आहेत. तात्विक, कलमनिहाय भारताची राज्यघट्ना जबाबदारीच्या कठोर कसोटीसही समर्थपणे उत्तर देऊ शकते. भारतीयांनी मात्र त्याचे महत्व जाणून घेऊन घटनात्मक मार्गांचा वापर करण्याची सवय जडवून घेतली पाहिजे. या देशातील सामाजिक, आर्थिक समस्यांचा निःपात करण्यासाठी सक्षम झाले पाहिजे.
घटनेच्या तिसऱ्या वाचनाच्या वेळी दिनांक २५ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी चर्चेला उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाही रक्षणाकरिता काय केले पाहिजे, याचे विश्लेषण केले. लोकांनी फक्त घटनात्मक मार्गाचा अवलंब करुन सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न सोडवले पाहिजेत... दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विभूतिपूजा. येथे राजकारणात पुढाऱ्यांची भक्ती करण्याची प्रथा आहे. राजकारणात भक्तीमुळे अधःपात आणि परिणामतः हुकूमशाही अपरिहार्य आहे. तिसरी महत्वाची बाब म्हणजे निव्वळ राजकीय लोकशाहीवर समाधान न मानता, ही लोकशाही सामाजिक व आर्थिक लोकशाही कशी होईल, याचा प्रयत्न केला पाहिजे... दिनांक २६ जानेवारी १९५० रोजी राजकीय जीवनात समता येईल; परंतु सामाजिक व आर्थिक जीवनात विषमता राहील. ही विसंगती जर आपण लवकर दूर केली नाही तर आपण हा प्रयासाने बांधलेला राजकीय इमला विषमतेची झळ पोचलेला वर्ग उद्धवस्त केल्यावाचून राहणार नाहीत. या धोक्यांना ओळखून भारतीय जनतेची घटनात्मक दृष्टीच जबाबदार राज्यपध्दती निर्माण करु शकते.
भारताची सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, आर्थिक परिस्थिीती पाहिल्यास भारतामध्ये घटनात्मक राज्य स्थापन होणे ही जगातील ऐतिहासिक घटना आहे. भारतीय राज्यघटनेत जबाबदारी या तत्वास अधिक महत्व आहे. स्थैर्य हे तत्त्व दुय्यम आहे; कारण शासनाच्या वारंवार मूल्यमापनातूनच शासन हे अधिक लोकाभिमुख राहते आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीचा स्वीकार करु शकत नाही. त्यामुळेच अध्यक्षीय पध्दतीऐवजी संसदीय पध्दतीचा स्वीकार केला गेला; कारण संसदीय पध्दतीत जनता ही केंद्रबिंदू असते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना देशाला समर्पित करीत असताना केलेले भाषण ऐतिहासिक आहे. त्या भाषणात ते म्हणाले होते की, एखादी राज्यघटना कितीही चांगली असली, तरी तिची अंमलबजावणी करणारे लोक जर चांगले नसतील; तर ती राज्यघटना कुचकामी ठरेल. तेव्हा घटना चांगली की वाईट ठरविताना घटनेची अंमलबजावणी आजपर्यंत ज्यांनी केली, त्या राज्यकर्त्यांच्या राजकीय गुणवत्तेचे तसेच नैतिक गुणवत्तेचे मूल्यमापन केले पाहिजे, त्यांची राजकीय महत्वकांक्षा तपासली पाहिजे. जनतेव्दारा योग्य प्रतिनिधींची निवड ही संविधानाला योग्य व गुणात्मक बनवू शकते. प्रतिनिधींची योग्यताच देशाला वाचवू शेकते, संविधान नाही. त्यामुळेच घटनेतील तत्वांप्रती जनतेची जागृती हा भाग महत्वपूर्ण आहे. जनतेने शासनाची निवड करताना प्रगल्भत जागृती व ऐहिक प्रश्नांना प्राधान्य दिल्यास संविधान उत्कृष्टतेच्या नामाभिधानास पात्र ठरते.
- प्रा.डॉ. अजय गव्हाणे,
- राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख,
- यशवंत महाविद्यालय, नांदेड.
addComments
टिप्पणी पोस्ट करा